हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको दबाब र अमेरिकाको अनिश्चितताका बीच भारतको रणनीतिक पहल

एजेन्सी । मिसाइल र युरेनियमदेखि महत्त्वपूर्ण खनिज र खेल कूटनीतिसम्म भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चीनको बढ्दो प्रभाव र अमेरिकी संलग्नताको अनिश्चितताका बीच क्षेत्रीय शक्तिहरूले सम्बन्ध सुदृढ गरिरहेको बेला भारतको हिन्द–प्रशान्त साझेदारीलाई थप गहिरो बनाउन तीन राष्ट्रको भ्रमणलाई उपयोग गरेका छन् ।

पछिल्ला हप्ताहरूमा मोदीले इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा आफ्नो संलग्नतालाई तीव्र बनाएका छन् । त्यसअन्तर्गत इन्डोनेसियालाई ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रुज मिसाइल बिक्री गर्नेदेखि अस्ट्रेलियासँग रक्षा, ऊर्जा र महत्त्वपूर्ण खनिज साझेदारीसम्मका धेरै सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गरिएको छ । यसले यस क्षेत्रमा ठूलो रणनीतिक भूमिका खेल्ने नयाँ दिल्लीको महत्त्वाकांक्षालाई जोड दिएको छ ।

भारत र अस्ट्रेलियाले युरेनियम व्यापारको बाटो खोलेका छन् र ऊर्जा तथा आपूर्ति श्रृंखला सहयोगलाई अघि बढाएका छन् । यी सम्झौताहरू बढ्दो सुरक्षा तनावको पृष्ठभूमिमा भएका हुन् जसमा मोदी इन्डोनेसिया पुग्नुभन्दा एक दिनअघि प्रशान्त महासागरमा चीनले परमाणु क्षमता सम्पन्न ब्यालिस्टिक मिसाइलको परीक्षण गरेको घटना पनि सामेल छ ।

यो दुर्लभ परीक्षणले धेरै देशहरूबाट विरोध निम्त्यायो र बेइजिङको विस्तार हुँदै गएको सैन्य पहुँचप्रति चिन्तालाई पुनः जीवित गरिदिएको छ । चीनले आफ्नो प्रभाव विस्तार गरिरहँदा वाशिङटनले आफ्ना सहयोगी र साझेदारहरूलाई ठूलो भूमिका निर्वाह गर्न दबाब दिएका कारण इन्डो–प्यासिफिक देशहरूले यस क्षेत्रको सुरक्षा र आर्थिक भार बढी बोक्ने व्यापक प्रयासलाई पनि यी सम्झौताहरूले प्रतिबिम्बित गर्छन् ।

भारत र न्युजिल्यान्डले ७ अर्ब न्युजिल्यान्ड डलरको व्यापार लक्ष्यसहित सन् २०३० सम्मका लागि रणनीतिक साझेदारी मार्गचित्र अपनाएका छन् । अस्ट्रेलिया र फिजीले यसै महिना शान्तिको महासागर (ओसन अफ पिस) नाम दिइएको रक्षा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । यसले सुभा (फिजी) को पहिलो औपचारिक सुरक्षा गठबन्धनलाई जनाउँछ र गहिरो क्षेत्रीय सहयोगतर्फको फराकिलो प्रवृत्तिलाई जोड दिन्छ । पछि न्युजिल्यान्डले पनि यसमा सामेल हुने योजना रहेको बताएको छ ।

कन्सल्टिङ फर्म एसिया ग्रुपका इन्डिया चेयर अशोक मलिकले भने, ‘इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा प्रमुख शक्तिको रूपमा चीनको उदयले नयाँ परिदृश्य निर्माण गरिरहेको छ । देशहरूले त्यसको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । स्पष्ट रूपमा यस क्षेत्रमा अमेरिकाको उपस्थिति घट्दै गएको छ र अन्य देशहरू सम्भव भएसम्म त्यो रिक्तता भर्नका लागि एक ठाउँमा आउने प्रयास गरिरहेका छन् ।’

मलिकका अनुसार, यसै महिनाको सुरुमा जापानसँग भएको सम्झौता लगायतका सबै सम्झौताहरूले एउटै दिशालाई संकेत गर्छन् । अमेरिका र चीन दुवैबाट दबाब महसुस गरिरहेका देशहरूले आफ्नो जोखिम कम गर्न सेमिकन्डक्टर, महत्त्वपूर्ण खनिज, समुद्री सुरक्षा र रक्षा जस्ता क्षेत्रमा स्रोतहरू एकीकृत गरिरहेका छन् ।

‘तपाईंले यस क्षेत्रमा जे उदाउँदै गरेको देखिरहनुभएको छ र म न्युजिल्यान्डलाई यसमा सामेल गराउन ठूलो समर्थक र उत्प्रेरक रहँदै आएको छु, त्यसलाई हामी मिनी–ल्याटिसवर्क वा देशहरूको सानो समूहबीचको बहुपक्षीय व्यवस्था भन्छौं,’ शनिबार मोदीसँगको भेटपछि न्युजिल्यान्डका प्रधानमन्त्री क्रिस्टोफर लक्सनले भने ।

लक्सनले थपे, ‘चीनसँगको हाम्रो सम्बन्ध अन्य धेरै देशहरूसँग व्यवस्थापन गरेजस्तै हो जहाँ हामी सम्भव भएसम्म सहयोग गर्छौं, आवश्यक पर्दा भिन्न मत राख्छौं र आफ्नै राष्ट्रिय हितलाई अगाडि बढाउन समान विचारधारा भएका देशहरूसँग काम गर्छौं ।’

सत्तामा फर्किएपछि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सहयोगीहरूलाई यस क्षेत्रको सुरक्षा भारको ठूलो हिस्सा बोक्न दबाब दिएका छन्, साझेदार र प्रतिस्पर्धी दुवैमाथि महसुल लगाउनुभएको छ र अधिकारीहरूले सैन्य मिशन अपरिवर्तित रहेको दाबी गरे पनि अमेरिकी इन्डो–प्यासिफिक कमान्डको नामबाट इन्डो हटाएर प्रशासनको सन्देशमा परिवर्तन गरेका छन् ।

मेलबर्नमा सञ्चारमाध्यमलाई जानकारी दिँदै भारतका विदेशसचिव विक्रम मिश्रीले बिहीबार अस्ट्रेलियाली समकक्षी एन्थोनी एल्बानिजीसँग मोदीको द्विपक्षीय भेटघाटका क्रममा चीनको मिसाइल प्रक्षेपणको विषय उठेको बताए । मिश्रीले भने, ‘यस घटनाप्रति केही हदसम्म चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो ।’ इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा शान्ति, सुरक्षा र स्थिरता कायम रहिरहने सुनिश्चित गर्न अस्ट्रेलिया र भारतले सहयोगलाई अझ तीव्र बनाउने उनले थपे ।

मोदीले हालैका कूटनीतिक भेटघाटहरूको श्रृंखलालाई इन्डो–प्यासिफिक साझेदारहरूसँग भारतको सम्बन्ध पारस्परिक विश्वासमा निर्माण भएको रूपमा बारम्बार प्रस्तुत गर्न प्रयोग गरेका छन् । पछिल्ला दिनहरूमा जापान र इन्डोनेसियाका नेताहरूसँगको भेटमा उनले यसलाई यस क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो रणनीतिक सम्पत्ति भनेका छन् ।

यस भाषाले क्षेत्रीय सरकारहरू वाशिङटन र बेइजिङमध्ये एकलाई रोज्नुभन्दा सुरक्षा र आर्थिक सम्बन्धहरूलाई विविधीकरण गर्न खोजिरहेको बेला नयाँ दिल्लीलाई भरपर्दो साझेदारको रूपमा प्रस्तुत गर्छ ।

मोदीको भ्रमण रणनीतिक जोखिमहरू घटाउनमा पनि केन्द्रित थियो । अस्ट्रेलिया भारतको नागरिक आणविक कार्यक्रमका लागि युरेनियम आपूर्ति गर्न र ऊर्जा सहयोग विस्तार गर्न सहमत भएको छ भने दुवै देशले महत्त्वपूर्ण खनिज र प्रविधि आपूर्ति श्रृंखलामा पहलहरू सुरु गरेका छन् । सरकारहरू मुख्य स्रोत र उत्पादनका सामग्रीहरूका लागि चीनमाथिको निर्भरता घटाउन चाहन्छन् ।

आइतबार एबीसीको इन्साइडर्ससँगको अन्तर्वार्तामा अस्ट्रेलियाका रक्षा उद्योगमन्त्री प्याट कनरोयले भारतलाई युरेनियम बिक्री गर्ने निर्णयको बचाउ गर्दै यो शान्तिपूर्ण ऊर्जा उत्पादनका लागि प्रयोग हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए । प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमण दुई राष्ट्रबीचको सम्बन्धमा ऐतिहासिक घटना भएको बताउँदै कनरोयले भने, ‘भारत एक उदाउँदो विश्वव्यापी शक्ति र विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र हो र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा एक सकारात्मक शक्ति हो । त्यसैले हामी उनीहरूसँग मिलेर काम गर्न चाहन्छौं ।’

भारत र अस्ट्रेलियाले हालैका वर्षमा अमेरिका र जापानसँगको क्वाड समूह मार्फत सहयोगलाई निरन्तर विस्तार गर्दै आएका छन् । रक्षा, समुद्री सुरक्षा र लचिलो आपूर्ति श्रृंखलाहरू इन्डो–प्यासिफिकमा रणनीतिक प्रतिस्पर्धाद्वारा आकार लिइरहेको यस सम्बन्धका केन्द्रीय स्तम्भहरू बनेका छन् ।

रक्षा सहयोगका साथसाथै ऊर्जा सुरक्षा पनि मोदीको कूटनीतिको मुख्य केन्द्र बनेको छ जसमा कोइला, ग्यास र महत्त्वपूर्ण खनिजहरूको नयाँ आपूर्ति सुरक्षित गर्ने उद्देश्यका साथ सम्झौताहरू गरिएका छन् । इरानसँग सम्बन्धित द्वन्द्वले आफ्नो ऊर्जा आवश्यकताका लागि मध्यपूर्वमा धेरै निर्भर रहेको अर्थतन्त्रका लागि जोखिमहरू उजागर गरिरहेको बेला यो पहल आएको हो ।

नयाँ दिल्लीले यी राष्ट्रहरूसँगको सहयोगलाई गहिरो बनाउँदै लगे पनि आफ्नो उत्पादन महत्त्वाकांक्षाका लागि महत्त्वपूर्ण मशिन र सामग्रीहरू, विशेषगरी दुर्लभ खनिज पदार्थका लागि यो अझै पनि चीनमाथि धेरै निर्भर छ र बेइजिङसँगको सम्बन्ध सुधार गर्न पनि अस्थायी रूपमा प्रयास गरिरहेको छ ।