अडानी समूह विरुद्धको अमेरिकी मुद्दा खारेज, यस्तो छ कानुनी लडाइँ र प्रतिरक्षाको भित्री कथा

एजेन्सी । पीटीआई समाचार संस्थाको एक रिपोर्टका अनुसार, करिब १० हप्ताको समय, ६०० पृष्ठको कानुनी दस्तावेज र हार्वर्डका कानून प्राध्यापकदेखि भारतको सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीशसम्म सम्मिलित विज्ञ टोलीको कडा मिहिनेतपछि अन्ततः अमेरिकी न्याय विभागले गौतम अडानी विरुद्धको हाई प्रोफाइलको मुद्दा खारेज गरेको छ ।

हालै सार्वजनिक भएका अदालतका कागजातहरूले अडानी समूहले घुसखोरी र धितोपत्र जालसाजीको आरोपलाई चुनौती दिन अत्यन्तै सूक्ष्म र योजनाबद्ध तरिकाले कानुनी प्रतिरक्षा गरेको देखाउँछन् ।

यो अनुसन्धान २० नोभेम्बर २०२४ मा सुरु भएको थियो जब अमेरिकी अभियोजकहरूले गौतम अडानी, उनका भतिजा सागर अडानी र पूर्व कार्यकारी विनीत जैन विरुद्ध अभियोग दर्ता गरेका थिए । उनीहरूमाथि २० वर्षमा २ अर्ब डलर नाफा हुने सौर्य ऊर्जा सम्झौता हात पार्न भारतीय अधिकारीहरूलाई २५ करोड डलरभन्दा बढी घुस दिएको आरोप लगाइएको थियो ।

साथै, ऋण र ऋणपत्रमार्फत ३ अर्ब डलर संकलन गर्दा लगानीकर्ताहरूलाई गलत सूचना दिएको आरोप पनि लागेको थियो ।
अडानी समूहले यी सबै आरोपहरूलाई आधारहीन भन्दै आएको थियो । यो मुद्दा १८ मे २०२६ मा अमेरिकी न्याय विभागले खारेज नगरेसम्म धेरै समय निष्क्रिय रहेको थियो ।

सन् २०२५ को अगस्टदेखि अडानीको प्रतिनिधित्व गरिरहेको सुलिभान एन्ड क्रोमवेल नामक ल फर्मले सन् २०२६ को फेब्रुअरीदेखि अप्रिलसम्म एक व्यवस्थित कानुनी अभियान चलाएको थियो । प्रमुख अधिवक्ता रोबर्ट जे. गिउफ्रा जुनियरका अनुसार, टोलीले यस मुद्दाका कागजात र सूचनाहरूको विश्लेषण गर्न हजारौं घण्टा खर्च गरेको थियो ।

अडानीको पक्षबाट ११८ पृष्ठको पत्र, विभिन्न पूरक संक्षिप्त टिप्पणीहरू र ३०० पृष्ठभन्दा बढीका स्लाइडहरू पेश गरिएको थियो । उनीहरूले अमेरिकी धितोपत्र कानुनको क्षेत्राधिकार बाहिरको प्रयोग, शंकास्पद घुसखोरीका दाबीहरू र विभिन्न भनाइहरूको त्रुटिपूर्ण व्याख्यालाई मुख्य आधार बनाएर प्रतिरक्षा गरेका थिए ।

प्रतिरक्षा टोलीले पूर्व एसईसी कार्यवाहक अध्यक्ष, भारतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश र नवीकरणीय ऊर्जा विज्ञहरू जस्ता बाह्य विशेषज्ञहरूलाई पनि संलग्न गराएको थियो । उनीहरूको रिपोर्टले झन्डै २०० पृष्ठको विश्लेषण थपेको थियो ।

उनीहरूले अडानी ग्रीनको वित्तीय खुलासाहरूको गम्भीरता, भारतको भ्रष्टाचार विरोधी उपायहरू र नवीकरणीय ऊर्जाको बोलपत्रका प्राविधिक पक्षहरूको विस्तृत रूपमा परीक्षण गरेका थिए ।

न्यायाधीश निकोलस गाराउफिसले मुद्दा खारेज गर्नुको कारण सोध्दा अमेरिकी न्याय विभागका अधिकारीहरूले क्षेत्राधिकार सम्बन्धी चुनौती, लगानीकर्ताहरूको नोक्सानी नभएको प्रमाण, भारतमा पहिले नै भएका अनुसन्धान र मुद्दा जित्ने कम सम्भावनालाई मुख्य कारण बताएका छन् ।

विशेष कुरा त के छ भने अडानीले प्रस्ताव गरेको १० अर्ब डलरको अमेरिकी लगानीलाई मुद्दा समाधान गर्ने शर्तको रूपमा स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गरिएको थियो ताकि न्याय प्रणालीमा कुनै प्रभाव नपरोस् ।

फौजदारी कारबाहीसँगै अमेरिकी धितोपत्र विनिमय आयोग (एसईसी) ले पनि सहमति सम्झौताहरू स्वीकृत गरेको छ जसअनुसार गौतम अडानीले ६० लाख डलर र सागर अडानीले १ करोड २० लाख डलर जरिवाना तिरेका छन् । तर, उनीहरूले आफ्नो गल्ती स्वीकार गरेका छैनन् र यसलाई अस्वीकार पनि गरेका छैनन् ।

त्यस्तै, अमेरिकी ट्रेजरी विभागका अन्य सोधपुछहरू पनि स्वतन्त्र रूपमा समाधान गरिएका छन् ।

अदालतको कागजात अनुसार मुद्दा खारेज गर्ने अन्तिम अधिकार प्रिन्सिपल एसोसिएट डेपुटी अटर्नी जनरल आर. ट्रेन्ट म्याकोटरसँग थियो । अडानीका अधिवक्ता गिउफ्राले तर्क गरेअनुसार मुद्दा खारेजीको न्यायिक पुनरवलोकन केवल सार्वजनिक हित विपरीत वा हानि पुग्ने स्पष्ट अवस्थामा मात्र सीमित हुन्छ जुन यस मुद्दामा लागू हुँदैनथ्यो ।