४ अर्बको छुर्पी निर्यातलाई १५ अर्ब पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य: यस्तो छ नयाँ रणनीतिक कार्ययोजना

काठमाडौं । नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेका मौलिक उत्पादनहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मागअनुरूप प्रतिस्पर्धी बनाउँदै निर्यात व्यापारमा उल्लेख्य सुधार गर्ने उद्देश्यले सरकारले रणनीतिक कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति (२०७९/८०–२०८४/८५)’ को सफल कार्यान्वयनका लागि विशेष गरी उच्च निर्यात सम्भावना भएका तीन वस्तुहरू छुर्पी, अदुवा र गलैँचालाई समावेश गरी ‘निर्यात प्रवर्द्धनका लागि राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना (२०८३–२०८८)’ कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

असार १७ गते विभागीय मन्त्रीको मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत यो कार्ययोजना स्वीकृत भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए ।

विगत लामो समयदेखि नेपाली उत्पादनहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा राम्रो सम्भावना देखाए पनि नीतिगत स्पष्टता, गुणस्तर प्रमाणीकरण र बजार पहुँचको अभावमा छुर्पी, अदुवा र गलैँचाको अपेक्षित रूपमा निर्यात हुन सकेको थिएन ।

सुवेदीका अनुसार निजी क्षेत्र, सहकारी संस्था र स्थानीय सरकारको सक्रिय सहभागितामा कार्यान्वयन हुने गरी मन्त्रालयले आगामी पाँच वर्षका लागि रणनीतिक कार्ययोजना तयार पारेको हो ।

एक उद्योगीका अनुसार यसअघि पनि सरकारले पाँचवर्षे योजना तयार पारेर कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो, तर सिन्कोसम्म नभाँचेका कारण उक्त योजना दराजमै थन्किएको थियो ।

छुर्पीको व्यावसायिक रूपान्तरण र चुनौती

नेपालको हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा सदियौँदेखि परम्परागत रूपमा उत्पादन हुँदै आएको छुर्पीले पछिल्लो दशकमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अनपेक्षित सफलता हासिल गरेको छ ।

भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै कुकुर र बिरालोको खानाका रूपमा ‘डग च्यु’ ४ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँबराबरको २ हजार ६ सय १० मेट्रिक टन निर्यात भएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भने ३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँबराबरको १ हजार ६ सय ४६ मेट्रिक टन निर्यात भएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्ममा भने ४ अर्ब २९ करोड ८९ लाख रुपैयाँबराबरको २ हजार ७ सय ३३ मेट्रिक टन निर्यात भएको छ । यसरी हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २ अर्ब ९१ करोड १९ लाखबाट अहिले दोब्बर रुपैयाँबराबरको डग च्यु नेपालबाट विभिन्न मुलुकमा निर्यात भएको छ । मुख्यगरी अमेरिका र क्यानाडा तथा छिटपुट रूपमा कोरिया, बेलायत, मलेसिया, ताइवान, युक्रेनजस्ता मुलुकमा निर्यात हुँदै आएको छ ।

हिमाली जिल्लाहरू इलाम, ताप्लेजुङ, पाँचथर, धनकुटा, संखुवासभा, दोलखा, सोलुखुम्बुलगायतका जिल्ला छुर्पी उत्पादनका लागि प्रख्यात छन् ।

सुवेदीका अनुसार विशेष गरी विकसित मुलुकहरूमा कुकुर र बिरालोका लागि प्राकृतिक र सुरक्षित खाद्य पदार्थका रूपमा यसको माग अत्यधिक बढेको छ । तर, माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिलाउन तथा गुणस्तर कायम राख्न भने अड्चनहरू देखा परेका छन् ।

दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादित छुर्पीको शैली निकै परम्परागत छ । उत्पादनको आधुनिक प्रविधि नहुँदा र व्यावसायिक पशुपालनको कमीले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारले खोजेको जस्तो परिमाणमा छुर्पी उपलब्ध गराउनु नै पहिलो चुनौती भएको सुवेदीले जानकारी दिए ।

यसबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि आवश्यक पर्ने छुट्टै ‘एचएस’ कोडको अभावले भन्सार प्रक्रियामा समस्या सिर्जना भइरहेको पनि सम्बन्धित उत्पादकहरूको गुनासो छ । कार्ययोजनाले औँल्याएअनुसार नेपाली छुर्पीले अन्तर्राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा मापदण्ड जस्तै एचएसीसीपी (हास्प) र जीएमपी प्रमाणीकरण प्राप्त गर्न नसक्दा कतिपय अवस्थामा गुणस्तरको प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

मनराम ग्रुपका रसद तथा पीआर निर्देशक रेशमबहादुर पोखरेलका अनुसार अहिले उत्पादन भइरहेको डग च्युको उत्पादन दोब्बर परिमाणमा वृद्धि गरी विभिन्न मुलुकमा निर्यात गर्ने यो रणनीतिक कार्ययोजनाको लक्ष्य हो ।

उनका अनुसार प्राविधिक विषयमा राज्यको सहयोगमा सुधार गर्न सकियो भने आगामी ५ वर्षमा ४ अर्बको निर्यात दरलाई वृद्धि गरी १५ अर्बको हाराहारीमा पुर्‍याउन सकिन्छ ।

‘तर यसका लागि हामीसँग डग च्युको प्रपर भन्सार एचएस कोड छैन, अहिले नेपालको छुर्पीलाई हार्ड चिजअन्तर्गत एचएस कोड ०४०६ अदर डेरी प्रोडक्टभित्र पनि राखिएको छ भने अर्कोतर्फ २३०९ कोडअन्तर्गत डग अर क्याट फुडअन्तर्गत पनि राखेको अवस्था छ । युरोपले डेरी प्रोडक्टको सर्टिफिकेट मान्दैन, तर अमेरिकाले पेट फुडको रूपमा सजिलै लिइरहेको छ । भारत र चीन निर्यात गर्न पनि यो कोड परिवर्तन गर्न आवश्यक छ ।’

कुकुर बिरालोले खाने हार्ड चिजअन्तर्गतको डग च्युलाई एक मात्रै ‘२३०९’ कोडअन्तर्गत मात्रै राख्नुपर्ने नेपालका उत्पादकहरूको माग छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सहज रूपमा डग च्युलाई पहिचान कायम गर्ने पोखरेलको भनाइ छ ।

निर्यात प्रवर्द्धनका लागि परम्परागत उत्पादनले धान्न नसक्ने बताउँदै उनले डग च्यु र मान्छेले खाने छुर्पीको हकमा छुट्टाछुट्टै प्रकृतिको जीएमपी (गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्राक्टिस) का साथै हास्प (हजार्ड एनालाइसिस क्रिटिकल कन्ट्रोल प्वाइन्ट), फसाई (फूड सेफ्टी एन्ड स्ट्यान्डर्ड अथोरिटी अफ इन्डिया) तथा हलालजस्ता सर्टिफिकेसन आवश्यक पर्ने जानकारी दिए । यसका साथै युरोपमा निर्बाध रूपमा निर्यात गर्न जिटुजी सम्झौता गर्न आवश्यक छ ।

उत्पादनकर्ताले उठाएका यस्ता समस्या समाधान गर्न सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र छुर्पी उत्पादन हुने क्षेत्रका किसानहरूलाई समूहमा आबद्ध गराई व्यावसायिक पशुपालनमा प्रोत्साहन गर्ने योजना अघि सारेको छ ।

छुर्पीको उत्पादनमा एकरूपता ल्याउनका लागि आधुनिक प्रशोधन केन्द्रहरूको स्थापना गर्ने र नेपालकै छुट्टै सामूहिक ट्रेडमार्क दर्ता गरी विश्व बजारमा ब्रान्डिङ गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

यसका लागि संघीय सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको प्रयोगशाला सुदृढीकरण गर्ने र स्थानीय तहले किसानको गोठ सुधारदेखि दूध संकलनसम्मको प्रक्रियामा सहजीकरण गर्ने गरी कार्ययोजना तय गरिएको छ ।

अदुवाको मूल्य अभिवृद्धि र बजार विविविधीकरणमा जोड

नेपाल विश्वमै ताजा अदुवा उत्पादन गर्ने चौथो ठूलो मुलुक भए पनि यसबाट प्राप्त हुने लाभ भने निकै न्यून छ । यसको मुख्य कारण नेपालबाट निर्यात हुने करिब ९० प्रतिशत अदुवा कच्चा पदार्थकै रूपमा छिमेकी मुलुकमा जानु हो ।

अदुवा खेतीमा संलग्न लाखौँ किसानहरू अझै पनि रोगको प्रकोप, आधुनिक भण्डारणको अभाव र बजारको अस्थिरताका कारण पीडित छन् । अदुवा क्षेत्रको प्रमुख समस्याका रूपमा ‘गानो कुहिने’ रोगको प्रकोप र गुणस्तरीय बीउको अभावलाई कार्ययोजनाले चित्रण गरेको छ ।

किसानले उत्पादन गरेको अदुवालाई लामो समयसम्म ताजा राख्न मिल्ने गरी चिस्यान केन्द्र वा भण्डारण गृहको अभाव हुँदा सस्तो मूल्यमा बेच्नुपर्ने बाध्यता छ । अर्कोतर्फ, अदुवाको धूलो, तेल वा सुठो जस्ता मूल्य अभिवृद्धि गरिएका वस्तुहरू उत्पादन गर्ने उद्योगहरूको विकास हुन सकेको छैन ।

सरकारको नयाँ रणनीतिक कार्ययोजनाले अबको पाँच वर्षमा अदुवालाई कच्चा पदार्थको साटो प्रशोधित वस्तुका रूपमा निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

नेपाल अदुवा उत्पादक तथा व्यवसायी संघका सचिव हेमन्तराज बोहराका अनुसार नेपालमा उत्पादन हुने कुल अदुवामध्ये झण्डै ९५ प्रतिशत ताजा अदुवा भारतीय बजारमा भर परेको छ ।

राज्यले अदुवाको गुणस्तर निर्धारणमा खासै चासो नदेखाएका कारण भारतले समय-समयमा कुनै न कुनै बहाना झिक्दा ९५ प्रतिशत भारतीय बजार अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।

‘भारतबाहेकको अन्य बजार खोज्ने विषयमा सरकारले चासो नदेखाएका कारण चिया, अदुवा, अलैँचीजस्ता उत्पादनको निर्यातका लागि भारतको बजार हेरेर बस्नु नेपाली किसान र व्यवसायीको बाध्यता बनेको छ,’ बोहराले भने, ‘यसका लागि सरकारले जीएमपी (गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्राक्टिस), हास्प (हजार्ड एनालाइसिस क्रिटिकल कन्ट्रोल प्वाइन्ट) र फसाई (फूड सेफ्टी एन्ड स्ट्यान्डर्ड अथोरिटी अफ इन्डिया) जस्ता विषयमा गहन रूपमा काम गर्न आवश्यक छ । साथै भारतको वैकल्पिक बजार खोज्ने र गाँठो फुकाइदिने व्यवस्था पनि सरकारले गरिदिनुपर्छ ।’

उनका अनुसार भारतको वैकल्पिक बजार युरोप भए पनि नेपालबाट पठाउँदा सिपिङ चार्ज उत्पादन लागत खर्चभन्दा झण्डै ४ दोब्बर हुँदा र जीटुजीसमेत नहुँदा निर्यात गर्न सकिएको छैन ।

सुवेदीका अनुसार रणनीतिक कार्ययोजनाअन्तर्गत अदुवाको निर्यात बजार वृद्धि गर्न आवश्यक पर्ने प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्ने उद्यमीहरूलाई विशेष सहुलियत दिने, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली अदुवाको अर्गानिक प्रमाणीकरण गर्ने र नयाँ बजारहरू खोज्ने योजना मन्त्रालयको छ ।

कार्ययोजनामा अनुसन्धान र विकासलाई प्राथमिकता दिँदै रोग प्रतिरोधी बीउको विकास गर्ने र किसानलाई आधुनिक खेती प्रणालीका बारेमा तालिम दिने विषयलाई समेत गम्भीरताका साथ उठाइएको छ । संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्दै अदुवाको मूल्य शृङ्खलामा आबद्ध सबै सरोकारवालाहरूको भूमिकालाई स्पष्ट पारिएको छ ।

भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को जेठ मसान्तसम्ममा १ अर्ब २१ करोड ५३ लाख रुपैयाँबराबरको १३ हजार ३ सय ५० मेट्रिक टन अदुवा नेपालबाट निर्यात भएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा भने ५८ करोड ३६ लाख रुपैयाँबराबरको ३ हजार ८ सय १७ मेट्रिक टन निर्यात भएको थियो ।

ऊनी गलैँचा उद्योगमा आधुनिकीकरण र नवप्रवर्तनको खाँचो

नेपालको हस्तकला क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने र हजारौँलाई रोजगारी दिने क्षेत्र ऊनी गलैँचा उद्योग हो । यो उद्योगमा ६५ प्रतिशतभन्दा बढी महिला कामदारहरू संलग्न हुनुले यसको सामाजिक महत्त्वलाई समेत झल्काउँछ ।

तर, गौरवशाली इतिहास बोकेको यो उद्योग अहिले विभिन्न आन्तरिक र बाह्य चुनौतीहरूको चपेटामा परेको छ । कुल गलैँचा निर्यातमध्ये झण्डै ७० प्रतिशत बढी अमेरिकामा हुँदै आएको छ । अमेरिकामा मात्रै वार्षिक रूपमा साढे ६ देखि ७ अर्बको निर्यात हुँदै आएको छ ।

गलैँचा उद्योगको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको कच्चा पदार्थ (ऊन) को आयातमा पूर्ण निर्भरता हो । नेपालमा भेडापालनको प्रचुर सम्भावना भए पनि गुणस्तरीय ऊन उत्पादन हुन नसक्दा तेस्रो मुलुकबाट महँगोमा ऊन आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

यसका साथै दक्ष श्रमिकहरूको अभाव, परम्परागत बुनाइ शैली र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अन्य देशका मेसिन–निर्मित गलैँचाहरूसँगको तीव्र प्रतिस्पर्धाले नेपाली गलैँचाको बजार हिस्सा खुम्चिँदै गएको छ ।

यो परिस्थितिलाई चिर्न सरकारले गलैँचा उद्योगको आधुनिकीकरणलाई कार्ययोजनाको मुख्य हिस्सा बनाएको छ । अब गलैँचाको बुट्टा तयार पार्दा कम्प्युटर–आधारित डिजाइन (क्याड) प्रणालीको प्रयोगलाई अनिवार्य बनाउने सरकारले रणनीतिक कार्ययोजनामार्फत तयारी गरेको छ ।

स्वदेशमै उपलब्ध कच्चा पदार्थ जस्तै अल्लो, भाङ्गो र रेशमको मिश्रण गरी नयाँ खालका गलैँचाहरूको विकास गर्ने र ती वस्तुको नवप्रवर्तनमा जोड दिने सरकारले योजना अघि सारेको छ ।

‘निर्यातलाई सहज बनाउन ई–कमर्स र डिजिटल मार्केटिङलाई प्राथमिकता दिइनेछ, जसले गर्दा नेपाली गलैँचा सिधै अन्तर्राष्ट्रिय ग्राहकसम्म पुग्न सकोस्,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदीले बताए ।

श्रमिकहरूको सीप स्तरोन्नति गर्न र नयाँ पुस्तालाई उद्योगमा आकर्षित गर्न तालिम केन्द्रहरूको विस्तार गर्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ । नेपाल हस्तकला महासंघ र निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूसँगको सहकार्यमा गलैँचाको मौलिकता जोगाउँदै यसलाई फेसन र आधुनिक सजावटको अभिन्न अङ्ग बनाउने रणनीति अख्तियार गरिएको छ ।

नेपाल गलैँचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता संघका अध्यक्ष बलराम गुरुङले वैदेशिक मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोतका रूपमा रहेको गलैँचा उद्योग पछिल्लो समय विविध समस्याहरूको चक्रव्युहमा फसेको बताएका छन् ।

कुनै समय नेपालको कुल निर्यातमा ठूलो हिस्सा ओगट्ने गलैँचा क्षेत्रले हाल विश्व बजारमा आफ्नो शाख जोगाउन निकै संघर्ष गर्नुपरेको उनको भनाइ छ ।

‘नेपाली गलैँचाको माग युरोप र अमेरिकामा अझै पनि उच्च रहे पनि आन्तरिक र प्राविधिक समस्याका कारण निर्यातको वृद्धिदर अपेक्षित हुन सकेको छैन,’ गुरुङले भने ।

उनका अनुसार निर्यात वृद्धि हुन नसक्नुमा कच्चा पदार्थको उच्च लागत र परनिर्भरता हो । गलैँचामा प्रयोग हुने प्रमुख कच्चा पदार्थ (ऊन) न्युजिल्यान्ड र तिब्बतबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

डलरको भाउमा हुने उतारचढाव र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ऊनको मूल्य बढ्दा उत्पादन लागत निकै महँगो भएको छ। नेपालमै गुणस्तरीय ऊन उत्पादन गर्ने ठोस नीति नहुँदा उद्योगीहरू पूर्ण रूपमा आयातित कच्चा पदार्थमा निर्भर छन् ।

यस्तै दक्ष जनशक्तिको अभाव र पलायन पनि अर्को समस्याका रूपमा देखापरेको छ । यो क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको बुनकर (वेभर्स) हरूको अभाव हो । नयाँ पुस्ता यो पेसामा आकर्षित छैनन् भने पुराना र अनुभवी कालीगढहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी मुलुक र कोरियातिर पलायन भइरहेका छन् । तालिमप्राप्त जनशक्तिको अभावमा उत्पादकत्व घट्नुका साथै लागत बढिरहेको छ ।

त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तीव्र प्रतिस्पर्धा पनि अर्को समस्या रहेको उनको भनाइ छ । नेपालको परम्परागत ‘ह्यान्ड–नटेड’ (हातले बुनेका) गलैँचालाई मेसिनबाट बनेका टर्की, चीन र भारतका सस्ता गलैँचाहरूले बजारमा चुनौती सिर्जना गरेका छन् ।

‘ती देशहरूले आफ्ना निर्यातकर्तालाई भारी अनुदान र आधुनिक प्रविधि उपलब्ध गराउँदा नेपाली उत्पादन मूल्यका हिसाबले पछि परेका छन्,’ उनले भने ।

यस्तै अर्को समस्याका रूपमा पारवहन र ढुवानीको समस्या पनि देखापरेको छ । नेपाल भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भएकाले तेस्रो मुलुक निर्यात गर्दा कोलकाता वा विशाखापट्टनम बन्दरगाह प्रयोग गर्नुपर्छ । ढुवानीमा लाग्ने समय, पोर्टमा हुने ढिलासुस्ती र ट्रान्जिट खर्चका कारण नेपाली गलैँचाको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन सकेको छैन । हवाई मार्गबाट ढुवानी गर्दा भाडा दर अत्यधिक महँगो पर्छ ।

सरकारी सहुलियत र प्रोत्साहनको अत्यधिक कमी पनि गलैँचाको निर्यातमा अवरोध सिर्जना गरेको छ । सरकारले निर्यातमा दिने भनिएको ‘नगद प्रोत्साहन’ प्राप्त गर्ने प्रक्रिया निकै झन्झटिलो रहेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । बैंकको उच्च ब्याजदर र उद्योगमैत्री नीतिको अभावले नयाँ लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित भएका छन् । यस्तै, ‘उलन वासिङ’ र ‘डाइङ’ का लागि आवश्यक पर्ने आधुनिक प्लान्ट र ऊर्जाको महँगो शुल्कले पनि समस्या थपेको छ ।

त्यसैगरी प्रमाणीकरण र गुणस्तर नियन्त्रण पनि अर्को समस्याका रूपमा देखापरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विशेष गरी ‘चाइल्ड लेबर फ्री’ र ‘अर्गानिक’ प्रमाणपत्रको माग बढ्दो छ । गुडवेभजस्ता प्रमाणपत्र लिन र कायम राख्न साना उद्योगीहरूलाई आर्थिक र प्राविधिक कठिनाइ हुने गरेको गुरुङको भनाइ छ ।

भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म १० अर्ब ४४ करोड २९ लाख रुपैयाँबराबरको २३ लाख ५४ हजार ९ सय २५ वर्गमिटर गलैँचा नेपालबाट विभिन्न मुलुकमा निर्यात भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा भने १२ अर्ब ११ करोड ८८ लाख रुपैयाँबराबरको २५ लाख ८८ हजार ५ सय २३ वर्गमिटर गलैँचा निर्यात भएको थियो ।