काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा सार्वजनिक गरिएको एउटा अनुसन्धान प्रतिवेदनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै त्यसमा प्रयोग गरिएका प्रमाण र निर्णयका सक्कली कागजात माग गरेका छन्।
२०८२ भदौ २३ र २४ गते भएका हिंसात्मक घटनाहरूको सम्बन्धमा आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन र निर्णयहरू तोडमोड गरिएको आशङ्का गर्दै ओलीले बुधबार आयोगमा निवेदन दर्ता गराएका हुन्।
एमाले नेता महेश बर्तौलाले आयोगका सचिव मुरारी खरेललाई भेटेर अध्यक्ष ओलीको तर्फबाट उक्त निवेदन हस्तान्तरण गरेका थिए। सो निवेदनमा भदौ २३ गते स्कुले बालबालिकालाई ‘मानव ढाल’ बनाएर संसद् भवनमाथि आक्रमण गर्ने, प्रहरी ब्यारिकेड तोड्ने र सुरक्षाकर्मीको ज्यान जोखिममा पार्ने जस्ता अराजक गतिविधिबारे आयोगको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
त्यसैगरी भदौ २४ गते मुलुकभर आतङ्क फैलाउँदै राज्यका तीनै तहका अङ्गहरू, सुरक्षा निकायका भवन, राजनीतिक दलका कार्यालय, सञ्चार गृह र नेताहरूका निजी निवासमा भएको आगजनी तथा लुटपाटका घटनाबारे आयोगले गरेको छानबिनको पूर्ण प्रतिवेदन माग गरिएको छ।
अध्यक्ष ओलीले आयोगको निर्णय नम्बर १७७ को सिफारिस खण्ड र तथ्य खण्डबीच तादात्म्य नमिलेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा आएका विवरण अनुसार, प्रतिवेदनको एकातर्फ तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा ओलीले गरेका काम कारबाही कानुन सम्मत रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ भने अर्कातर्फ निर्दोष सावित भएका व्यक्तिलाई नै ‘पश्चातदर्शी कानुन’ (पछि बनेको कानुन) बनाएर कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको दाबी निवेदनमा गरिएको छ।
ओलीले यस्तो विरोधाभासपूर्ण निर्णय मानव अधिकार आयोग जस्तो गरिमामय निकायबाट भएको हुन सक्नेमा आफूलाई विश्वास नलागेको उल्लेख गरेका छन्।
निवेदनमा अगाडि भनिएको छ कि आयोगले आगजनी गर्ने, संवैधानिक अङ्गहरू ध्वस्त पार्न उक्साउने र राज्य संयन्त्र कब्जा गर्न खोज्ने वास्तविक दोषीहरूको विषयमा मौनता साधेको छ। यस्तो कार्यले आयोगका पदाधिकारीहरूले आफ्नो अयोग्यता प्रदर्शन गरेको र कुनै अमुक व्यक्तिको प्रभावमा परी निर्णय गरेको जस्तो देखिएको टिप्पणी ओलीले गरेका छन्।
आफूलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने गरी र नियतवश लाञ्छित गर्ने गरी गरिएको भनिएको सो निर्णयको औपचारिक जानकारी ३० दिन बित्दा समेत उपलब्ध नगराइनुलाई उनले शङ्कास्पद मानेका छन्।
ओलीले आयोगसँग विभिन्न चारवटा मुख्य विषयमा कागजातहरू माग गरेका छन्। उनले आयोगको बैठकको निर्णय नम्बर १७७ को प्रमाणित प्रतिलिपि र माननीय सदस्य लिली थापाको नेतृत्वमा गठित समितिले पेस गरेको मूल प्रतिवेदनको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन्।
विशेष गरी मूल प्रतिवेदनबाट कुन-कुन अंश हटाइयो वा थपियो र त्यसरी थपघट गर्नु पर्ने कारण के थियो भन्ने स्पष्ट पार्न समेत उनले माग गरेका छन्। साथै, सो अनुसन्धानका क्रममा सङ्कलन गरिएका सबै बयान र सम्बन्धित प्रमाणका प्रतिलिपिहरू समेत उपलब्ध गराई कानुनको पालना गर्न र सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन अध्यक्ष ओलीले आयोगसँग माग गरेका छन्।
प्रतिक्रिया