जापानी येन ४० वर्षयताकै सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा, सरकारद्वारा बजार हस्तक्षेपको तयारी

एजेन्सी । मंगलबार जापानी येन अमेरिकी डलरको तुलनामा सन् १९८६ यताकै सबैभन्दा न्यून स्तरमा झरेको छ ।

यस ऐतिहासिक गिरावटसँगै लगानीकर्ताहरू जापानी अधिकारीहरूले बजारमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने सम्भावनाप्रति उच्च सतर्कतामा रहेका छन् । एलएसईजीको तथ्यांकअनुसार, येनको मूल्य प्रति डलर १६२.१९ सम्म पुगेको छ । त्यो विगत चार दशकयताकै सबैभन्दा कमजोर अवस्था हो । येनको लगातारको अवमूल्यनले जापानी अर्थतन्त्रमा चुनौती थपेको छ ।

जापानकी अर्थमन्त्री सात्सुकी कातायामाले सरकार मुद्राको अत्यधिक उतारचढाव रोक्नका लागि उचित कदम चाल्न तयार रहेको मंगलबार बताएकी छन् । उनले जापान र अमेरिकाबीच सहमति भएअनुसार नै सरकारले निर्णायक कदम चाल्ने कुरामा जोड दिएकी छन् ।

यसैगरी मुख्य क्याबिनेट सचिव मिनोरु किहाराले एक पत्रकार सम्मेलनमा विदेशी विनिमय बजारमा हुने उतारचढावबाट कम प्रभावित हुने गरी अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सरकारले काम गर्ने र आवश्यक परे बजारमा हस्तक्षेप गर्न पनि तयार रहने बताए । तर, उनले येनको वर्तमान स्तरबारे थप टिप्पणी गर्न भने अस्वीकार गरे ।

नोमुराका उत्तर एसियाली लगानी प्रमुख जुलिया वाङले येन दशकौं यताकै न्यून बिन्दुमा झरेपछि जापानले वैदेशिक मुद्रा बजारमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने बताएकी छन् । तर, यस्तो हस्तक्षेपको प्रभाव समग्र बजारमा छोटो समयका लागि मात्र रहने उनको अनुमान छ ।

वाङका अनुसार, सैद्धान्तिक रूपमा हस्तक्षेप कुनै निश्चित विनिमय दरमा आधारित नहुने भए तापनि येन कमजोर भएका कारण आन्तरिक रूपमा चिन्ता बढेको छ जसले गर्दा सरकारले कुनै पनि बेला आधिकारिक कदम चाल्न सक्छ ।

अमेरिका र जापानबीचको ब्याजदरमा रहेको ठूलो अन्तरका कारण येन कमजोर हुने क्रम जारी रहेको र लगानीकर्ताहरूले येन सस्तोमा ऋण लिएर बढी प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगानी गर्ने क्यारी ट्रेड गरिरहेकाले जापानी मुद्रामा थप दबाब परेको उनले उल्लेख गरिन् ।

यसअघि अप्रिल र मे महिनाको बीचमा जापानले आफ्नो मुद्रा बचाउन ११७ खर्ब येनभन्दा बढी वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति खर्च गरेको थियो । अप्रिल ३० मा येन प्रति डलर १६०.३९ बाट सुधारिएर १५६.६ सम्म पुगेको थियो । त्यसलाई टोकियोको बजार हस्तक्षेपको परिणाम मानिएको थियो ।

हालै बैंक अफ जापानले आफ्नो बेन्चमार्क ब्याजदर बढाएर १ प्रतिशत पुर्याएको छ जुन तीन दशकयताकै उच्च हो । सन् २०२४ देखि सुरु भएको मौद्रिक नीति सामान्यीकरणको प्रक्रियाअन्तर्गत डिसेम्बरमा दर बढाएर ०.७५ प्रतिशत पुर्याइएको थियो भने अहिले यसलाई १ प्रतिशत कायम गरिएको हो जुन सन् १९९५ यताकै सबैभन्दा महँगो ऋण लागत हो ।

इरान द्वन्द्वका कारण ऊर्जाको मूल्यमा भएको वृद्धि र त्यसले बढाएको मुद्रास्फीतिसँग जुधिरहेको बेला जापानले ब्याजदर बढाउने निर्णय गरेको हो । यसैबीच जापानको सरकारी ऋणपत्रको प्रतिफलमा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ ।

४० वर्षे बोन्डको प्रतिफल बढेर ३.७७९ प्रतिशत र ३० वर्षे बोन्डको प्रतिफल ३.९१४ प्रतिशत पुगेको छ । ब्याजदरमा भएको यो वृद्धि र मुद्राको अवमूल्यनले जापानी वित्तीय बजारमा आगामी दिनमा थप अनिश्चितता सिर्जना गर्न सक्ने देखिन्छ ।