डलरको मजबुती र सुनको ओरालो यात्राः चीन र भारतसहित एसियाली केन्द्रीय बैंकहरू दबाबमा

एजेन्सी । चीनको विदेशी मुद्रा सञ्चिति व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पाएको ‘स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन अफ फरेन एक्सचेन्ज’ (सेफ) का अधिकारीहरूका लागि यो जुलाई महिना निकै तनावपूर्ण देखिएको छ ।

चीनको केन्द्रीय बैंक (पिपुल्स बैंक अफ चाइना – पिबीओसी) ले लगातार २० महिनादेखि आफ्नो सञ्चितिमा सुन थपिरहेको छ । गत जुन महिनामा मात्रै पिबीओसीले १५ टन सुन खरिद गरेको थियो । यो सन् २०२६ मा भएको अहिलेसम्मकै ठूलो खरिद हो ।

तर, गभर्नर पान गोङसेङको टोलीले अपेक्षा गरेविपरीत जुनदेखि सुनको मूल्यमा २० प्रतिशतको गिरावट आएको छ ।
यो समस्या चीनको मात्र होइन । भारत र जापानले पनि ठूलो मात्रामा सुन थुपारिरहेका छन् जसले गर्दा मूल्यमा आएको गिरावटले सम्पूर्ण एसियाली केन्द्रीय बैंकहरूलाई नै अप्ठ्यारोमा पारेको छ ।

हाल सुनको मूल्य प्रति औंस ४ हजार डलरको आसपासमा कारोबार भइरहँदा दुईवटा मुख्य प्रश्नहरू उब्जिएका छन्ः धेरैले मूल्य ५५ सयदेखि ६ हजार डलर पुग्ने प्रक्षेपण गरिरहँदा सुन किन एक्कासि तल झर्यो ? र अब चीन तथा भारतका केन्द्रीय बैंकहरूले सस्तो मूल्यमा थप सुन किन्नेछन् वा राज्यको सम्पत्ति जोगाउन यसलाई बिक्री गर्नेछन् ?

सुनको मूल्यमा आएको यो गिरावट धेरै हदसम्म तर्कभन्दा बाहिर देखिएको छ, विशेषगरी अमेरिकी डलरको अप्रत्याशित स्थिरताले बजारलाई अचम्ममा पारेको छ । वास्तवमा अमेरिकी ऋण ४०० खर्ब डलरको नजिक पुगेको, मुद्रास्फीति ३.५ देखि ४ प्रतिशतमा रहेको र ट्रम्पका ट्यारिफ नीतिहरूले मित्र राष्ट्रहरूलाई नै टाढा बनाइरहेको अवस्थामा डलर कमजोर हुनुपर्ने र सुन बलियो हुनुपर्ने थियो ।

यही कारणले गर्दा गत जनवरीमा सुनको मूल्य ५६ सय डलरमाथि पुग्दा धेरैलाई यो स्वाभाविक लागेको थियो । तर, फेब्रुअरी २८ बाट सुरु भएको इरान युद्धले सबै समीकरण उल्टाइदियो । यस द्वन्द्वले डलरलाई झन् मजबुत बनायो किनभने तेलको मूल्यवृद्धिले अमेरिकी मुद्रास्फीति बढ्ने र फेडरल रिजर्भ (फेड) ले ब्याजदर घटाउन नचाहने देखियो । यसले गर्दा लगानीकर्ताहरू सुरक्षित लगानीका लागि सुनतिर नभई ‘पेट्रोडलर’ तिर आकर्षित भए ।

फेडरल रिजर्भको नेतृत्वमा केभिन वार्सको आगमनले डलरको गतिलाई थप उचाइ दियो । ट्रम्पले अपेक्षा गरेजस्तो वार्स नरम देखिएका छैनन् । बरु उनले मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न ब्याजदरमा कडाइ गर्ने संकेत दिएका छन् ।

उच्च ब्याजदरका कारण प्रतिफल नदिने सम्पत्तिको रूपमा रहेको सुनमा लगानीकर्ताको आकर्षण घटेको छ । साथै, धेरै लगानीकर्ताहरूले सुनबाट लगानी निकालेर फेरि प्रविधि क्षेत्रका सेयरहरूमा पैसा खन्याउन थालेका छन् ।

तैपनि सुनको संरचनात्मक आधार भने पूर्ण रूपमा हराएको छैन । अमेरिकी ऋणको चाप र रुसमाथि लगाइएको प्रतिबन्धपछि विश्वभरका केन्द्रीय बैंकहरू डलरको विकल्प खोजिरहेकै छन् । अब मुख्य कुरा भनेको चीन र भारतका केन्द्रीय बैंकहरूले यस गिरावटलाई डलरको वर्चस्व घटाउने (डि–डलरलाइजेशन) अवसरको रूपमा लिएर थप सुन किन्नेछन् वा आफ्नो नीति परिवर्तन गर्नेछन् भन्ने हो ।

पोल्यान्डको केन्द्रीय बैंक भने अहिले पनि सुन खरिद गर्ने पक्षमै देखिएको छ । यस वर्ष मात्रै पोल्यान्डले ८२ टन सुन थपिसकेको छ । गभर्नर आदम ग्लापिन्स्कीले युद्धजस्तो अवस्थामा पनि देशको सुरक्षाका लागि सुन खरिद गरिरहनु आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

अर्कोतर्फ, बजार विश्लेषकहरूले अल्पकालीन रूपमा सुनको भविष्य फेडको निर्णयमा भर पर्ने बताएका छन्। जुन महिनाको मुद्रास्फीति तथ्यांकले फेडलाई ब्याजदरबारे सोच्ने केही ठाउँ दिएको भए पनि गभर्नर वार्सले अहिले नै ढुक्क हुने अवस्था नरहेको बताएका छन् ।

यस्तोमा इरान द्वन्द्व थप चर्किएमा वा हर्मुज जलयोजक बन्द भएमा मुद्रास्फीति पुनः बढ्ने र ब्याजदर घटाउने सम्भावना कम हुनेछ जसले सुनको मूल्यमा थप दबाब सिर्जना गर्न सक्छ ।

यसका बावजुद डलरको मजबुतीमा मात्रै ढुक्क हुने अवस्था छैन । नोभेम्बरमा हुने अमेरिकी संसदीय चुनावअघि ट्रम्पका वित्तीय योजनाहरूले ऋण बजारलाई अस्थिर बनाउन सक्ने डर छ ।

सन् २०२५ मा ट्रम्प प्रशासनले ल्याएको कर छुट र बजेटसम्बन्धी विधेयकले अमेरिकी ऋणलाई सन् २०३४ सम्म थप ५५ खर्ब डलरले बढाउने देखिएको छ । ट्रम्पले भेनेजुएलादेखि इरानसम्म गरिरहेको सैन्य हस्तक्षेप र क्युबामाथि हुन सक्ने सम्भावित आक्रमणले चीनजस्ता मुलुकहरूलाई डलरमाथिको निर्भरता हटाउन बाध्य बनाइरहेको छ ।

ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका सम्मिलित ब्रिक्स समूहले पनि डलरको विकल्प खोज्ने प्रयासलाई तीव्रता दिएका छन् । विशेषगरी अमेरिकाले वित्तीय वर्चस्वलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न थालेपछि यो प्रयास थप सशक्त भएको छ ।

डलरको स्थान रातारात कसैले लिन सक्ने अवस्था छैन तर सन् २०२६ ले सुनका लगानीकर्ताहरूले सोचेभन्दा बिल्कुलै फरक र जटिल मोड लिएको छ ।