अबदेखि संसदमा उठ्ने जनसरोकारका प्रश्न तथा समस्या समाधानको प्रगति सम्बन्धित सांसदलाई नै जानकारी गराइने

काठमाडौं । संघीय संसदमा सांसदहरूले उठाउने जनसरोकारका प्रश्न तथा समस्या समाधानको प्रगति सम्बन्धित सांसदलाई नै जानकारी गराउने र त्यसको साप्ताहिक अनुगमन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट गर्ने व्यवस्था सरकारले आजदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शुक्रबार विभिन्न मन्त्रालयका संसद समन्वयका लागि तोकिएका अधिकारीसँग आयोजित छलफलमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहले दुवै संघीय संसदमा उठ्ने जनसरोकारका विषयलाई टिपोट र अभिलेखीकरणमा मात्र सीमित नराखी समाधानसम्म पुर्‍याउने गरी आजैदेखि सक्रिय रूपमा काम गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आग्रह गरे ।

‘सांसदहरूले नागरिकका जनजीवनसँग सम्बन्धीत उठाउने प्रश्न र समस्यालाई केवल रेकर्ड गर्ने अभ्यासमा सीमित राख्नु हुँदैन । सम्बन्धित मन्त्रालयले समाधानका लागि सक्रिय रूपमा काम गर्नुपर्छ, भएको प्रगति सम्बन्धित सांसदलाई प्रत्यक्ष सम्पर्क गरेर जानकारी गराउनुपर्छ ’, उनले भने ।

सल्लाहकार शाहकाअनुुसार सम्बन्धीत मन्त्रालयहरुबाट प्रत्येक साताको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउनुपर्नेछ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले त्यसको नियमित र सूक्ष्म अनुगमन गर्नेछ । उनले सभामुख र प्रमुख सचेतकलाई समेत यस व्यवस्थाबारे जानकारी गराइने बताए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले सरकारको संसदमार्फत नागरिकप्रतिको प्रत्यक्ष उत्तरदायित्वलाई थप प्रभावकारी बनाउन यो व्यवस्था अघि बढाइएको बताए ।

उनकाअनुसार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा शून्य समय, विशेष समय वा अन्य प्रक्रियामार्फत उठाइने जनसरोकारका सबै विषयलाई समाधानमुखी ढङ्गले सम्बोधन गरिने भएको हो ।

मन्त्रीले सदनमा मौखिक जवाफ दिएर मात्र नपुग्ने भएकाले अब सम्बन्धित मन्त्रालयका कर्मचारीले प्रश्न उठाउने सांसदलाई प्रत्यक्ष फोन सम्पर्क गरी समाधानको प्रगति जानकारी गराउने व्यवस्था गरिएको उनले स्पष्ट पारे ।

यसअघि मन्त्रीको जवाफपछि प्रश्न वा समस्याको कार्यान्वयन अवस्था सम्बन्धित सांसदलाई जानकारी गराउने व्यवस्थित संयन्त्र नरहेको उल्लेख गर्दै उनले अब त्यसलाई संस्थागत गर्न लागिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयकाअनुसार यस व्यवस्थाले संसदमा उठने जनसरोकारका विषयको प्रभावकारी सम्बोधन, सरकारको जवाफदेहिता र नागरिकप्रतिको प्रत्यक्ष उत्तरदायित्वलाई थप सुदृढ बनाउनका साथै मन्त्रालयहरूबीचको समन्वय तथा अपेक्षा गरिएको छ ।