चीनको विश्वव्यापी सुशासन पहल: न्यायपूर्ण र समतामूलक विश्व व्यवस्थाको नयाँ मार्गचित्र

काठमाडौं । चीनको राज्य परिषद् सूचना कार्यालयले बुधबार (१७ जुनमा) ‘थप न्यायपूर्ण र समतामूलक विश्वव्यापी सुशासनः चीनका सिद्धान्त, प्रस्ताव र कार्यहरू’ शीर्षकको श्वेतपत्र जारी गरेको छ । यस श्वेतपत्रले वर्तमान विश्व राजनीतिमा नयाँ बहसको सूत्रपात गरेको छ ।

यो दस्तावेज चीन सरकारको नीतिगत घोषणा मात्र हैन । यो दोस्रो विश्वयुद्धपछिको स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीमा देखिएका संरचनात्मक कमजोरीहरूलाई सुधार्न चीनले अघि सारेको विस्तृत र दीर्घकालीन रणनीतिक योजना हो ।

विशेषगरी सन् २०२५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापनाको ८०औं वार्षिकोत्सव र फासीवाद विरुद्धको विजयको ऐतिहासिक सन्दर्भमा राष्ट्रपति सी चिनपिङले प्रस्ताव गरेको विश्वव्यापी सुशासन पहल (ग्लोबल गभर्नेन्स इनिसिएटिभ – जीजीआई) ले २१औं शताब्दीको परिवर्तित भूराजनीतिक र आर्थिक वास्तविकतालाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ । त्यही पहललाई श्वेतपत्रमा विस्तृत व्याख्या गरिएको छ ।

वर्तमान विश्वमा व्याप्त एकपक्षीयवाद, संरक्षणवाद र अधिनायकवादलाई विस्थापित गरी बहुध्रुवीय विश्वको निर्माण गर्नु चीनको विश्वव्यापी सुशासन पहलको प्राथमिक उद्देश्य हो । श्वेतपत्रले स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरे अनुसार, आजको विश्व शताब्दीमै नदेखिएको गहिरो परिवर्तनको मोडमा छ । अहिले शान्ति र विकासका चुनौतीहरू झन् जटिल बन्दै गएका छन् ।

युक्रेन संकट पाँचौं वर्षमा प्रवेश गर्नु, पश्चिम एसियामा द्वन्द्वको विस्तार हुनु र विश्वका ५० भन्दा बढी देशहरू प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा युद्धमा संलग्न हुनुले वर्तमान सुरक्षा संरचना असफल भएको संकेत गर्छ । यस्तो अवस्थामा जीजीआईले ‘शक्तिशालीले जे गर्छ, त्यो सही हुन्छ’ भन्ने ‘जंगलको कानुन’ लाई चुनौती दिँदै सार्वभौम समानतामा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको वकालत गरेको छ ।

चीनको यस पहलले विश्वव्यापी शासन प्रणालीलाई केही सीमित शक्तिशाली राष्ट्रहरूको स्वार्थको बन्धक बन्नबाट जोगाई सबै राष्ट्रहरूको समान सहभागिता सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय विधिको शासनलाई सुदृढ गर्नु जीजीआईको अर्को महत्त्वपूर्ण आयाम हो । चीनले संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रलाई विश्वव्यापी सुशासनको आधारस्तम्भ मानेको छ । आजको अन्याय र टकराव राष्ट्रसंघको बडापत्र पुरानो भएर नभई त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएर उत्पन्न भएको हो भनी श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

केही ठूला शक्तिहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूबाट बाहिरिने, सुरक्षा परिषद्का प्रस्तावहरू रोक्ने र विश्व व्यापार संगठन जस्ता निकायहरूलाई पंगु बनाउने कार्यले बहुपक्षीयताको जग खलबलिएको चीनको बुझाइ छ । तसर्थ, जीजीआईले दोहोरो मापदण्डको अन्त्य गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको समान र सार्वभौम प्रयोगमा जोड दिन्छ ।

चीनको यो पहल सिद्धान्तमा मात्र सीमित छैन । यसले वास्तविक कार्यमा पनि जोड दिएको छ । बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मार्फत चीनले १५० भन्दा बढी देश र ३० अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूसँग पूर्वाधार विकासमा सहकार्य गरिसकेको छ

यस पहलले उदीयमान क्षेत्रहरू जस्तै कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), अन्तरिक्ष, गहिरो समुद्र र साइबर सुरक्षामा पनि कानुनी रिक्तता पूर्ति गर्न नयाँ नियमहरूको निर्माणमा जोड दिएको छ । त्यस्ता नियमले यी क्षेत्रहरूलाई शक्ति संघर्षको अखडाको साटो मानव कल्याणका साझा सम्पत्ति बनाउन योगदान गर्नेछन् ।

आर्थिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा चिनियाँ पहलले ग्लोबल साउथ अर्थात् विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको आवाज र प्रतिनिधित्वलाई सशक्त बनाउन खोजेको छ । श्वेतपत्रले प्रस्तुत गरेको तथ्यांक अनुसार, हाल ग्लोबल साउथले विश्व अर्थतन्त्रको ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको छ र विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धिमा ८० प्रतिशत योगदान पुर्याउँदै आएको छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) र विश्व बैंक जस्ता संस्थाहरूमा यी देशहरूको कोटा र निर्णय प्रक्रियामा प्रतिनिधित्व न्यून छ । जीजीआईले यो ऐतिहासिक अन्यायलाई सच्याउन खोजेको छ ।

ब्रिक्स र शाङ्हाई सहयोग संगठन (एससीओ) जस्ता संस्थाहरूको विस्तारमार्फत चीनले विश्वव्यापी आर्थिक शासनलाई थप समावेशी र सन्तुलित बनाउने प्रयास गरिरहेको छ । यसले केन्द्र र परिधिको पुरानो संरचनालाई भत्काएर विकासोन्मुख देशहरूलाई पनि विश्वव्यापी विकासको फल समान रूपमा उपभोग गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

चीनको यो पहल सिद्धान्तमा मात्र सीमित छैन । यसले वास्तविक कार्यमा पनि जोड दिएको छ । बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मार्फत चीनले १५० भन्दा बढी देश र ३० अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूसँग पूर्वाधार विकासमा सहकार्य गरिसकेको छ ।

चीन–युरोप रेल लिंकले १ लाख ३० हजारभन्दा बढीपटक यात्रा गरिसक्नु र २३ अर्ब डलरभन्दा बढीको विकास कोष परिचालन हुनुले चीनको सक्रियतालाई पुष्टि गर्छ । जीजीआईले गरिबी निवारण, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा र डिजिटल विभेद अन्त्य गर्न ठोस कदमहरू अघि सारेको छ ।

ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ (जीडीआई) अन्तर्गत १ हजार ८ सयभन्दा बढी सहकार्यका आयोजनाहरू सुरु हुनु र ८० हजार मानिसलाई तालिम प्रदान गर्नुले चीनले विश्वव्यापी विकास एजेन्डालाई कसरी व्यवहारमा उतार्न खोजिरहेको छ भन्ने प्रस्ट पार्छ ।

यसले विकासलाई अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्डाको केन्द्रमा राख्दै सन् २०३० सम्मका दिगो विकास लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न ग्लोबल नर्थ र ग्लोबल साउथबीचको खाडल पुर्न सेतुको काम गर्न खोजेको छ ।

सुरक्षाको सन्दर्भमा जीजीआईले अविभाज्य सुरक्षाको अवधारणा अघि सारेको छ । अरुको सुरक्षाको मूल्यमा आफ्नो सुरक्षा खोज्ने प्रवृत्तिले विश्वमा अशान्ति निम्त्याएको चीनको तर्क छ । ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई) मार्फत चीनले साउदी अरब र इरानबीचको ऐतिहासिक मेलमिलाप गराउनु, म्यानमारमा युद्धविरामका लागि भूमिका खेल्नु र प्यालेस्टाइनी गुटहरूबीच बेइजिङ घोषणापत्र मार्फत एकताको पहल गर्नु यसका प्रत्यक्ष उदाहरण हुन् ।

चीनले आणविक हतियारको पहिलो प्रयोग नगर्ने (नो–फर्स्ट–युज) प्रतिबद्धता र आणविक अस्त्रको प्रसार रोक्न पाँच आणविक शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरूबीचको साझा विज्ञप्तिलाई बढावा दिएर सामरिक स्थिरता कायम गर्न खोजेको छ । यस पहलले आतंकवाद, साइबर अपराध र जैविक सुरक्षा जस्ता गैर–परम्परागत सुरक्षा चुनौतीहरू विरुद्ध पनि सामूहिक सुरक्षा कवच निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय शासनमा पनि जीजीआईले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न खोजेको छ । चीनले सन् २०३० भन्दा अघि कार्बन उत्सर्जनको उच्चतम विन्दुमा पुग्ने र सन् २०६० सम्ममा कार्बन तटस्थता हासिल गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ ।

श्वेतपत्र अनुसार, चीनले विश्वको नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालीको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा निर्माण गरेको छ । विश्वका ७० प्रतिशत वायु ऊर्जा उपकरण र ८० प्रतिशत फोटोभोल्टाइक प्यानल चीनले आपूर्ति गर्छ ।

जीजीआईले जलवायु वित्त र हरित प्रविधि हस्तान्तरणमार्फत विकासोन्मुख देशहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न खोजेको छ । हरित रेशम मार्गको अवधारणाले विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्दै पृथ्वीलाई मानव जातिको साझा र सुरक्षित घर बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।

सांस्कृतिक अधिकार र मानवअधिकारको क्षेत्रमा जीजीआईले सभ्यताहरूको संवादमा जोड दिएको छ । ग्लोबल सिभिलाइजेसन इनिसिएटिभ (जीएसआई) मार्फत चीनले एउटै मात्र राजनीतिक मोडल वा मूल्य प्रणालीलाई अरुमाथि थोपर्ने प्रवृत्तिको विरोध गरेको छ ।

भूराजनीतिक तनाव र द्वन्द्वले भरिएको इतिहासको यस कठिन मोडमा चीनले अघि सारेको मार्गचित्रले विश्वव्यापी सुशासनलाई थप लोकतान्त्रिक, समावेशी र प्रभावकारी बनाउन बलियो आधार प्रदान गरेको छ

हरेक देशको आफ्नो इतिहास र संस्कृति अनुसारको विकासको बाटो रोज्न पाउने अधिकारको सम्मान हुनुपर्ने यसको मान्यता छ । मानवअधिकारको सवालमा चीनले ‘सुरक्षा मार्फत संरक्षण’ र ‘विकास मार्फत प्रवर्धन’ को धारणा अघि सारेको छ ।

यसले मानवअधिकारलाई राजनीतिक हतियार बनाउनुको सट्टा मानिसको जीवन र गरिमालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने तर्क गर्छ । खेलकुद, शिक्षा र युवा आदानप्रदानका कार्यक्रमहरूमार्फत मानिस–मानिसबीचको सम्बन्ध सुदृढ गरी विश्वमा आपसी समझदारी र मित्रता बढाउनु जीजीआईको महत्त्वपूर्ण पाटो हो ।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को शासनमा चीनले अघि सारेको ‘ग्लोबल एआई गभर्नेन्स इनिसिएटिभ’ ले प्रविधिलाई मानव जातिको हितमा र सुरक्षाको रेड–लाइनभित्र राख्न जोड दिएको छ । एआईको सैन्य प्रयोगमा आउन सक्ने जोखिम र यसले निम्त्याउन सक्ने नयाँ डिजिटल विभेदलाई सम्बोधन गर्न चीनले संयुक्त राष्ट्रसंघको नेतृत्वमा विश्वव्यापी नियमनकारी संयन्त्रको वकालत गरेको छ ।

यसले प्रविधिको विकासमा सबै देशहरूको समान अधिकार हुनुपर्ने र प्रविधिमा सीमित राष्ट्रहरूको एकाधिकार हुन नहुने लक्ष्य राखेको छ । एआईलाई ‘राम्रोका लागि प्रयोग’ (एआई फर गुड) गर्ने चीनको प्रस्तावले भविष्यको डिजिटल विश्वलाई थप न्यायपूर्ण बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसरी चीनको विश्वव्यापी सुशासन पहल सामान्य प्रस्ताव मात्र नभई विश्वव्यापी संकटको समाधानका लागि चीनले पेश गरेको उत्तम विकल्प हो ।

विश्वका १९० वटा देशहरू अलग–अलग सानो डुंगामा सवार छैनन्, उनीहरू एउटै साझा भविष्य भएको ठूलो जहाजमा छन् भनी श्वेतपत्रमा सुन्दर बिम्ब प्रस्तुत गरिएको छ । यस जहाजलाई आँधीबेहरीबाट जोगाउन र उज्यालो भविष्यतर्फ लैजान सबै राष्ट्रहरूको एकता, बहुपक्षीयता र न्यायपूर्ण शासन अनिवार्य छ ।

जीजीआईले सबैको जीत (विन–विन) को मानसिकता, साझा लाभका लागि संयुक्त योगदान र विस्तृत परामर्शलाई आफ्नो मूल मन्त्र बनाएको छ ।

यस पहलको सफल कार्यान्वयनले विश्वलाई थप स्थिर, सुरक्षित र समृद्ध बनाउने मात्र नभई मानव जातिको राजनीतिक सभ्यतालाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ ।

भूराजनीतिक तनाव र द्वन्द्वले भरिएको इतिहासको यस कठिन मोडमा चीनले अघि सारेको मार्गचित्रले विश्वव्यापी सुशासनलाई थप लोकतान्त्रिक, समावेशी र प्रभावकारी बनाउन बलियो आधार प्रदान गरेको छ ।

विश्व समुदायले यसका सकारात्मक पक्षहरूलाई आत्मसात गर्दै सहकार्य गर्ने हो भने थप न्यायपूर्ण र समतामूलक विश्व व्यवस्थाको सपना साकार हुन असम्भव छैन ।