स्वास्थ्य बिमालाई संकुचित बनाएर कर: सुधारोन्मुख संरचनाको अपेक्षामा फितलो योजना, बढ्दैछ आलोचना

काठमाडौं । लामो समयदेखि सरकारले दायित्व बेहोर्न कठिन हुने स्थिति बन्दै आएको स्वास्थ्य बिमालाई यसपटक अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले समाधानको उचित बाटो देखाउने अपेक्षा धेरैले गरेका थिए । सरकारको दायित्वमा लगातार स्वास्थ्य बिमाको भार थपिँदै जाँदा यसलाई पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवाजहरु उठेको पनि धेरै भइसकेको छ ।

तर, यसअघिका सरकार तथा सम्बन्धित मन्त्रीहरुले पनि यस समस्यालाई समाधान गर्न सकेका थिएनन् । बरु, स्वास्थ्य बिमाको दायित्व पछिल्ला हरेक सरकार, अर्थमन्त्री तथा स्वास्थ्य मन्त्रिका लागि टाउको दुखाईको विषय बन्दै आएको छ । त्यसैले यसपटक वाग्लेको नेतृत्वमा स्वास्थ्य बिमालाई प्रभावकारी बनाउने योजनासहितको संरचनाको घोषणा बजेटमा हुने अपेक्षा गरिएको थियो ।

हुन त, रास्वपाको नेतृत्वमा सरकार बनेको धेरै समय भएको छैन । त्यसैले तत्कालै सरकारमाथि प्रश्न नै उठाउनु उचित नहोला । तथापि, समस्या समाधान्मुख बाटो वा संरचना सरकारले देखाउन सक्नुपर्दथ्यो । अहिले सरकार स्वास्थ्य बिमा समस्या समाधानको बाटो खोज्न नसकेर उल्टो स्वास्थ्य बिमालाई संकुचित बनाउँदै निजी अस्पतालमा उपचार गर्नेमाथि भ्याट लगाउने निर्णयमा पुगेको भन्दै विरोध भइरहेको छ ।

प्रतिनिधिसभामा भएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट छलफलमा पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले यहि कारण आलोचना खेप्नु परेको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का संसदीय दलका नेता एवं सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले जनतालाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिने बाचा गरेर स्वास्थ्य उपचारमा भ्याट लगाइएको भन्दै आलोचना गरे ।

‘यो सरकारले गरिब नागरिकले स्वास्थ्य बिमा मार्फत पाउँदै आएको उपचारको पहुँचलाई कटौती गरी लाखौं नागरिकलाई असुरक्षित बनाइएको छ । सरकारी अस्पतालको क्षमता वृद्धि नगरी तथा चिकित्सक र उपकरणको व्यवस्था नगरी स्वास्थ्य बिमाको पहुँच घटाउनु भनेको गरिबलाई उपचार नगर, पीडा सह र मरे पनि राज्य जिम्मेवार हुँदैन भन्ने निर्दयी सन्देश दिनु जस्तै हो,’ शाहीले भने ।

उनले अर्थमन्त्री र उनको परिवारले एकपटक सरकारी अस्पतालको लाइनमा बसेर उपचार गराएर हेर्नुपर्ने अनि मात्र त्यहाँको भार र सास्ती थाहा हुने बताए । निजी अस्पतालमा उपचार गराउँदा लाग्ने खर्चमा समेत कर लगाएर सरकारले रोगसँग लडिरहेका बिरामीहरूबाट कर उठाउने निर्दयी बाटो रोजेको शाहीको तर्क छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)कै सांसद अमरेश कुमार सिंहले ‘शिक्षा र स्वास्थ्य मौलिक अधिकार हो भएको उल्लेख गर्दै मौलिक अधिकारमा ट्याक्स लगाउन नपाउने भन्दै आलोचना गरे । कांग्रेस सांसद सुशीला ढकाल आचार्यले शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारमा लगाइएको भ्याटले सबैलाई सोच्न बाध्य बनाएको बताइन् ।

‘सरकारले गुणस्तर वृद्धि र पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्नका लागि भनेर भ्याट लगाएको भएपनि वास्तवमा यो उचित छैन,’ आचार्यले भनिन्, ‘नेपालमा ५४.२ प्रतिशतले निजी अस्पतालमा उपचार गराउने गर्दछन् । जुन् विषयलाई नबुझी सरकारले कर लगाएको छ ।’ उनले शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारमा लगाइको भ्याट गरिब र न्यून आए भएका नागरिकका लागि टाउको दुःखाईको विषय भएको बताइन् ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका मुख्य सचेतक युवराज दुलालले पनि कर प्रणाली प्रगतिशिल बनाउनुपर्नेमा स्वास्थ्य शिक्षामा उल्टो कर थोपर्ने काम भएको भन्दै असहमति व्यक्त गरे । एमाले सांसद ऐन महरले पनि स्वास्थ्य बिमालाई संकुचित बनाएर उल्टो भ्याट लगाउने काम भएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे ।

कस्तो संरचना निर्माणको तयारीमा छन् अर्थमन्त्री ?

प्रतिपक्षीदेखि सत्तापक्षका सांसदहरुले समेत प्रश्न उठाएपछि अर्थमन्त्री वाग्लेले स्वास्थ्य बिमालाई पुनर्संरचना गरेर जाने बताए । ‘स्वास्थ्य बिमा निकै पेचिलो विषयको रुपमा रहेको छ छ । म माननीय स्वास्थ्य मन्त्रीसँगै बसिरहेको छु । उहाँका लागि पनि यो टाउको दुखाईको विषय बनेको छ,’ वाग्लेले भने, ‘गत वर्ष जम्मा १० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको रहेछ । त्यसमा पनि नपुगेर हामी आउँदा–आउँदै थप दुई अर्ब दिएर १२ अर्ब पुराइएको रहेछ । त्यसमा पनि म आएपछि थप ७ अर्ब थपिसकेँ ।’

उनले थप ५ अर्ब दिने तयारीमा रहेको उल्लेख गर्दै कुन कार्यक्रमबाट काटेर रकमान्तर गर्ने र कति अर्थबाट थप दिने भनेर अहिले छलफल भइरहेको बताए । स्वास्थ्य बिमाको दायित्व असीमित भएको भन्दै यसलाई पुनर्संरचना गर्छौँ भनेर बजेटमा लेखेको र हालको स्थितिमा त्यसलाई धान्न नसकिने उनको भनाइ छ ।

‘अहिले तोसिमा कार्कीले यसमा अध्ययन गरिराख्नुभएको छ र मन्त्रीहरुले पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयको समन्वयमा विभिन्न अभ्यासबारे अध्ययन गरिरहनु भएको छ,’ संसदमा जवाफ दिँदै वाग्लेले भने, ‘मलाई आशा छ, विपक्षी दलका सांसदहरू जसको यो विषयमा रुचि छ, हामी सबै मिलेर यो धान्न सकिने बनाउनुपर्छ । समन्यायिक समाजको निर्माणका लागि यसलाई भरथेग गर्न सकिने समसामयिक स्वास्थ्य बिमा योजनाको डिजाइन गर्नुपर्छ ।’

उनले हालको स्वास्थ्य बिमा संरचनालाई विश्वव्यापी बिमाको आधारभूत सिद्धान्तअनुरुप बनाउँदै जानुपर्ने धारणा राखे । ‘कुनै पनि हेल्थ इन्स्योरेन्स स्किममा सबैभन्दा धेरै जनसंख्याको हिस्सा आबद्ध भएन भने त्यो फेल हुन्छयुवा तरुण पुस्ताका युवा–युवतीहरू कम रोग लाग्छ, तर उनीहरूले प्रिमियम नतिर्ने र बढी रोग लाग्ने वृद्धवृद्धाहरूले मात्र प्रिमियम तिर्ने कार्यले स्वास्थ्य बिमाको दायित्व राज्यले बेहोर्न सक्दैन,’ उनले भने ।

त्यसैले युनिभर्सल रिस्क पुल बन्नुपर्ने, विपन्नहरूको लागि प्रिमियम राज्यले तिरिदिने र अन्यको हकमा भने त्यसलाई फरक ढंगमा समेटेर जानुपर्ने उनको धारणा छ । चुरोट, रक्सी जस्ता नराम्रा विलासी कुराहरू, सुगरको मात्रा बढी भएका चक्लेटहरु आधीको कर स्वास्थ्य बिमातर्फ उन्मुन गराउन सकेमा पनि यसले केही सहयोग गर्ने उनले बताए ।

नेपाली माटो, नेपाली अनुभव अनुसार वृद्धभत्ता दिइराखेकाले त्यसलाई पनि स्वास्थ्य बिमामा जोड्नुपर्ने र स्वास्थ्य बिमा पूर्ण रुपमा निःशुल्क हुन नसक्ने उनको भनाइ छ ।

सरकारले जेठ १६ गतेदेखि अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि भन्दै निजी अस्पतालमा स्वास्थ्य बिमा सेवा कटौती गरेको छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम गम्भीर संकटमा धकेलिएको संकेत गर्दै स्वास्थ्य बिमा बोर्डले निजी अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकका सबै बिमा सेवा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बोर्डले बढ्दो वित्तीय संकटलाई कारण देखाउँदै यस्तो निर्णय गरेसँगै देशभर स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध रहेका सयौं निजी अस्पताल, मेडिकल कलेजबाट बीमित नागरिकले पाउँदै आएको ओपीडी, परीक्षण, शल्यक्रिया, औषधि तथा अन्य नियमित सेवा प्रभावित बनिरहेको छ ।

बिमा बोर्डका अनुसार स्वास्थ्य बिमा बापत् अहिलेसम्म सेवाप्रदायक सस्थालाई १६ अर्ब तिर्न बाँकी छ । निजी अस्पतालहरूले लामो समयदेखि सरकारले स्वास्थ्य बिमावाफत्को भुक्तानी नगरेको, दाबी रकम अड्काएको तथा प्रक्रियागत झन्झट बढाएको गुनासो गर्दै आएका थिए । सोही क्रममा सरकारले यस्तो निर्णय गरेको थियो ।

तर, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा ३ प्रतिशत ‘समता शुल्क’ लगाउने घोषणा गरेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि निजी तथा सामुदायिक स्तरमा सञ्चालित स्वास्थ्य सेवा र शिक्षामा ३ प्रतिशत ‘समता शुल्क’ लगाउने घोषणा गरेको छ जसको हाल जनस्तरबाट आलोचना भइरहेको हो ।