काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आफ्नो वार्षिक बजेट र विकास कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
‘सीमासहितको अर्थतन्त्र र तौलरहित व्यापार’ को नयाँ अवधारणाका साथ ल्याइएको यो कार्यक्रमले नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, वैदेशिक लगानी आकर्षण र आन्तरिक उत्पादनको विविधीकरणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ ।
यस वर्षको बजेट र कार्यक्रमको संरचना हेर्दा सरकारले परम्परागत शैलीभन्दा माथि उठेर प्रविधिमा आधारित औद्योगिक विकास (फोर्थ इन्डस्ट्रियल रिभोलुसन) लाई आत्मसात् गर्न खोजेको देखिन्छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ८ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । मन्त्रालयको केन्द्रीय स्तरका कार्यक्रमहरूका लागि २४ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
यसअन्तर्गत मुख्यतया नीतिगत सुधार, अनुसन्धान र डिजिटल पूर्वाधारका कामहरू हुनेछन् । प्रमुख कार्यक्रमहरूतर्फ एआईको प्रयोगसम्बन्धी अभिमुखीकरण, पेट्रोलमा इथानोल मिश्रणको प्रयोगसम्बन्धी सरोकारवालासँग छलफल, म्याक्रो इकोनोमिक विश्लेषण र मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणलगायतका छन् ।
मन्त्रालयले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई खाद्य सुरक्षा र आपूर्ति व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन आगामी आर्थिक वर्षको लागि ४९ करोड ६१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
यो रकमबाट आगामी आर्थिक वर्षमा २६ दुर्गम जिल्लामा खाद्यान्न ढुवानी, राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डारको ब्याज खर्च, स्थानीय रैथाने बाली (जुम्ली मार्सी, कोदो आदि) को खरिद तथा बिक्री व्यवस्थापन, र वर्षैभरि सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरिनेछ ।
एक्सिस आयोजना (पहिलो चरण) अन्तर्गत भन्सार प्रक्रियालाई पूर्ण डिजिटल र सहज बनाउन १० करोड १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारमा एक्स-रे मेसिन खरिद र जडान, वाक थ्रु मेटल डिटेक्टर जडान र प्रविधिमा आधारित आईबीएमएसको डिजाइन तयार पारिनेछ ।
औद्योगिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (विशेष आर्थिक क्षेत्र) तर्फ ६५ करोड ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत शक्तिखोर र मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र निर्माण, पाँचखाल सेजमा रुख कटान र पूर्वाधार विकास, भैरहवा सेजमा सब-स्टेसन र ठोस फोहोर व्यवस्थापन प्रणाली निर्माण, र प्युठान, धादिङ तथा महोत्तरीमा जडीबुटी उद्योग स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।
औद्योगिक लगानी प्रवर्द्धन कार्यक्रमतर्फ स्वदेशी उत्पादनलाई ब्रान्डिङ गर्न र लगानीको वातावरण बनाउन २ करोड ६४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत ‘मेक इन नेपाल’ स्वदेशी अभियानको प्रभावकारिता समीक्षा, चिया, कफी, डेरी र जुत्ता उद्योगीहरूसँग अन्तरक्रिया, र साना उद्यमीहरूका लागि वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
रणनीतिक सडक सञ्जाल तथा व्यापार सुधार आयोजनातर्फ २ अर्ब २२ करोड ९३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
सअन्तर्गत भन्सार विभागका प्रयोगशाला सुदृढीकरण, वीरगञ्ज र विराटनगर आईसीपीमा गोदाम र पार्किङ निर्माण, विराटनगर आईसीपीदेखि मुख्य राजमार्गसम्मको सडक विस्तार र कालोपत्रे, र विभिन्न स्थानमा क्वारेन्टाइन भवन निर्माण गरिनेछ ।
नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतितर्फ २ करोड ४२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत भौगोलिक पहिचानजस्ता बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानुन निर्माण, परम्परागत हस्तकलाको सीप विकास, र नेपाली दूतावासहरूमा निर्यात प्रवर्द्धन ‘डिस्प्ले डेस्क’ स्थापना गरिनेछ ।
यस्तै उद्योग विभागतर्फ १ अर्ब ३१ करोड ३६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको सुदृढीकरण, उद्योगहरूको कच्चा पदार्थ खपतको मापदण्ड निर्धारण र काठमाडौँ उपत्यकाका उद्योगमा स्वच्छ उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
नेपाल स्वच्छ वायु तथा समृद्धि आयोजनाअन्तर्गत वातावरण र उद्योगबीच सन्तुलन कायम गर्न २२ करोड ११ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । उद्योगमा रहेका परम्परागत बोइलरलाई इलेक्ट्रिक बोइलरले प्रतिस्थापन गर्न अनुदान, वायु गुणस्तर अनुगमन स्टेशन सञ्चालन, र इलेक्ट्रो-स्टाटिक प्रेसिपिटेटर जडान गरिनेछ ।
खानी तथा भूगर्भ विभागतर्फ १३ करोड ९८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसअन्तर्गत भूकम्प मापन स्टेशनहरूको निर्माण र सञ्चालन, प्रयोगशालाका लागि मेसिनरी खरिद र चुनढुङ्गा खानीहरूको अध्ययन गरिनेछ ।
खनिज अन्वेषण तथा विकास आयोजनातर्फ खनिजको पहिचानका लागि ३ करोड ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जसअन्तर्गत चुनढुङ्गा, डोलोमाइट र फलाम खानीको अन्वेषण, खनिज प्रशासनको डिजिटाइजेसन र जियोलोजिकल म्युजियमको मर्मत गर्ने कार्यक्रम छ ।
पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनातर्फ इन्धनमा परनिर्भरता घटाउन १ करोड ७८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसअन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्षमा पेट्रोलियम पदार्थ सम्भावित क्षेत्रहरूमा अध्ययन र अन्वेषण, दैलेख पेट्रोलियम उत्खननको प्रक्रिया अघि बढाउने र भौगर्भिक नक्सा प्रकाशन गरिनेछ ।
औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानतर्फ स्टार्टअप र उद्यमशीलता विकासका लागि १५ करोड १९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसअन्तर्गत उद्यमीहरूलाई ‘स्केल-अप’ गर्न तालिम, स्टार्टअप ‘फास्ट ट्रयाक’ प्रणाली लागू गर्ने, व्यवसाय प्रवर्द्धन केन्द्र सञ्चालन र उत्कृष्ट उद्यमीलाई बिउ पुँजी अनुदान दिने कार्यक्रम छ ।
व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला र निर्यात प्रवर्द्धनका लागि १९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जसअन्तर्गत चीन, भारत, जर्मनी, फ्रान्स र दुबईमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलामा नेपालको सहभागिता, ई-कमर्स पोर्टल निर्माण, र स्वदेशी वस्तुहरू चिया, अलैँची, गलैँचालगायतको अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डिङ गर्ने कार्यक्रम गरिनेछ ।
यस्ता छन् नयाँ कार्यक्रम
यो वर्षको बजेटमा केही नितान्त नयाँ र रूपान्तरणकारी कार्यक्रमहरू समावेश गरिएका छन् । जसअनुसार लगानी एक्सप्रेस अन्तर्गत व्यवसाय दर्तादेखि निर्माण अनुमतिसम्मको प्रक्रियालाई निश्चित दिनभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी ‘लगानी एक्सप्रेस’ नीति लागू गरिएको छ । यसले प्रशासनिक झन्झट हटाई वैदेशिक लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने र ‘डुइङ बिजनेस इन्डेक्स’मा नेपालको सुधार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसैगरी आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) तर्फ सार्वजनिक संस्थानहरूको उत्पादकत्व बढाउन एआईको प्रयोग गर्ने नयाँ कार्यक्रम ल्याइएको छ । यसले सरकारी संयन्त्रमा डिजिटल रूपान्तरण ल्याई कार्यक्षमता बढाउने देखिन्छ ।
त्यसैगरी ग्रीन गार्मेन्ट भिलेज र औद्योगिक ग्रामतर्फ वातावरणमैत्री उत्पादनलाई जोड दिन ‘ग्रीन गार्मेन्ट भिलेज’ र स्थानीय स्तरमा ‘औद्योगिक ग्राम’ को अवधारणा ल्याइएको छ । यसले स्थानीय कच्चा पदार्थको उपयोग र रोजगारी सिर्जनामा ठूलो प्रभाव पार्नेछ।
नेपाल लगानी भिसातर्फ तोकिएको सीमाभन्दा माथि लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्तालाई विशेष सुविधासहितको ‘नेपाल लगानी भिसा’ उपलब्ध गराउने कार्यक्रमले ठूला वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सहयोग गर्नेछ ।
यसैगरी स्टार्टअप नेपाल पोर्टलतर्फ एकै थलोबाट कम्पनी दर्ता, कर छुट र बिउ पुँजी उपलब्ध गराउन ‘स्टार्टअप नेपाल पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याइनेछ, जसले युवा उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहित गर्नेछ ।
प्रतिक्रिया