काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा गठित वर्तमान सरकारले आफ्नो कार्यकालको १०० दिन पूरा गरेको छ ।
‘शासकीय सुधारको आधार वर्ष’ को संकल्पसहित सत्ता सम्हालेको शाह नेतृत्वको सरकारले यस अवधिमा सुशासन, सार्वजनिक सेवाको सरलीकरण, र आर्थिक अनुशासनमा केन्द्रित रहेर उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गरेको छ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० दिने प्रगति विवरणअनुसार, वर्षौंदेखिको प्रशासनिक ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारको जालो तोड्न ऐतिहासिक कदमहरू चालिएको उल्लेख छ।
मन्त्रालयको संख्या कटौती र फजुल खर्चमा नियन्त्रण
सरकारले प्रशासनिक खर्च घटाउन साहसिक निर्णय गर्दै मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झारेको छ। यसका साथै ३१ वटा अनावश्यक बोर्ड, समिति र आयोजनाहरू खारेज गरिएका छन् । “राज्यको ढुकुटी जोगाउने” नीतिअन्तर्गत पूर्वपदाधिकारी र पहुँचवालाहरूले नियमविपरित प्रयोग गर्दै आएका ६७२ वटा सरकारी सवारी साधन जफत गरी राज्यको मातहतमा ल्याइएको छ।
यस्तै, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययन बिदामा बसेर नफर्किएका ४०० प्राध्यापकहरूमाथि कारबाही गरी १३ करोड २६ लाख रुपैयाँ राजस्व असुल गरिएको विवरणमा उल्लेख छ।
नागरिकता र राहदानी घरदैलोमै, डिजिटल सेवामा क्रान्ति
नागरिकलाई सास्तीमुक्त सेवा दिने उद्देश्यले सरकारले हुलाक कार्यालयमार्फत ७५ जिल्लामा नागरिकता र राहदानी घरदैलोमै पुर्याउने अभियान सुरु गरेको छ। अब नागरिकले राहदानी वा नागरिकता लिन घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको सरकारको दाबी छ।
‘नागरिक एप’लाई थप सुदृढ बनाउँदै सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स), प्यान कार्ड र प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र सिधै डाउनलोड गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ। साथै, बैंकहरूमा धितो रोक्का र फुकुवाको प्रक्रियालाई पूर्णतः अनलाइन बनाइएको छ, जसले बिचौलियाको चलखेल समाप्त पारेको छ।
भ्रष्टाचार विरुद्ध ‘कानुनी डण्डा’
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आक्रामक देखिएको सरकारले २०६२/६३ सालयताका सबै उच्च अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया सुरु गरेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमार्फत विभिन्न मुद्दामा ११४ अर्ब रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै १०१ जना विरुद्ध मुद्दा चलाइएको छ। एनसेल सेयर खरिद-बिक्री विवाद र बाल मन्दिरको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सीआईबीमार्फत कडा अनुसन्धान भइरहेको सरकारले जनाएको छ।
सहकारी पीडित र सुकुम्बासीलाई राहत
दशकौँदेखिको सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न सरकारले १२ लाखभन्दा बढी आवेदनको डिजिटल लगत तयार पारेको छ। बर्दियाबाट लालपुर्जा वितरणको सुरुआत भइसकेको छ। यस्तै, ठगीमा परेका १० वटा सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन सरकारले २५ करोड बजेट विनियोजन गरी १७५० भन्दा बढी साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराएको छ। उखु किसानहरूलाई दिइने अनुदानबापतको झन्डै १ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ निकासा गरी किसानको बैंक खातामा पठाउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र नागरिक उद्धार
कूटनीतिक क्षेत्रमा ‘योग्यता प्रणाली’लागू गर्दै सरकारले इतिहासमै पहिलो पटक खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत नियुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। विदेशमा समस्यामा परेका १,०४७ नेपालीको सफल उद्धार गरिएको छ भने साउदी र युएईमा बन्दी रहेका १६१ नेपालीलाई आममाफी दिलाउन सरकार सफल भएको छ।
ऊर्जा र पूर्वाधारमा गति
विगतमा अलपत्र परेका ५७८ ठेक्काहरूको सुक्ष्म अध्ययन गरी रुग्ण आयोजनालाई गति दिने वा खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। ऊर्जा क्षेत्रमा यसै अवधिमा थप १३८ मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ भने विद्युत् निर्यातमा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ।
प्रतिक्रिया