काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायीहरूका लागि कर्जा पुनरतालिकीकरण तथा पुनर्संरचनाको सुविधा ल्याएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन गर्दै उक्त व्यवस्था गरेको हो ।
सार्वजनिक निकायबाट स्रोत सुनिश्चित भई आयोजना निर्माण सम्पन्न भएका वा निर्माण भइरहेका तर भुक्तानी पाउन बाँकी रहेका निर्माण व्यवसायीहरूलाई लक्षित गर्दै राष्ट्र बैंकले कर्जा पुनरतालिकीकरण तथा पुनर्संरचनाको सुविधा दिएको हो ।
ऋणीको अनुरोधमा नगद प्रवाह विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुल गरेर बैंकहरूले कर्जाको पुनरतालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सक्नेछन् । यस्तो पुनरतालिकीकरण र पुनर्संरचना आगामी २०८३ असोज मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्नेछ ।
पुनरतालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिएका कर्जाहरूको हकमा न्यूनतम ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ। तर, यसअघि नै निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भइसकेका कर्जाको हकमा भने साविककै व्यवस्था बमोजिमको वर्गीकरण र नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
यो सुविधा लिनका लागि निर्माण व्यवसायीले सम्बन्धित सार्वजनिक निकायबाट भुक्तानी प्राप्त हुन बाँकी रहेको आधिकारिक कागजात पेश गर्नुपर्नेछ ।
प्रतिक्रिया