काठमाडौं । एक्काईसौं शताब्दीको वैश्विक राजनीतिमा शक्तिको सन्तुलन नाटकीय रूपमा पश्चिमबाट पूर्वतर्फ सर्दै गइरहेको छ। यस पृष्ठभूमिमा दोस्रो विश्वयुद्धपछिको लामो समयसम्म पश्चिम एसियामा आफ्नो सैन्य र राजनीतिक ऊर्जा खर्च गरेको अमेरिकाले अहिले आफ्नो रणनीतिक प्राथमिकतामा आमूल परिवर्तन गरेको छ ।
इरान द्वन्द्वले योजना खलबल्याएको भए पनि अब्राहम एकर्ड्स मार्फत पश्चिम एसियामा इजरायल र अरब राष्ट्रहरूबीचको सम्बन्ध सुधार गराएर त्यहाँको तनावलाई एउटा निश्चित विन्दुमा व्यवस्थापनका लागि अमेरिकाले प्रयास गरिरहेको छ । त्यससँगै वाशिङटनले अहिले आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न खोजेको छ । चीनको बढ्दो प्रभावलाई रोक्नु वा ‘कन्टेन’ गर्नु यस रणनीतिको मुख्य उद्देश्य हो ।
यस प्रक्रियामा नेपाल लगायत दक्षिण एसियाका साना राज्यहरू अमेरिकी रणनीतिको नयाँ र महत्त्वपूर्ण रणमैदानका रूपमा उदाएका छन् ।
अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति र विदेश मन्त्रालयका दस्तावेजहरूले स्पष्ट रूपमा इंगित गरेबमोजिम अमेरिकाले यी साना देशहरूलाई आफ्नो एसिया–प्यासिफिक भिजनमा समाहित गर्न खोज्दा यस क्षेत्रको भूराजनीतिक गतिशीलतामा गम्भीर र दूरगामी परिवर्तनहरू आइरहेका छन् ।
अमेरिकी रणनीतिको यो परिवर्तन अचानक भएको होइन । सन् २०११ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाको पिभट टु एसिया नीतिदेखि सुरु भएको यो यात्रा बहालवाला राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको कार्यकालमा इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिका रूपमा संस्थागत भयो । जो बाइडन प्रशासनले यसलाई थप व्यापक र बहुआयामिक बनाएकोमा ट्रम्पको दोस्रो प्रशासनले त्यसलाई अघि बढाएको छ ।
अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौता र त्यसको अनुमोदन प्रक्रियामा देखिएको भूराजनीतिक तानातानले नेपाल अहिले अमेरिकी रणनीतिको केन्द्रमा रहेको प्रमाणित गरेको छ
अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिले चीनलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई पुनः आकार दिने मनसाय र सो कार्यका लागि बढ्दो आर्थिक, कूटनीतिक, सैन्य र प्राविधिक क्षमता भएको प्रतिस्पर्धीका रूपमा परिभाषित गरेको छ ।
अमेरिका स्वयम् ऊर्जा आपूर्तिकर्ता बनिसकेको र उसले इजरायल तथा अरब मुलुकहरूसँगको साझेदारीलाई पुनर्जीवन दिएको अवस्थामा विगतको जस्तो गरी पश्चिम एसियामा ठूलो ध्यान केन्द्रित गरिरहनु नपर्ने भनी सुरक्षा रणनीतिले स्पष्ट पारेको छ ।
हुन पनि ट्रम्पको अगुवाइमा इजरायल र अरब मुलुकहरूबीचको अब्राहम एकर्ड्सको मुख्य अन्तर्य पनि पश्चिम एसियाका परम्परागत शत्रुहरूबीच समन्वय कायम भयो भने अमेरिकाले त्यहाँबाट आफ्नो सैन्य उपस्थिति घटाएर ती स्रोत र साधनहरूलाई चीनको घेराबन्दीका लागि परिचालन गर्न सक्नेछ भन्नेमै निहित थियो ।
दक्षिण एसियामा अमेरिकी सक्रियता बढ्नुको प्रमुख कारण यस क्षेत्रको सामरिक अवस्थिति हो । हिन्द महासागर र हिमालय क्षेत्रको संगमस्थलका रूपमा रहेको यो क्षेत्र चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को मुख्य मार्ग पनि हो ।
अमेरिकाले आफ्ना आधिकारिक दस्तावेजहरूमा दक्षिण एसियाली देशहरूको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्ने कुरा बारम्बार उल्लेख गरे तापनि यी देशहरूलाई चीनको प्रभाव क्षेत्रबाट बाहिर निकाल्नु नै उसको भित्री उद्देश्य हो । दक्षिण एसियाका साना राज्यहरूमा अमेरिकाले सूक्ष्म रूपमा चालेका कदमहरूले गर्दा यहाँ जिरो सम गेमको अवस्था सिर्जना भएको छ । यसमा अमेरिकाको लाभलाई चीनको नोक्सानी र चीनको लाभलाई अमेरिकाको सुरक्षा चुनौतीका रूपमा हेरिने गरिएको छ ।
यसले गर्दा साना राष्ट्रहरू दुई महाशक्तिबीचको संघर्षको चेपुवामा परेका छन् । यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विज्ञहरूले ‘रणनीतिक दुविधा’ का रूपमा व्याख्या गर्ने गरेका छन् ।
नेपालको सन्दर्भमा अमेरिकी चासो पछिल्लो एक दशकमा अभूतपूर्व रूपमा बढेको देखिन्छ । चीन र भारतको बीचमा नेपालको भौगोलिक अवस्थिति हुनु अमेरिकाका लागि रणनीतिक रूपमा संवेदनशील छ ।
अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौता र त्यसको अनुमोदन प्रक्रियामा देखिएको भूराजनीतिक तानातानले नेपाल अहिले अमेरिकी रणनीतिको केन्द्रमा रहेको प्रमाणित गरेको छ ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रतिवेदनहरूले एमसीसीलाई इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको आर्थिक पाटोका रूपमा व्याख्या नगरे पनि नेपालभित्रको बहसले यसलाई सामरिक चश्माबाट हेर्न बाध्य बनायो ।
त्यसैगरी, स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम (एसपीपी) मा सहभागी हुन अमेरिकाले गरेको प्रस्ताव र नेपालले त्यसलाई अस्वीकार गरेको घटनाले हिमालय क्षेत्रमा सैन्य सहकार्य बढाउने अमेरिकी चाहनालाई उजागर गरेको छ ।
अमेरिकाले नेपालमा आफ्नो कूटनीतिक सक्रियता बढाउनुको पछाडि तिब्बत मामिला र चीनको सुरक्षा संवेदनशीलतामाथि निगरानी राख्ने उद्देश्य रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । त्यही अभीष्टका साथ अमेरिकाले नेपालको युरेनियम अन्वेषण, डेटा सेन्टर निर्माण र ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न खोजेको बताइन्छ ।
नेपालले लिएको असंलग्न परराष्ट्र नीति र अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक महत्त्वाकांक्षाबीचको द्वन्द्वले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा समेत अस्थिरताका परकम्पहरू सिर्जना गरिरहेको छ ।
नेपाल लगायत दक्षिण एसियाली देशहरूका लागि यो अवस्था अवसर र चुनौती दुवै हो । एकातिर उनीहरूले दुवै महाशक्तिबाट आर्थिक लाभ लिन सक्ने सम्भावना छ भने अर्कोतिर आफ्नो सार्वभौमिकतालाई अक्षुण्ण राख्दै भूराजनीतिक तनावको शिकार हुनबाट जोगिनुपर्ने चुनौती छ
अमेरिकी युथ काउन्सिलका सक्रिय सदस्यहरू सम्मिलित पछिल्लो जेनजी आन्दोलन र समयअगावै भएको चुनावमा प्रचण्ड बहुमतका साथ (चीनप्रति सफ्ट कर्नर भएका कम्युनिस्टहरूलाई लज्जापस्पद पराजय चखाएर) सेन्टर राइट सरकारको सत्तारोहणलाई यसै आलोकमा हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
श्रीलंकाको अवस्था दक्षिण एसियामा अमेरिकाको सामुद्रिक सुरक्षा रणनीतिको अर्को महत्त्वपूर्ण कडी हो । श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाह चीनको हातमा पुगेपछि अमेरिका र उसका सहयोगीहरू (विशेषगरी भारत र जापान) सतर्क भएका छन् ।
अमेरिकाले श्रीलंकालाई चिनियाँ ऋणको जालबाट मुक्त गराउने नाममा आफ्नो इन्टिग्रेटेड डिटरेन्स नीतिअन्तर्गत सैन्य सहयोग र समुद्री क्षमता विकासमा जोड दिइरहेको छ । श्रीलंकाको आर्थिक संकटको समयमा अमेरिकाले देखाएको कूटनीतिक सक्रियता र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष मार्फत गरिएको पहललाई पनि चीनको ‘चेकबुक डिप्लोमेसी’ विरुद्धको अमेरिकी काउन्टरका रूपमा हेरिएको छ ।
अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले सन् २०२३ मा प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनले श्रीलंकालाई इन्डो–प्यासिफिकको महत्त्वपूर्ण साझेदारका रूपमा उल्लेख गर्दै त्यहाँको लोकतन्त्र र समुद्री सुरक्षामा लगानी बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । यसले हिन्द महासागरमा चीनको जनमुक्ति सेनाको सम्भावित उपस्थितिलाई रोक्न अमेरिकाले श्रीलंकालाई कति महत्त्व दिएको छ भन्ने स्पष्ट पार्छ ।
बंगलादेशको भूराजनीतिक अवस्थिति र यसको उदाउँदो अर्थतन्त्रले पनि अमेरिकी ध्यान खिचेको छ । बंगलादेशले सन् २०२३ मा जारी गरेको इन्डो–प्यासिफिक आउटलुकमा अमेरिका र चीन दुवैलाई सन्तुलनमा राख्ने प्रयास गरेको छ ।
कतिपय विश्लेषकहरूका अनुसार, अमेरिकाले बंगलादेशलाई आफ्नो इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा सक्रिय भूमिका खेल्न वा कम्तीमा पनि चीनसँगको सैन्य सहकार्य घटाउनका लागि बाध्य पार्न यी मुद्दाहरूलाई ‘सफ्ट पावर’ का रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ ।
बंगलादेशको बंगाल खाडी (विशेषगरी सेन्ट मार्टिन्स टापु) मा रहेको रणनीतिक पहुँचलाई नियन्त्रण गर्न वा प्रभाव पार्न अमेरिकाले ढाकासँगको सम्बन्धलाई पुनः परिभाषित गरिरहेको छ ।
बंगलादेशले चीनको बीआरआई र अमेरिकाको आईपीएस दुवैबाट लाभ लिन खोजे पनि बढ्दो अमेरिकी दबाबले उसको रणनीतिक स्वायत्ततालाई चुनौती दिइरहेको छ ।
पश्चिम एसियाबाट ध्यान हटाएर एसिया–प्रशान्तमा चीनलाई घेराबन्दी गर्ने अमेरिकी रणनीतिले दक्षिण एसियालाई विश्व राजनीतिको नयाँ केन्द्रविन्दु बनाएको छ
उता पाकिस्तान दक्षिण एसियामा परिपक्व र रणनीतिक खेलाडीका रूपमा उदाइरहेको छ । विशेषगरी चीन र अमेरिका जस्ता दुई प्रमुख प्रतिस्पर्धी शक्तिहरूबीच सन्तुलन कायम राख्ने उसको हेजिङ रणनीतिले क्षेत्रीय राजनीतिमा नयाँ आयाम थपेको छ ।
एकातिर चीनसँगको चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोरले बेइजिङसँगको सम्बन्धलाई आइरन ब्रदरका रूपमा मजबुत बनाएको छ भने अर्कोतिर पाकिस्तानले अमेरिकासँगको सैन्य र सुरक्षा सम्बन्धलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा राखेको छ ।
पछिल्लो समय अमेरिकाका राष्ट्रपति ट्रम्प र पाकिस्तानी सेनाप्रमुख जनरल असिम मुनिरबीच देखिएको आपसी समझदारी र न्यानो सम्बन्धले वाशिङटन र इस्लामाबादबीचको सम्बन्धमा नयाँ उत्साह भरेको छ । ट्रम्पले मुनिरको नेतृत्वलाई दिएको महत्त्वले दक्षिण एसियामा अमेरिकाका लागि पाकिस्तान अझै पनि एक अपरिहार्य साझेदार रहेको प्रमाणित गर्छ ।
यसका साथै इरान र अमेरिकाबीचको युद्ध अन्त्यका लागि पाकिस्तानले निर्वाह गरेको मध्यस्थकर्ताको भूमिकाले यसको कूटनीतिक कदलाई विश्वमञ्चमा थप उचाइ दिएको छ । भारतसँग अमेरिकाको सम्बन्ध चिसिएको अवस्थामा नयाँ दिल्लीलाई काउन्टर दिनका लागि अमेरिकाले पाकिस्तानसँगको सम्बन्धलाई थप गहिरो बनाउँदै लगेको छ ।
भारतका रणनीतिक मामिला विश्लेषक ब्रह्मा चलानीले यसलाई दक्षिण एसियामा अमेरिकाको नीति पुनः शीतयुद्धकालीन ढाँचामा फर्किरहेको भनी व्याख्या गरेका छन् । वाशिङटनले भारतसँगको दशकौंदेखिको रणनीतिक साझेदारीको साटो पुनः पाकिस्तानसँगको सम्बन्धलाई ब्युँताउन र भारतको बढ्दो शक्तिलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ ।
अमेरिकाका विदेश उपमन्त्री क्रिस्टोफर लान्डाउले भारतीय भूमिमै उभिएर वाशिङटनले चीनको जस्तो गल्ती भारतको हकमा नदोहोर्याउने र भारतलाई आफ्नो आर्थिक प्रतिस्पर्धी बन्न नदिने अभिव्यक्ति दिएर दुई देशबीचको सामरिक सम्बन्धमा ठूलो कम्पन पैदा गरेका छन् ।
लान्डाउले दक्षिण एसियामा कुनै एक शक्तिको मात्र प्रभुत्व हुन नदिने भनी अभिव्यक्त गरेको धारणाले क्षेत्रीय शक्तिका रूपमा उदाउने भारतको महत्त्वाकांक्षामा अंकुश लगाउन खोजेको देखिन्छ । भारतले यसलाई चीनको स्वार्थसँग मेल खाने नीतिका रूपमा हेरेको छ किनकि बेइजिङ पनि भारतलाई दक्षिण एसियाकै घेराबन्दीमा राख्न चाहन्छ ।
यसका साथै अमेरिकाले पुनः भारत र पाकिस्तानलाई एउटै स्तरमा राखेर हेर्न थालेको छ । विभिन्न ट्य्राक–टु कूटनीतिको बहानामा भारत र पाकिस्तानलाई पुनः सँगै जोड्नु भारतको विश्वव्यापी कदलाई घटाउने प्रयासका रूपमा बुझिएको छ । भारतले अमेरिकाको यी कदमहरूलाई कसरी प्रतिकार गर्छ र चीनसँगको सम्बन्धलाई कसरी अघि बढाउँछ भन्ने कुराले दक्षिण एसियाको भूराजनीतिलाई आकार दिनेछ ।
अमेरिकी रणनीतिले दक्षिण एसियाका साना राज्यहरूमा ल्याएको अर्को प्रमुख परिवर्तन भनेको बहुपक्षीयताको उदय हो । अमेरिकाले क्वाड र अकस जस्ता संयन्त्रहरूमार्फत यस क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गरिरहेको छ । दक्षिण एसियाका साना राज्यहरूलाई सीधा सैन्य गठबन्धनमा सामेल नगराए पनि विभिन्न सुरक्षा पहलहरू र पूर्वाधार विकासका नाममा तिनीहरूलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन वाशिङटनले प्रयास बढाइरहेको छ ।
अमेरिकी रणनीति आक्रामक बन्दै जाँदा दक्षिण एसियामा संकटका बादलहरू मडारिने निश्चित छ
भारत र पाकिस्तानको संघर्षका कारण दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) जस्ता पुराना संस्थाहरू निष्क्रिय बन्दै गएका छन् र क्षेत्रीय राजनीति अहिले ब्लक मेन्टालिटीका साथ विभाजित हुन थालेको छ ।
दक्षिण एसियाली देशहरूमा भएका आन्तरिक निर्वाचन र राजनीतिक परिवर्तनमा समेत अब महाशक्तिहरूको प्रभाव देखिन थालेको छ । यस क्षेत्रको स्थिरताका लागि यो विकासक्रम घातक हुन सक्छ ।
यसरी पश्चिम एसियाबाट ध्यान हटाएर एसिया–प्रशान्तमा चीनलाई घेराबन्दी गर्ने अमेरिकी रणनीतिले दक्षिण एसियालाई विश्व राजनीतिको नयाँ केन्द्रविन्दु बनाएको छ । अमेरिकाका आधिकारिक दस्तावेजहरू र रणनीतिक चालबाजीहरूले साना राज्यहरू महाशक्ति प्रतिस्पर्धाका खेलाडी बन्दै गरेको तथ्य उजागर गर्छन् ।
नेपाल लगायत दक्षिण एसियाली देशहरूका लागि यो अवस्था अवसर र चुनौती दुवै हो । एकातिर उनीहरूले दुवै महाशक्तिबाट आर्थिक लाभ लिन सक्ने सम्भावना छ भने अर्कोतिर आफ्नो सार्वभौमिकतालाई अक्षुण्ण राख्दै भूराजनीतिक तनावको शिकार हुनबाट जोगिनुपर्ने चुनौती छ ।
अमेरिकी सक्रियताले यी देशहरूमा लोकतन्त्र र विधिको शासनको बहसलाई ऊर्जा दिए पनि यसको अन्तर्यमा रहेको चीनविरोधी एजेन्डाले क्षेत्रीय शान्तिमा खलल पुर्याउने जोखिम सधैं रहिरहन्छ । त्यसैले दक्षिण एसियाका साना राज्यहरूले कुनै एक शक्तिको पक्षमा नलागी रणनीतिक सन्तुलन कायम गर्नु नै वर्तमान जटिल भूराजनीतिक परिवेशमा उनीहरूको हितमा हुने देखिन्छ । अमेरिकी रणनीति आक्रामक बन्दै जाँदा दक्षिण एसियामा संकटका बादलहरू मडारिने निश्चित छ ।
प्रतिक्रिया