काठमाडौं । दुई साताअघि अमेरिकाको ट्रम्प प्रशासनले आफ्नो विगतको निर्णयलाई उल्ट्याउँदै हिन्द–प्रशान्त (इन्डो–प्यासिफिक) कमान्डको नाम परिवर्तन गरेको छ । अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयले अब प्यासिफिक कमान्ड (पाकोम) मात्र रहने घोषणा गरेको छ ।
सन् २०१८ मा पहिलो कार्यकालको दौरान ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकाको प्यासिफिक कमान्डलाई पुनः नामकरण गरी इन्डो–प्यासिफिक कमान्ड बनाएको थियो । यसले हिन्द महासागर र प्रशान्त महासागरलाई एउटै विशाल क्षेत्रको रूपमा जोड्दै विश्वको आर्थिक र राजनीतिक भविष्यका लागि यस क्षेत्रलाई निर्णायक घोषणा गरेको थियो ।
चीनको बढ्दो प्रभावलाई रोक्न भारतलाई प्रमुख साझेदारको रूपमा स्थापित गर्नु वाशिङटनको यस कदमको मुख्य उद्देश्य थियो । त्यसपछि विश्वका प्राज्ञिक क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विज्ञ, थिंकट्यांक र सञ्चारमाध्यमहरूले ‘इन्डो–प्यासिफिक’ शब्दलाई नयाँ वास्तविकताको रूपमा स्वीकार गरेका थिए ।
तर, अहिले आएर अमेरिकाले हिन्द शब्द हटाउनुलाई अमेरिकी थिंकट्यांकहरूले ट्रम्पको अमेरिका फर्स्ट नीति र सैन्य विस्तारलाई सीमित गर्ने प्रयासको रूपमा व्याख्या गरेका छन् । यसको अर्थ अब अमेरिकाका लागि पश्चिमी प्रशान्त क्षेत्र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सैन्य क्षेत्र हुनेछ र हिन्द महासागरको सामरिक महत्त्व वाशिङटनको प्राथमिकताबाट केही तल झरेको छ ।
अमेरिका र भारतबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धमा आएको चिसोपन यसको मुख्य कारण हो । विगत केही वर्षदेखि अमेरिकाले भारतलाई आफ्नो सबैभन्दा नजिकको रणनीतिक साझेदारको रूपमा हेर्दै आएको थियो । तर, अहिले यस सम्बन्धमा दरार आएको स्पष्ट देखिन्छ ।
सन् २०१८ देखि २०२२ को अवधिमा अमेरिका र भारतका स्वार्थहरू धेरै हदसम्म मिलेका थिए । अमेरिकाले भारतलाई चीनको विरुद्धमा बलियो रणनीतिक सन्तुलनकर्ताको रूपमा लिएको थियो । भारतको विशाल जनसंख्या, आर्थिक सम्भावना र हिन्द महासागरमा उसको भौगोलिक उपस्थितिले चीनलाई घेर्न मद्दत गर्ने वाशिङटनको बुझाइ थियो ।
त्यस समयमा अमेरिकाले आफ्ना उद्योगहरूलाई चीनबाट हटाएर भारतमा सार्न प्रोत्साहित गरेको थियो र नयाँ आपूर्ति शृंखलाका रूपमा इन्डिया मिडल ईस्ट युरोप (आईमेक) करिडोरको अवधारणा ल्याएको थियो । त्यसका साथै अस्ट्रेलिया, भारत, जापान तथा अमेरिका सदस्य भएको क्वाड जस्ता समूहहरूलाई क्षेत्रीय रणनीतिको आधारस्तम्भ बनाइएको थियो ।
अर्कातर्फ भारतको मोदी सरकारले पनि अमेरिकालाई आफ्नो उत्थानको लागि सहयोगीका रूपमा हेरेको थियो । नयाँ दिल्लीले बेइजिङसँगको प्रतिस्पर्धामा राष्ट्रिय स्वार्थ देखेको थियो र ट्रम्प प्रशासनको चीनविरोधी लहरको फाइदा उठाउँदै आर्थिक र रणनीतिक लाभ लिन खोजेको थियो ।
सन् २०२० मा गलवान उपत्यकामा भारतीय र चिनियाँ सैनिकहरूबीच भएको हिंस्रक झडपपछि भारतले चिनियाँ प्रविधि कम्पनीहरू र टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै चिनियाँ लगानीलाई निकै सीमित बनाएको थियो । मोदीले भारतलाई महान् शक्तिको रूपमा स्थापित गर्न अमेरिकासँगको यस रणनीतिक मित्रतालाई साधनको रूपमा प्रयोग गर्न खोजेका थिए । यति हुँदाहुँदै पनि भारतले आफूलाई कहिल्यै अमेरिकाको अधीनमा रहेको देशको रूपमा स्वीकार गरेन ।
अहिले विश्वको परिस्थिति बदलिएको छ । भारतले रणनीतिक स्वायत्तताको नीतिलाई कायम राखेको छ । यसको अर्थ हुन्छ– भारत कुनै पनि औपचारिक सैन्य गठबन्धनमा सामेल हुँदैन र आफ्नो राष्ट्रिय हित अनुसार तटस्थता वा झुकाव कायम राख्छ ।
रुस–युक्रेन युद्धले भारत र अमेरिकाको सम्बन्धमा पहिलो ठूलो दरार उत्पन्न गरेको थियो । रुस भारतको पुरानो रणनीतिक साझेदार हो र ऊ भारतलाई तेल र हतियारको मुख्य आपूर्तिकर्ता हो ।
अमेरिका र उसका सहयोगीहरूले रुसलाई आर्थिक रूपमा एक्ल्याउन खोज्दा भारतले यसमा सहयोग गर्न अस्वीकार गरेको थियो । पश्चिमा दबाबका बावजुद भारतले सस्तो रुसी तेल आयात गरिरह्यो । त्यसले गर्दा बाइडन प्रशासनको समयमा द्विपक्षीय सम्बन्धहरू बिस्तारै सेलाउन थालेको थियो ।
ट्रम्प दोस्रोपटक ह्वाइट हाउसमा फर्किएपछि पहिलेको तुलनामा निकै फरक र कठोर रूपमा प्रस्तुत भएका छन् । यसपटक उनले आफ्नो विदेशनीतिमा नियो–कन्जर्भेटिभहरूलाई हटाएर विशुद्ध मेक अमेरिका ग्रेट अगेन (मागा) दृष्टिकोण अपनाएका छन् ।
यसको प्रत्यक्ष प्रभाव भारतसँगको व्यापार सम्बन्धमा परेको छ । ट्रम्पले भारतलाई दिँदै आएको सहुलियतहरू हटाएर चर्को भन्सार शुल्क लगाएका थिए भलै त्यसलाई अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएको छ ।
ट्रम्पको संरक्षणवादी नीति चीनका विरुद्ध मात्र सीमित छैन । उनले भारतलाई पनि अर्को चीन बन्न नदिने रणनीति लिएका छन् (यो कुरा गत मार्च महिनामा अमेरिकाका विदेश उपमन्त्री क्रिस्टोफर लान्डाउले मुखर भएर अभिव्यक्त गरेका थिए) ।
अमेरिकी कम्पनीहरूले भारतमा उत्पादन गरेर सस्तोमा सामानलाई अमेरिका पठाउने र अमेरिकाका स्थानीय उद्योगहरूलाई धराशायी बनाउने सम्भावना ट्रम्पका लागि स्वीकार्य छैन । यसबाहेक अमेरिकामा बढ्दो आप्रवासन विरोधी भावना र दक्षिणपन्थी सामाजिक सञ्जालहरूमा भारतविरोधी भाष्यले पनि वाशिङटनलाई भारतसँगको सम्बन्ध पुनर्मूल्यांकन गर्न बाध्य पारेको देखिन्छ।
भारतले पनि अमेरिकी रणनीतिको यस बदलावलाई अनुभव गर्दै बेइजिङसँगको सम्बन्धलाई ‘रिसेट’ गर्न सुरु गरेको छ । दुई देशबीचका सीमा विवादलाई सुल्झाउने प्रयासहरू भइरहेका छन् । कूटनीतिक सम्बन्ध बढेको छ । मोदीले बेइजिङको भ्रमण गरेर आर्थिक सम्बन्धलाई पुनर्जीवन दिने संकेत गरेका छन् ।
भारतलाई रणनीतिक केन्द्रबाट हटाएपछि अमेरिकाले पाकिस्तानसँगको सम्बन्धलाई फेरि ब्युँताउन थालेको छ । ट्रम्पले पाकिस्तानका सेनाप्रमुख असीम मुनिरसँगको संवादलाई महत्त्व दिएका छन् र इरानसँगको वार्तामा पाकिस्तानलाई मध्यस्थकर्ताको रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्
भारतले अब चीनलाई पूर्ण रूपमा बहिष्कार गर्नुभन्दा चीनसँगको आपूर्ति शृंखलाको हिस्सा बनेर आफूलाई विश्वको निर्यात केन्द्र बनाउने सोच राखेको छ । यसरी भारत फेरि एकपटक मध्यम मार्गमा फर्किएको छ ।
यसको अर्थ हुन्छ– भारत अमेरिकासँग शत्रुता चाहँदैन तर ऊ वाशिङटनको रणनीतिक हतियार बन्न पनि तयार छैन । यसैको प्रतिक्रियास्वरूप अमेरिकाले इन्डो–प्यासिफिक शब्दबाट ‘इन्डो’ हटाएर भारतको रणनीतिक महत्त्वलाई अवमूल्यन गरेको छ ।
हिन्द महासागर चीनसँगको प्रतिस्पर्धाको मुख्य केन्द्र नहुने अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयको निर्णयले स्पष्ट सन्देश दिएको छ । अमेरिकाले अब आफ्नो ध्यान ताइवान, जापान र फिलिपिन्समा केन्द्रित गर्नेछ । दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया र सिंगापुर जस्ता देशहरूलाई अमेरिकाले प्राथमिकतामा राखेको छ जबकि भारतलाई प्राथमिकताको पुछारमा धकेलिएको छ ।
अमेरिकाका रक्षामन्त्री पिट हेग्सेथले केही दिनअघि गरेको सम्बोधनमा भारतको नाम सबैभन्दा अन्तिममा लिएका थिए । त्यसले वाशिङटनको नयाँ प्राथमिकतालाई स्पष्ट पार्छ । अब अमेरिकाले आफ्ना सहयोगीहरूलाई आफ्नो क्षेत्रको सुरक्षा आफैं गर्न दबाब दिनेछ । यसको अर्थ हिन्द महासागरको निगरानी गर्ने जिम्मा अब भारतको काँधमा मात्र रहनेछ । त्यहाँ अमेरिकाले प्रत्यक्ष सैन्य भूमिका घटाउनेछ ।
अझ रोचक कुरा के छ भने भारतलाई रणनीतिक केन्द्रबाट हटाएपछि अमेरिकाले पाकिस्तानसँगको सम्बन्धलाई फेरि ब्युँताउन थालेको छ । ट्रम्पले पाकिस्तानका सेनाप्रमुख असीम मुनिरसँगको संवादलाई महत्त्व दिएका छन् र इरानसँगको वार्तामा पाकिस्तानलाई मध्यस्थकर्ताको रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् ।
चीनको पश्चिम तर्फको झुकाव (युरेसियन पिभट) र मध्य एसियाली ग्यास पाइपलाइनहरूको सन्दर्भमा अमेरिकाका लागि अहिले भारतभन्दा पाकिस्तान बढी सान्दर्भिक बन्न पुगेको देखिन्छ । यस परिवर्तनले दक्षिण एसियाको शक्ति सन्तुलनमा नयाँ आयाम थपेको छ ।
नेपालका लागि अमेरिकाको यस रणनीतिक परिवर्तनका प्रभावहरू निकै गम्भीर र बहुआयामिक हुने देखिन्छ । नेपाल लामो समयदेखि अमेरिकाको ‘इन्डो–प्यासिफिक रणनीति’ (आईपीएस) को हिस्सा हो कि होइन भन्ने बहसमा अल्झिएको थियो (भलै अमेरिकी सेनाका चारतारे पूर्व एड्मिरल फिलिप डेभिडसनले नेपाललाई हिन्द प्रशान्त रणनीतिको परिधीय सहयोगी भनी स्पष्ट रूपमा बताएका थिए) ।
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) र स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम (एसपीपी) जस्ता कार्यक्रमहरूलाई यही रणनीतिको अंगको रूपमा हेरिएको थियो । अहिले आएर अमेरिकाले इन्डो–प्यासिफिक नाम नै त्यागेको अवस्थामा नेपालप्रति अमेरिकाको दृष्टिकोण कस्तो हुनेछ भन्ने स्पष्ट छैन ।
अमेरिकाको नयाँ प्यासिफिक कमान्डले नेपाललाई कुन श्रेणीमा राख्छ भन्ने कुरा अझै स्पष्ट छैन तर यसले काठमाडौंलाई वाशिङटनसँगको सम्बन्धमा नयाँ शिराबाट सोच्न बाध्य पारेको छ
विगतमा अमेरिकाले नेपाललाई भारतको आँखाबाट वा भारतसँगको सहकार्यमा हेर्ने गर्थ्यो । नेपालमा चीनको प्रभाव रोक्न भारतसँगको रणनीतिक साझेदारी पर्याप्त हुने वाशिङटनको विश्वास थियो । तर, अब अमेरिका र भारतबीचको सम्बन्धमा आएको चिसोपनले गर्दा अमेरिकाले नेपालमा आफ्नो उपस्थिति स्वतन्त्र रूपमा बढाउन खोजेको देखिन्छ । ऊ नेपालमा बसेर भारत र चीन दुवैका लागि टाउकोदुखाइको स्रोत बन्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न ।
नेपालका लागि यो संवेदनशील अवस्था हो । अमेरिकाले नेपाललाई भारतको प्रभावक्षेत्रबाट बाहिर निकालेर प्रत्यक्ष रूपमा डिल गर्न थाल्दा त्यसले ल्याउने परिणाम सुखद नहुन सक्छ । तर, ट्रम्पको लेनदेनमुखी विदेश नीतिले गर्दा नेपाल जस्तो सानो र कम आर्थिक महत्त्व भएको देशले अमेरिकाको ध्यान आकर्षित गर्न गाह्रो हुन सक्ने पनि देखिन्छ ।
त्यसो त ट्रम्प प्रशासनले नेपालमा अमेरिकी लगानी र सहयोगका कार्यक्रमहरू खुम्च्याएर आफू नेपालमा इंगेज नहुने संकेत पनि दिइरहेको छ । तर, नेपालमा भएको युरेनियममा चासो देखाउने, डेटा सेन्टरका लागि रुचि प्रकट गर्ने र तिब्बतीहरूको विषयलाई धेरै ध्यान दिने गरेको देख्दा सुरक्षा दृष्टिकोणबाट नेपालसँगको सम्बन्धलाई उसले अगाडि बढाउन खोजेको पनि अनुभूति हुन्छ ।
यस अवस्थाले नेपालको त्रिपक्षीय सन्तुलन कायम राख्ने रणनीतिमा चुनौती थपिन सक्छ ।
चीनसँगको सिमानाका कारण अमेरिकाका लागि नेपालको रणनीतिक महत्त्व रहेको हो । त्यसैले अमेरिकी अधिकारीहरूले नेपालमा रहेका तिब्बतीहरूसँग भेटघाट गर्ने गरेको र अमेरिकी बजेटमा नेपाल तथा भारतमा रहेका तिब्बतीहरूको सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चितताका लागि रकम छुट्याइएको हो । नेपालको भूमिबाट चीनलाई ‘इरिटेट’ गराउने रणनीति अमेरिकाले कायम राख्ने संकेत पाइन्छ ।
भारत र चीनबीचको बढ्दो हिमचिमलाई पनि यहाँ विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । भारतले अमेरिकासँगको दूरी बढाउँदै चीनसँगको सम्बन्ध सुधार गरेमा नेपालमा भारत र चीनको प्रतिस्पर्धाको साटो सहकार्य बढ्न सक्छ । दुई ठूला छिमेकीहरू मिलेर नेपालका मुद्दाहरू तय गर्ने जोखिम पनि उत्तिकै रहन्छ । भारत र चीन मिलेर नेपाली भूमि लिपुलेकको बाटो हुँदै व्यापार गर्ने निर्णय त्यसको टड्कारो उदाहरण हो ।
नेपालले बदलिँदो भूराजनीतिक लहरलाई समयमै बुझेर आफ्नो राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न सक्नुपर्छ अन्यथा शक्तिराष्ट्रहरूको चेपुवामा पर्ने खतरा छ
यस परिस्थितिमा नेपालले अब आफ्नो परराष्ट्र मामिलालाई पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने बेला आएको छ । अहिलेसम्म इन्डो–प्यासिफिक र बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को बीचमा सन्तुलन खोजिरहेको नेपालले अमेरिकी रणनीतिको नाम र प्राथमिकता नै बदलिएको अवस्थामा प्रो–एक्टिभ कूटनीति देखाउनुपर्ने भएको छ ।
अमेरिकाको नयाँ प्यासिफिक कमान्डले नेपाललाई कुन श्रेणीमा राख्छ भन्ने कुरा अझै स्पष्ट छैन तर यसले काठमाडौंलाई वाशिङटनसँगको सम्बन्धमा नयाँ शिराबाट सोच्न बाध्य पारेको छ ।
अमेरिकाले इन्डो उपसर्ग हटाउनु भनेको नामको परिवर्तन मात्र होइन । यो एक युगको अन्त्य र अर्को अनिश्चित युगको सुरुवात समेत हो । यसले बहुध्रुवीय विश्वको उदयलाई पुष्टि गर्छ । यसमा कुनै पनि शक्तिराष्ट्रले अर्को देशलाई सधैंको लागि आफ्नो रणनीतिक हतियार बनाउन सक्दैन ।
भारतले आफ्नो रणनीतिक स्वायत्तता प्रमाणित गरेको छ भने अमेरिकाले आफ्नो एक्लोपन (आइसोलेसन) र प्राथमिकता स्पष्ट पारेको छ । नेपाल जस्ता देशहरूका लागि यस परिवर्तनले एकातिर चुनौती ल्याएको छ भने अर्कोतिर नयाँ सम्भावनाहरू पनि खोलेको छ ।
नेपालले बदलिँदो भूराजनीतिक लहरलाई समयमै बुझेर आफ्नो राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न सक्नुपर्छ अन्यथा शक्तिराष्ट्रहरूको चेपुवामा पर्ने खतरा छ ।
प्रतिक्रिया