काठमाडौं । गत फागुन २१ मा सम्पन्न निर्वाचनबाट दुई तिहाई नजिकको बहुमतसहित सत्ताको बागडोर सम्हालेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारको सय दिन पुरा भएको छ ।
नागरिकको ठूलो अपेक्षासहित चैत १३ गते गठन भएको सरकारले सोही दिन बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूची’ स्वीकृत गरेको थियो ।
सो कार्य सूचीमा सरकारले २४ घण्टाभित्रै गर्ने कामदेखि एक हजार दिनसम्मको अवधिमा गर्ने भन्दै थुप्रै कामहरु उल्लेख गरेको थियो । तर, सरकारले आफ्नो सय दिने कार्यकाल पुरा गर्दा समेत ६० दिनभित्र गर्ने भनेकै अधिकांश काम गर्न सकेको छैन ।
रास्वपा सरकारले ६० दिनभित्र गर्ने भनेर घोषणा गरेका र जनताले सुशासनको अनुभूति गर्ने भनिएका डिजिटल गभर्नेन्स, प्रशासनिक सुधार र दलीय हस्तक्षेप अन्त्यका बाचाहरू तोकिएको समयमा पुरा हुन नसकेका हुन् ।
रास्वपाको नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्याका लागि ललितपुरमा भएको अभिमुखीकरण कार्यक्र उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले एकल सरकार बन्दै गर्दा पनि सांसदले जनताका गुनासा बुलन्द ढंगले उठाउनुपर्ने र खबरदारी गर्नुपर्ने भनाइ राखेका थिए ।
‘हाम्रै एकल सरकार बन्दै गर्दा पनि तपाईंहरुले औंलो ठड्याउनुपर्छ । खबरदारी गर्नुपर्छ । बाटो बिरायौं कि भनेर बोल्नुपर्छ । आ–आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका जनताका गुनासा, मुद्दाहरुलाई बुलन्द ढङ्गले उठाउनपर्ने हुन्छ,’ वाग्लेले भनेका थिए, ‘यस्ता विशिष्टिकृत प्रतिनिधित्वमा तपाईंहरु जानुपर्ने हुन्छ ।’ उनले जनताका गुनासा र मुद्दालाई उठाउन, आफ्नै सरकारले गरेका पनि गलतकार्यको प्रतिरोध गर्न आग्रह गरेका थिए ।
खासगरी, सरकारले ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूची’ पनि तोकिएको समयमा घोषणा गरेका काम गर्न सकियोस् र नागरिकको अपेक्षाहरु पूरा हुन् भन्ने उद्देश्यले गरेको थियो । तर, सरकारले ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूची’मा ६० दिनभित्र गर्ने भनेका घोषणाहरु सय दिन पुग्दासमेत धेरैजसो अपुरै रहेका छन् ।
सरकारले कार्यसूचीको बुँदा २९ मा नागरिकले एक पटक राज्यलाई आफ्नो विवरण (जस्तैः नागरिकता नम्बर) दिएपछि फेरि अर्को सरकारी निकायमा त्यही विवरण भर्नु नपर्ने र प्रणालीमै ‘अटो–फिल’ हुने व्यवस्था ६० दिनभित्र गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
तर, १०० दिन पुरा हुँदासमेत नागरिकहरू अझै एउटै कामका लागि विभिन्न कार्यालयमा नागरिकताको फोटोकपी र एउटै विवरण बारम्बार बुझाउन बाध्य छन् ।
सरकारले व्यक्तिगत डाटा संरक्षण सम्बन्धी कानुनको तर्जुमा (बुँदा ३७), स्वतन्त्र सूचना प्रविधि नियामक निकायको स्थापना (बुँदा ३८) र सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन विधेयक (बुँदा ४०) जस्ता नीतिगत कार्यहरू पनि ६० दिन भित्रै गर्ने घोषणा गरेको थियो । जुन पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् ।
डिजिटल गभर्नेन्सको जग मानिएको ‘नेसनल इन्टरप्राइज आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क’ ६० दिनभित्र तयार गर्ने भनिए पनि यसमा कुनै ठोस प्रगति भएको देखिँदैन ।
आयोजना निर्माणमा हुने निकायगत ढिलाइ अन्त्य गर्न ६० दिनभित्र ‘परियोजना सहजीकरण छाता कानुन’ ल्याउने सरकारको योजना (बुँदा ५१) पनि अलपत्र परेको छ । सडकको सास्ती कम गर्न आयोजना निगरानी गर्ने र राजमार्गका रणनैतिक क्षेत्रमा ४५ दिनभित्र ‘तौल पुल’ राख्ने बाचा (बुँदा ५२) पनि सरकारले तोकिएको समयमा पुरा गर्न सकेको छैन ।
यस्तै, कर प्रशासनलाई स्वचालित बनाउने र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न ४५ दिनभित्र कार्ययोजना (बुँदा ८०) बनाउने भनिएपनि हालसम्म सो कार्य अगाडि बढेको छैन । देशभरका करिब १३९ वटा छरिएका कोषहरूलाई एकीकरण गरी उच्च प्रतिफल दिने आयोजनामा लगानी गर्ने ६० दिने योजना (बुँदा ८१) अझै अध्ययनमै सीमित छ ।
अड्डा अदालतमा थुप्रिएर रहेको अर्बौंको धरौटी रकमलाई ६० दिनभित्र विकासमा परिचालन गर्ने कानुनी आधार (बुँदा ८४) तयार पार्ने भनिएपनि सो कार्यमा पनि सफल हुन सकेको छैन ।
शिक्षा क्षेत्रलाई दलीय राजनीतिबाट मुक्त राख्ने रास्वपाको सबैभन्दा ठूलो चुनावी एजेन्डा थियो । कार्यसूचीको बुँदा ८६ मा ६० दिनभित्र विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउने घोषणा गरिएको थियो । यो कार्य पूर्णरुपमा पुरा नभएपनि सरकारले यसमा जोडबल भने लगाइरहेको छ ।
सरकारी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड निःशुल्क गर्ने निर्णय भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन भने सातै प्रदेशमा महिलाका लागि निःशुल्क ब्लु बस सेवा सञ्चालन गर्ने योजना अझै कार्यान्वयनमा गएको छैन ।
कार्यसूचीको यहिँ बुँदामा ९० दिनभित्र ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ वा ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ संयन्त्र विकास गर्ने भनिएपनि यसमा समेत थप समय लाग्ने देखिएको छ । रोजगार सेवा केन्द्रहरूलाई ‘रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्र’ का रूपमा ६० दिनभित्र रूपान्तरण गर्ने (बुँदा ५९) र काठमाडौंको खानेपानी समस्या समाधान गर्न ३० दिनभित्र सुधार प्रस्ताव पेश गर्ने भनिएको ‘एकीकृत खानेपानी समन्वय टास्कफोर्स’ (बुँदा ७५) पनि हालसम्म नागरिकले अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।
कार्यान्वयनमा गएका घोषणाहरुः
अधिकांश कार्यहरु बाँकी रहेपनि सरकारले यो बीचमा थुप्रै कामहरु भने अगाडि बढाएको छ । सरकारले २०६२ सालदेखि हालसम्मका उच्चपदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेको छ भने अध्यादेशमार्फत १५ सय ९४ वटा राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गरेको छ ।
सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउन ट्रेड युनियनहरू खारेजीको कार्य अगाडि बढाएको छ भने सबै दलका घोषणापत्र विश्लेषण गरी १८ बुँदे साझा राष्ट्रिय प्रतिबद्धता वैशाखमै जारी गरिसकेको छ ।
सरकारले ६४ हजारभन्दा बढी वेबसाइट र २५ वटा सट्टेबाजी एपहरू बन्द भएको विषय उल्लेख गरेको छ जुन विषय २४ घण्टाभित्र गर्ने भनेर कार्यसूचीमा उल्लेख गरिएको थियो । यो बीचमा सरकारले आरोग्य पर्यटनसम्बन्धी रणनीति तयार गरी मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत गर्ने, समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्तालाई पहिलो चरणमा रकम फिर्ता दिन सुरु गर्नेदेखि राहदानी घरमै पु¥याउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने काम गरेको छ ।
घोषणाअनुरुप मन्त्रालयको संख्या घटाउने, वर्षौंदेखि रोकिएका लाइसेन्स छाप्ने कामलाई तीब्रता दिने र डिजिटल ट्र्याकिङको व्यवस्था अगाडि बढाउने, सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि काठमाडौं उपत्यकासहित विभिन्न ठाउँमा अतिक्रमित संरचना हटाउने जस्ता काम पनि सरकारले यो अवधिमा गरेको छ ।
गौरीबहादुर कार्कीको प्रतिवेदनअनुसार केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकसहितलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गर्ने (हाल छुटिसकेका), बिमा तथा धितोपत्र कारोबार कसुरमा दिपक भट्ट, शुलभ अग्रवाल लगायत दर्जनौंलाई अनुसन्धानको दायरमा ल्याउने र पूर्व अर्थमन्त्रीसमेत रहेका विष्णु पौडेललाई समेत भट्टसँगको संलग्नताको आशंकामा पक्राउ गरी अनुसन्धान कार्य अघि बढाउने काम सरकारले गरेको छ ।
रास्वपाको नजरमा सरकारको कार्यसम्पादन र उपलब्धिः
चितवनमा भएको रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेले बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले नागरिकमा लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति विश्वास बढाएको र आशा जगाएको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका थिए । उनले पार्टीको पहिलो ऐतिहासिक महाधिवेशनमा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै यस्तो निष्कर्ष सुनाएका थिए ।
लामिछानेले प्रतिवेदनमा रास्वपा नेतृत्वको सरकारले सुशासन, पारदर्शिता र विकास केन्द्रित राज्य संरचनाको दिशामा ठोस सुधारहरू सुरु गरेको दाबी गरेका छन् । वर्तमान सरकारले लिएका नीतिगत र प्रशासनिक पहलकदमीहरूले नागरिकमा लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति विश्वास बढाएको उनको भनाइ छ ।
लामिछानेले सुशासन र सेवा प्रवाहमा सुधारका सम्बन्धमा सरकारी सेवामा रहेको ढिलासुस्ती र प्रक्रियागत जटिलता हटाउन डिजिटल सुधारको थालनी गरिएको उल्लेख गरेका छन् । बिचौलियाको अन्त्य गर्दै नागरिक र राज्यबीचको सम्बन्धलाई प्रत्यक्ष र सहज बनाउन सरकारले प्राथमिकता दिएको विषय उनले प्रतिवेदनमा समेटेका छन् ।
दण्डहीनताको अन्त्य र उच्च पदस्थको सम्पत्ति छानबिनका सन्दर्भमा उनले राज्यमा व्याप्त दण्डहीनताको संस्कृति अन्त्य गर्न कानुन सबैका लागि समान हुने सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागू गरिएको बताएका छन् । विशेष गरी पूर्व तथा वर्तमान उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठनलाई लामिछानेले सरकारको महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने उनको विश्वास छ ।
सहकारी पीडितलाई राहत र वित्तीय सुधारका विषयमा उनले सहकारीमा बचत गरेका साना बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गराउने प्रक्रिया सुरु भएको र यसले पीडित नागरिकलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । वित्तीय अनुशासन र बचतकर्ताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न यो नीतिगत पहल चालिएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
विगतमा हुने गरेका विवादास्पद राजनीतिक नियुक्तिहरूको अन्त्य गरी योग्यतामा आधारित प्रतिस्पर्धात्मक नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गरिएको प्रतिवेदनमा दाबी गरिएको छ । अव्यवस्थित बसोबासहरूको पुनः स्थापना र लालपुर्जा वितरण प्रक्रियाको तयारी थालिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै, वर्षौँदेखि अवरुद्ध रहेका विकास आयोजनाहरूलाई गति दिइएको र यसले रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पुग्ने लामिछानेले बताएका छन् ।
सरकारले ६० दिनभित्र गर्ने भनेर घोषणा गरेका १०० कार्यसूचीका बुँदाः
१. सरकारसँग पहिले नै भएको नागरिकको वैयक्तिक विवरण (जस्तैः नागरिकता नम्बर हाल्दा नाम÷ठेगाना) पुनः सोध्नुको सट्टा अटो फिल हुने व्यवस्था सम्बन्धित कार्यालयहरूले आफ्ना प्रणालीहरूमा ६० दिनभित्र गर्ने । नागरिकले आफ्नो विवरण (जस्तैः नागरिकता नम्बर) सरकारलाई एक पटक दिएपछि, अन्य सरकारी निकायले सोही डेटा प्रयोग गर्ने वातावरण मिलाउने ।
२. नागरिकले एउटै डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत सबै सेवा सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन, सेवा प्रवाहमा दोहोरोपनको अन्त्य गर्न, पारदर्शिता अभिवृद्धि तथा समय र लागत उल्लेख्य रूपले घटाउन डिजिटल गभर्नेन्स र व्यक्तिगत डाटा संरक्षणसम्बन्धी नीति तथा कानूनको तर्जुमा ६० दिनभित्र गर्ने ।
३. सूचना प्रविधि तथा डिजिटल गभर्नेन्स सम्बन्धी नियम बनाउने र नियमन गर्ने स्वतन्त्र नियामक निकायको स्थापनाका लागि आवश्यक कानूनी तथा संस्थागत प्रवन्ध ६० दिनभित्र गर्ने ।
४. सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन विधेयक ६० दिनभित्र तर्जुमा गर्ने ।
५. नेशनल इन्तटरप्राइज आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क ६० दिनभित्र तयार गर्ने ।
६. परियोजनाहरू विभिन्न कानून, स्वीकृति र निकायगत प्रक्रियामा अल्झिँदा आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनमा वर्षौं लाग्ने समस्या समाधान गर्न ६० दिनभित्र परियोजना सहजीकरण सम्बन्धी छाता कानूनको मस्यौदा तयार गर्ने ।
७. लामो समयदेखि नागरिकलाई दैनिक सास्ती दिइरहेका प्रमुख सडक तथा यातायात पूर्वाधार आयोजना समयमा पूरा नहुने समस्या समाधान गर्न तत्कालै आयोजना निगरानी कार्यतालिका बनाई कार्यान्वयन गर्ने । राजमार्गका रणनैतिक क्षेत्रहरूमा अध्ययन गरेर तौल पुल ४५ दिन भित्र राख्ने ।
८. देशमा रोजगारी सिर्जना, सीप विकास तथा उद्यमशीलता प्रवद्र्धनलाई एकीकृत रूपमा सुदृढ गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम प्रतिष्ठान तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान लगायतका संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा कार्य गर्ने गरी रोजगार सेवा केन्द्रहरूलाई ६० दिनभित्र ‘रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्र’ का रूपमा रूपान्तरण गर्ने । सो केन्द्रले रोजगारविहीनहरूको दर्ता र सार्वजनिक रोजगार कार्यक्रमका अतिरिक्त स्थानीय सीप तथा सोको माग नक्साकंन, तालिम समन्वय, उद्यमशीलता सहजीकरण तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकहरूको पुनःएकीकरण सम्बन्धी कार्यहरू सञ्चालन गर्ने । स्थानीय तहलाई उक्त केन्द्रको प्रभावकारी परिचालन गर्न न्यूनतम बजेट विनियोजन एवं वार्षिक सीप विकास योजना समावेश गरी कार्यसम्पादनमा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न अनुरोध गर्ने । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आवश्यक डिजिटल प्रणाली, मापदण्ड तथा कार्यविधि तत्काल निर्माण गरी लागू गर्ने ।
९. खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रका विभिन्न निकायबीच समन्वयको अभाव अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको नेतृत्वमा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, नेपाल खानेपानी संस्थान र खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग समावेश गरी एकीकृत संयन्त्र तयार गर्न एक उच्चस्तरीय ‘एकीकृत खानेपानी समन्वय टास्कफोर्स’ गठन गर्ने । यसले ३० दिनभित्र एकीकृत संरचना र सुधार प्रस्ताव पेश गर्ने ।
१०. कर प्रशासनलाई स्वचालित बनाउने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने तथा करदातालाई सरल सेवा उपलब्ध गराउने कार्ययोजना अर्थ मन्त्रालयले ४५ दिनभित्र तर्जुमा गरी लागू गर्ने ।
११. करिब १३९ भन्दा बढी कोषहरू छरिएर, दोहोरिएर वा कम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुँदा सार्वजनिक स्रोतको उपयोग कमजोर भएको समस्या समाधान गर्न ६० दिनभित्र समान प्रकृतिका कोषहरूको एकीकरण तथा रकम उच्च प्रतिफलयुक्त परियोजनामा लगानी गर्ने ढाँचा तयार गर्ने ।
१२. अड्डा अदालत तथा सरकारी निकायमा रहेको ठूलो धरौटी रकम निष्क्रिय भई विकास निर्माणमा उपयोग हुन नसकेको समस्या समाधान गर्न ६० दिनभित्र त्यस्तो रकम परिचालन गर्ने कानुनी आधार तयार गर्ने ।
१३. शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप, विद्यार्थीको वास्तविक आवाज नसमेटिने र शैक्षिक गुणस्तर गिरावटको समस्या समाधान गर्न ६० दिनभित्र विद्यालय/विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाई ९० दिनभित्र स्टुडेन्ट काउन्सील वा भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट संयन्त्रको विकास गर्ने ।
प्रतिक्रिया