डीडीसी धराशायी हुनुमा कृषि मन्त्रालय र नेतृत्वको मिलेमतो: पूर्वअध्यक्ष डा क्षेत्रीको आरोप

काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) मा व्यापक आर्थिक अनियमितता र नीतिगत भ्रष्टाचारका कारण संस्था टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको दाबी गरिएको छ।

संस्थानका पूर्व सञ्चालक समिति अध्यक्ष डा वेदबहादुर क्षेत्रीले डीडीसी धराशायी हुनुमा तालुकदार कृषि मन्त्रालय नै मुख्य जिम्मेवार रहेको आरोप लगाएका छन्।

शनिबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै डा क्षेत्रीले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्म नाफामा रहेको संस्थान अहिले १ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी घाटामा जानुमा मन्त्रालयको अकर्मण्यता र भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने प्रवृत्ति मुख्य कारण रहेको जिकिर गरे।

डा क्षेत्रीका अनुसार काठमाडौं दुग्ध वितरण आयोजना (बालाजु) को ‘प्लान्ट अपग्रेडसन’ का लागि अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त १५ करोड रुपैयाँको चरम दुरुपयोग भएको छ। सो अनियमितताबारे छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउँदा समेत मन्त्रालयले कुनै कारबाही अघि नबढाएको उनले बताए।

‘५ करोडको अनियमितता हुँदा जो महाप्रबन्धक (सञ्जीव झा) थिए, अहिले पनि उनकै हालीमुहाली छ,’ क्षेत्रीले भने, ‘बेथिति सुधार्न खोज्दा उल्टै मलाई नै निलम्बन गरियो।’

संस्थानको सुधारका लागि आफूले महेन्द्र राय यादवदेखि वर्तमान कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारी र राज्यमन्त्री गीता चौधरीसम्मलाई पटक-पटक ध्यानाकर्षण गराएको भए पनि कसैले चासो नदिएको उनको गुनासो छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी दिँदा समेत सबै निकाय मौन बस्नुले सेटिङको आशंका उब्जाएको उनले बताए।

कार्यक्रममा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव विष्णुप्रसाद तिमल्सिनाले डीडीसीको व्यवस्थापकीय लापरबाहीका कारण गुणस्तरीय उत्पादन भए पनि संस्थान संकटमा परेको बताए। एकातिर नेपाली किसानलाई ‘कोटा प्रणाली’ लगाएर ‘मिल्क होलिडे’ गर्न बाध्य पार्ने र अर्कोतिर विदेशी दूधको तस्करीलाई प्रोत्साहन दिने कार्यले स्वदेशी दुग्ध क्षेत्र धराशायी भएको उनको तर्क छ।

त्यस्तै, पूर्व सञ्चालक समिति सदस्य फणीन्द्र तिवारीले डीडीसीलाई ‘दुहुनो गाई’ बनाइएको आरोप लगाए। सुशासनको नारा दिने नयाँ दलका मन्त्रीहरूले समेत भ्रष्टहरूलाई नै संरक्षण गरेको र सुधारका लागि भेट्ने समय समेत नदिएको उनले गुनासो गरे।

कुनै समय नाफामा रहेको संस्थान अहिले डेढ अर्बको खुद व्यापार नोक्सानीमा छ। किसानको भुक्तानीका लागि सरकारले उपलब्ध गराएको मौजदातमा आधारित ऋण मात्रै डेढ अर्ब पुगिसकेको छ। यही अवस्था कायम रहे डीडीसी छिट्टै बन्द हुने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन्।