विष्णु पौडेलको हिरासत गैरकानुनी नभएको सर्वोच्चको ठहर, बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई गैरकानुनी रूपमा हिरासतमा राखिएको भन्दै दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गरिदिएको छ । न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र नित्यानन्द पाण्डेको बिहीबारको संयुक्त इजलासले उक्त रिट खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।

पौडेलकी पत्नी दोमाया पौडेलले सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानका लागि थुनामा राख्ने विशेष अदालतको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् । विशेष अदालतले पौडेललाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिनु गैरकानुनी भएको जिकिर रिटमा गरिएको थियो । तर, सर्वोच्चले रिट खारेज गरेसँगै उनलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने बाटो थप सहज भएको छ ।

विशेष अदालतले बिहीबार पौडेललाई थप ६ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अनुमति दिइसकेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरमा विभागले पौडेलमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ । पौडेल असार ८ गते सुर्खेतबाट पक्राउ परेका थिए । व्यवसायीद्वय कमलकिशोर मालपानी र चुन्नप्रसाद शर्माले पौडेलले दबाब दिएपछि व्यवसायी दीपक भट्टलाई सस्तोमा सेयर बेचेको बयानका आधारमा उनी पक्राउ परेका थिए ।