जलवायुका लागि विकसित देशहरूले वार्षिक ३०० अर्ब डलर उपलब्ध गराउनुपर्ने राष्ट्रसंघीय अधिकारीको भनाइ

एजेन्सी । जलवायु वित्त बढिरहेको भए पनि यो पर्याप्त तीव्र गतिमा छैन र यो संकट सिर्जना गर्न सबैभन्दा कम भूमिका खेलेका तर यसको प्रभावबाट सबैभन्दा बढी प्रताडित भएका देशहरूमा थप रकम पुग्नु अति आवश्यक रहेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) का एक उच्च अधिकारीले मंगलबार बताएका छन् ।

आगामी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप३१) अघि जलवायु वित्त र प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी प्रश्नको जवाफ दिँदै यूएनएफसीसीसीका कार्यकारी सचिव साइमन स्टिएलले विकसित देशहरूले अनुकूलन वित्तलाई तीन गुणा बढाउनुपर्छ र सन् २०३५ सम्म वार्षिक ३०० अर्ब अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए ।

जलवायु वित्त अझै बढेको भए पनि पर्याप्त तीव्र गतिमा छैन र यो वित्त ती देशहरूमा पुग्नु महत्त्वपूर्ण छ जसलाई यसको सबैभन्दा बढी आवश्यकता छ, उनले भने । उनले सबै प्रतिबद्धताहरू पूर्ण रूपमा पालना गरिनुपर्ने र वार्षिक १३ खर्ब डलरको स्पष्ट मार्गको हिस्साका रूपमा विकसित देशहरूले सन् २०३५ सम्म वार्षिक ३०० अर्ब डलर प्रदान गर्नुपर्ने बताए ।

जुन महिनामा जर्मनीको बोनमा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघको मध्य–वर्षीय जलवायु बैठकमा भारतले पुनःपूर्ति र सहयोग लगायत जलवायु वित्तको घट्दो स्तर र बढ्दो अनुकूलन वित्तको खाडलप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेको थियो ।

स्टिएलका अनुसार कोप३१ ले पेरिस सम्झौताका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न जलवायु प्रविधिको विकास र हस्तान्तरणलाई तीव्रता दिनु अनिवार्य छ भन्ने स्पष्ट संकेत दिनुपर्छ । उनले जलवायु प्रविधि केन्द्रको नयाँ आयोजकसँगको व्यवस्थालाई अन्तिम रूप दिनु र बेलेम प्रविधि कार्यान्वयन कार्यक्रमको सामूहिक वितरण प्रदर्शन गर्नु आगामी मुख्य कदमहरू भएको बताए । त्यसले यस प्रक्रियामा मद्दत पुर्याउनेछ ।

सोमबार दिल्लीमा भारतका वातावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मन्त्री भूपेन्द्र यादवसँगको भेटबारे स्टिएलले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सहयोग, विश्वव्यापी जलवायु संकट र नागरिक तथा अर्थतन्त्रमा जलवायु कार्यका फाइदाहरूबारे फलदायी छलफल भएको जानकारी दिए ।

पीटीआईसँग कुरा गर्दै उनले भारतले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सहयोगमा देखाएको गहिरो प्रतिबद्धता र विश्वव्यापी जलवायु संकट सम्बोधनमा यसले गरिरहेको नेतृत्व प्रशंसनीय रहेको बताए । भारतको सौर्य महाशक्ति राष्ट्रको हैसियतले पहिले नै आर्थिक वृद्धि, रोजगारी र जीवनस्तर सुधारमा मद्दत पुर्याइरहेको उनले उल्लेख गरे ।

भारतीय मन्त्री यादवले ग्लोबल साउथका देशहरूमा ऊर्जा संक्रमणका लागि द्रुत वित्त प्रवाहको महत्त्वका साथै न्यायोचित ऊर्जा संक्रमण र उत्थानशीलता निर्माणमा प्रविधि र क्षमता अभिवृद्धिको आवश्यकतामा जोड दिएका थिए ।

जलवायु कार्यका लागि भारतको प्रयासको प्रशंसा गर्दै स्टिएलले स्वच्छ ऊर्जामा लगानी गर्नु नै बलियो आर्थिक वृद्धि र थप रोजगारी सिर्जना गर्ने सूत्र भएको बताए । विश्वको सबैभन्दा ठूलो र द्रुत रूपमा बढिरहेको अर्थतन्त्रमध्ये एकले चालेका यी कदमहरू विशेषगरी यस्तो समयमा महत्त्वपूर्ण छन् जब अस्थिर जीवाश्म इन्धन आयातमाथिको निर्भरताले विश्वभर लागत बढाइरहेको छ ।

वर्तमान जीवाश्म इन्धनको लागत संकटले नवीकरणीय ऊर्जामा छिटो जानु नै ऊर्जा सुरक्षा र सार्वभौमसत्ताको एकमात्र दिगो मार्ग हो भन्ने कुरा पुनः पुष्टि गरेको उनले बताए ।

सार्वजनिक तथ्यांक उद्धृत गर्दै स्टिएलले नवीकरणीय ऊर्जामा भारतको मौजुदा लगानीले गत वर्ष मात्रै जीवाश्म इन्धन खरिदमा देशको १८ अर्ब अमेरिकी डलर बचत गरेको बताए । भारतले आफ्नो नवीकरणीय ऊर्जाको आधार निर्माणमा जति धेरै जोड दिनेछ, त्यति नै बजेट बचत हुने र यसका जनता, व्यवसाय र अर्थतन्त्रका लागि फाइदा पुग्ने उनले दाबी गरे ।

विश्वको जलवायु लडाइँमा भारतको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उनले भारतको संलग्नताले विश्वव्यापी स्वच्छ ऊर्जा र प्रविधिको क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको बताए ।

गत वर्ष कोइलालाई उछिन्दै नवीकरणीय ऊर्जा विश्वको मुख्य विद्युत् स्रोत बनेको सन्दर्भमा स्टिएलले भारतको प्रगति र नवप्रवर्तन त्यस सफलताका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको भनाइ राखे । गत वर्ष विश्वभर स्वच्छ ऊर्जामा २० खर्ब डलरभन्दा बढी लगानी भएको जानकारी दिँदै उनले स्वच्छ ऊर्जा र पूर्वाधारलाई अर्को औद्योगिक क्रान्तिको रूपमा व्याख्या गरे ।

भारतसँग ब्याट्री उत्पादन र हरित स्टिल जस्ता क्षेत्रका साथै उदाउँदो इलेक्ट्रो–टेक नवप्रवर्तन र ई–मोबिलिटीमा ठूलो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता रहेको उनको भनाइ थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघ भारतका अनुसार, स्टिएल जुलाई २० देखि जुलाई २२ सम्म भारतको औपचारिक भ्रमणमा छन् र उनले यस क्रममा विभिन्न क्षेत्रका नेतृत्वसँग पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनका विषयमा छलफल गरिरहेका छन् ।