अर्थतन्त्रलाई गति दिने मौद्रिक नीतिको आधार

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले उच्च, समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धिको महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य केवल सरकारी खर्चले मात्र हासिल गर्न सकिने विषय होइन । यसका लागि निजी क्षेत्रको लगानी, बैंकिङ प्रणालीको सक्रियता, उत्पादनमूलक क्षेत्रको विस्तार, वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व तथा लगानीमैत्री वातावरणको समानान्तर विकास अपरिहार्य हुन्छ ।

यही सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति बजेट कार्यान्वयनको बलियो सहयात्रीका रूपमा आएको छ । बजेटले देखाएको आर्थिक गन्तव्यमा पुग्न आवश्यक वित्तीय वातावरण निर्माण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको यो नीति अर्थतन्त्रलाई पुनः चलायमान बनाउने दिशामा केन्द्रित देखिन्छ ।

विगत केही वर्षयता नेपालको अर्थतन्त्रले सुस्त लगानी, कमजोर आन्तरिक माग, निर्माण क्षेत्रको संकुचन, उद्योग–व्यवसायमा आएको मन्दी, बैंकिङ प्रणालीमा बढ्दो खराब कर्जा तथा निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबलजस्ता चुनौती सामना गरिरहेको थियो । बैंकहरूमा पर्याप्त तरलता भए पनि लगानी विस्तार हुन सकेको थिएन । यस्तो अवस्थामा लचिलो मौद्रिक नीतिको निरन्तरता दिँदै उत्पादन, लगानी र उद्यमशीलतालाई प्राथमिकता दिनु समयसापेक्ष निर्णय हो ।

मौद्रिक नीतिले वित्तीय स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने सन्तुलित मार्ग रोजेको छ, जुन अहिलेको आवश्यकतासँग मेल खान्छ ।

बजेटले पूर्वाधार विकास, औद्योगिकीकरण, कृषि आधुनिकीकरण, ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा निर्यात प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यी सबै क्षेत्रको सफलताका लागि सहज वित्तीय पहुँच अपरिहार्य हुन्छ ।

राष्ट्र बैंकले ११ प्रतिशत निजी क्षेत्र कर्जा विस्तारको लक्ष्य निर्धारण गर्दै बैंकिङ प्रणालीमा रहेको तरलतालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने स्पष्ट संकेत दिएको छ । यसबाट उद्योग, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, निर्माण तथा सेवा क्षेत्रमा नयाँ लगानी बढ्ने, उत्पादन विस्तार हुने र रोजगारी सिर्जना हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । बजेटले परिकल्पना गरेको आर्थिक वृद्धिलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने आधार यही वित्तीय प्रवाहले तयार गर्नेछ ।

यसपटकको मौद्रिक नीतिको सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष भनेको निजी क्षेत्रको मनोबल पुनःस्थापित गर्ने प्रयास हो । आर्थिक मन्दीका कारण अस्थायी समस्यामा परेका उद्योग–व्यवसायलाई पुनर्जीवन दिन ‘कर्जा पुनरुत्थान’ सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरिनु दूरदर्शी कदम हो ।

निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास वृद्धि नै आर्थिक पुनरुत्थानको पहिलो शर्त हो भन्ने सन्देश मौद्रिक नीतिले स्पष्ट रूपमा दिएको छ

व्यवसायिक असफलतालाई स्थायी दण्डको रूपमा नहेरी पुनः सञ्चालनको अवसर उपलब्ध गराउने नीति आधुनिक अर्थतन्त्रको आवश्यक अभ्यास हो । यसले उत्पादनशील उद्योगहरू जोगाउने, बैंकहरूको खराब कर्जा व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउने तथा हजारौं रोजगारी संरक्षण गर्ने सम्भावना बोकेको छ ।

व्यवसायिक वातावरण सुधारतर्फ व्यक्तिगत जमानीका कारण सिर्जना हुने असीमित दायित्व हटाउने तथा चेक अनादरका कारण ठूलो संख्यामा उद्यमी बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित हुने अवस्थालाई सहजीकरण गर्ने व्यवस्था पनि उल्लेखनीय छ ।

यस्ता सुधारहरूले बैंकिङ प्रणालीप्रतिको विश्वास बढाउने, व्यवसाय सञ्चालनमा रहेको अनावश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक जटिलता घटाउने र नयाँ उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास वृद्धि नै आर्थिक पुनरुत्थानको पहिलो शर्त हो भन्ने सन्देश मौद्रिक नीतिले स्पष्ट रूपमा दिएको छ ।

बैंकिङ क्षेत्रको संस्थागत सुधारतर्फ पनि मौद्रिक नीति उत्तिकै केन्द्रित देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुनर्वर्गीकरण, विशिष्टीकृत बैंकिङ सेवा, शाखा व्यवस्थापनमा लचकता, डिजिटल बैंकिङ विस्तार तथा नियामकीय निर्देशनको सरलीकरणले वित्तीय प्रणालीलाई थप प्रतिस्पर्धी, आधुनिक र प्रभावकारी बनाउने आधार तयार गर्नेछ ।

डिजिटल वित्तीय सेवाको विस्तारले सेवा लागत घटाउनुका साथै ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रसम्म वित्तीय पहुँच विस्तार गर्नेछ । डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासले करको दायरा बढाउने, पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्ने र औपचारिक अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने दीर्घकालीन प्रभाव पार्नेछ ।

बजेटले हरित विकास र दिगो पूर्वाधारलाई विशेष महत्त्व दिएको छ । त्यसलाई सहयोग पुग्ने गरी सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारीका लागि कर्जा–मूल्य अनुपातमा सहजीकरण गरिनु स्वागतयोग्य व्यवस्था हो ।

आवश्यक परे मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था राखिनुले नीति कार्यान्वयनलाई परिस्थितिअनुसार लचिलो बनाउनेछ

यसले स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग बढाउने, इन्धन आयातमा निर्भरता घटाउने, वातावरण संरक्षणमा योगदान पुर्‍याउने तथा दीर्घकालीन रूपमा व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सहयोग गर्नेछ । हरित लगानीलाई वित्तीय नीतिमार्फत प्रोत्साहन गर्नु दिगो विकासका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण सन्देश हो ।

बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनमा पनि मौद्रिक नीतिले परिपक्वता देखाएको छ । वाणिज्य बैंकहरूलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने, विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने तथा स्टेरिलाइज्ड इन्टरभेन्सनको व्यवस्था लागू गर्ने निर्णयले विदेशी मुद्रा सञ्चितिको व्यवस्थापनलाई थप आधुनिक र व्यावसायिक बनाउनेछ । विप्रेषणबाट प्राप्त विदेशी मुद्राको प्रभावकारी उपयोग तथा बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वमा यस्ता सुधारले सकारात्मक योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फीति नियन्त्रणलाई पनि प्राथमिकतामा राख्दै मूल्य स्थायित्व कायम राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । आर्थिक वृद्धि र मूल्य स्थायित्वबीच सन्तुलन कायम गर्नु केन्द्रीय बैंकको प्रमुख दायित्व हो ।

आवश्यक परे मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था राखिनुले नीति कार्यान्वयनलाई परिस्थितिअनुसार लचिलो बनाउनेछ । विश्व अर्थतन्त्रमा देखापर्ने उतारचढाव, भूराजनीतिक तनाव र आपूर्ति शृंखलामा आउने सम्भावित अवरोधलाई ध्यानमा राखेर अपनाइएको सावधानीले पनि वित्तीय प्रणालीप्रति विश्वास बढाउनेछ ।

मौद्रिक नीतिको अर्को सकारात्मक प्रभाव पुँजी बजारमा पनि देखिन सक्ने आधार बनेको छ यद्दपि सुरूवाती दिनमा पनि सेयर बजारले मौद्रिक नितिलाइ विश्वास नगरेको जस्तो देखिएता पनि मौद्रिक नितिले धेरै कुरा सहज बनाउन खोजेको छ  ।

संस्थाको वित्तीय सुदृढताका आधारमा सेयर धितो कर्जाको सीमा निर्धारण गर्ने व्यवस्था, कर्जा पुनरुत्थान कार्यक्रम, बैंकिङ प्रणालीमा रहेको पर्याप्त तरलता तथा निजी क्षेत्रप्रति अपनाइएको लचिलो नीतिले लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा नीतिगत अनिश्चितता र कमजोर आर्थिक गतिविधिका कारण दबाबमा रहेको पुँजी बजारले अर्थतन्त्रप्रतिको बढ्दो विश्वाससँगै नयाँ ऊर्जा प्राप्त गर्न सक्छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र अहिले पुनरुत्थानको मोडमा उभिएको छ । पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चिति, नियन्त्रणभित्र रहेको मुद्रास्फीति, बैंकिङ प्रणालीमा रहेको तरलता, सुधारोन्मुख पर्यटन, विप्रेषणको निरन्तर प्रवाह तथा पूर्वाधार विस्तारले नयाँ सम्भावनाको आधार तयार गरिरहेका छन्

स्वस्थ र पारदर्शी पुँजी बजार उद्योग–व्यवसायका लागि दीर्घकालीन पुँजी परिचालन गर्ने महत्त्वपूर्ण माध्यम भएकाले यसको स्थायित्वले समग्र आर्थिक वृद्धिलाई समेत टेवा पुर्‍याउँछ । यद्यपि, सेयर बजारको दिगो विकास सट्टेबाजीभन्दा कम्पनीहरूको वास्तविक वित्तीय अवस्था, उत्पादन वृद्धि, सुशासन र लगानीकर्ताको विश्वासमा आधारित हुनुपर्छ । मौद्रिक नीतिले यिनै आधारहरूलाई बलियो बनाउने वातावरण सिर्जना गर्न खोजेकाले आगामी दिनमा पुँजी बजारले पनि सकारात्मक दिशा लिन सक्ने पर्याप्त आधार देखिएको छ ।

यद्यपि, मौद्रिक नीति आफैंमा आर्थिक समृद्धिको अन्तिम साधन होइन; यो आर्थिक गतिविधिलाई गति दिने महत्त्वपूर्ण माध्यम हो । यसको वास्तविक सफलता प्रभावकारी कार्यान्वयन, उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह, बजेटको समयमै कार्यान्वयन, पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता, नीतिगत स्थिरता तथा निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागितामा निर्भर रहनेछ ।

बैंकहरूले जोखिम व्यवस्थापन र लगानी विस्तारबीच उचित सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेछ भने निजी क्षेत्रले पनि अवसरलाई उत्पादन, नवप्रवर्तन, रोजगारी र निर्यात विस्तारतर्फ रूपान्तरण गर्नुपर्नेछ ।

नेपालको अर्थतन्त्र अहिले पुनरुत्थानको मोडमा उभिएको छ । पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चिति, नियन्त्रणभित्र रहेको मुद्रास्फीति, बैंकिङ प्रणालीमा रहेको तरलता, सुधारोन्मुख पर्यटन, विप्रेषणको निरन्तर प्रवाह तथा पूर्वाधार विस्तारले नयाँ सम्भावनाको आधार तयार गरिरहेका छन् ।

यही अनुकूल वातावरणलाई बजेट र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वयमार्फत उत्पादन, लगानी र रोजगारीमा रूपान्तरण गर्न सकियो भने आर्थिक वर्ष २०८३/८४ नेपालको आर्थिक पुनर्जागरणको वर्ष बन्न सक्छ । राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति त्यस दिशामा अघि बढेको आशावादी, सन्तुलित र दूरदर्शी कदमका रूपमा ग्रहण गर्न सकिन्छ । अब आवश्यक छ—घोषित नीतिलाई परिणाममा रूपान्तरण गर्ने दृढ कार्यान्वयन, सार्वजनिक–निजी सहकार्यको सुदृढीकरण र विकासप्रतिको साझा प्रतिबद्धता ।

(डा.खनालले पेकिङ विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका छन् ।)