काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय सेवाको क्षेत्रमा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न, नयाँ प्रविधि र नवप्रवर्तनमूलक उत्पादन तथा सेवाहरूको नियन्त्रित परीक्षण गर्न सकिने गरी ‘रेगुलेटरी स्यान्डबक्स’ निर्देशिका जारी गरेको छ ।
वित्तीय क्षेत्रको नयाँ–नयाँ प्रविधि विकास हुँदै गएको अवस्थामा नवप्रवर्तनहरूले नियन्त्रित परीक्षण गर्ने गरी वातावरण सिर्जना गर्न उक्त निर्देशिका जारी गरेको हो । वित्तीय प्रणालीलाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री र नवप्रवर्तनमुखी बनाउने उद्देश्यले केन्द्रीय बैंकले उक्त निर्देशिका ल्याएको जनाएको छ।
‘रेगुलेटरी स्यान्डबक्स’ वा ‘स्यान्डबक्स’ भनेको नियन्त्रित र सुपरिवेक्षण गरिएको एक परीक्षण वातावरण हो । जसमा सहभागी संस्थाहरूले तोकिएका मापदण्डहरू र केन्द्रिय बैंकले जारी गरेको मार्गदर्शनका सर्तहरूको अधीनमा रही आफ्ना उत्पादन, सेवा वा समाधानहरूको परीक्षण गर्न सक्नेछन् ।
राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले ‘रेगुलेटरी स्यान्डबक्स’ निर्देशिका जारी गरेसँगै नेपालको वित्तीय प्रविधि (फिनटेक) क्षेत्रमा नयाँ प्रयोग र आविष्कारका लागि सहज बनेको छ । ‘रेगुलेटरी स्यान्डबक्स’ एउटा यस्तो नियन्त्रित वातावरण हो जहाँ फिनटेक कम्पनीहरू, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र नवीन सोच भएका उद्यमीहरूले आफ्ना नयाँ वित्तीय सेवा वा उत्पादनहरूको परीक्षण गर्न पाउँछन् ।
सामान्यतया, कुनै पनि नयाँ वित्तीय सेवा बजारमा ल्याउनुअघि कडा कानुनी र नियामक प्रक्रियाहरू पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, स्यान्डबक्सभित्र निश्चित अवधि र सीमित ग्राहकहरूका बीचमा ती सेवाहरूको परीक्षण गर्दा नियामकले केही लचिला नीति लिन्छ । यस प्रक्रियामा प्रविधि प्रदायकहरूले आफ्ना उत्पादनको जोखिम, प्रभावकारिता र सुरक्षाको परीक्षण वास्तविक वातावरणमा गर्न पाउँछन् । परीक्षण सफल भएर यसले वित्तीय प्रणालीमा कुनै नकारात्मक असर नहुने भएमा त्यसलाई बजारमा लैजान मार्गप्रशस्त गर्छ ।
निर्देशिकाको प्रमुख उद्देश्य वित्तीय सेवामा नवीनता ल्याउनु र वित्तीय समावेशीकरणलाई बढवा दिनु रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । विश्वभरि नै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई), ब्लकचेन, र मेसिन लर्निङ जस्ता प्रविधिहरू वित्तीय क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेका सन्दर्भमा नेपालमा पनि यस्ता प्रविधिको प्रयोग गरी सुरक्षित र सुलभ सेवा प्रदान गर्न चाहने स्टार्टअपहरूका लागि यो निर्देशिकाले कानुनी आधार प्रदान गरेको छ ।
रगुलेटरी स्यान्डबक्सको निर्देशिकाले डिजिटल भुक्तानीलाई थप सरल, सुरक्षित र पहुँचयोग्य बनाउने विश्वास रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच पुर्याउन नयाँ प्रविधिहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले, स्यान्डबक्सले त्यस्ता प्रविधिहरूको विकासमा मद्दत गर्ने विस्वास रहेको केन्द्रिय बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले चौथो रणनीतिक योजना (२०२२–२०२६) रेगुलेटरी स्यान्डबक्सको कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरेको थियो ।
निर्देशिकाले ‘रेगुलेटरी स्वान्डबक्स’ सहभागी भइ परिक्षण गर्न पाउने योग्यताहरू निर्धारण गरेको छ । नेपालमा दर्ता भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक, भुक्तानी सेवा प्रदायक र नयाँ फिनटेक कम्पनीहरू सहभागी हुन पाउने निर्देशिकामा उल्लेख छ । कुनै नयाँ फिनटेक कम्पनीसँग राष्ट्र बैंकको अनुमति छैन भने उसले परीक्षण सुरु गर्नुअघि बैंक वा वित्तीय संस्थासँग साझेदारी गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले नयाँ आविष्कार र स्थापित संस्थाको अनुभवबीच समन्वय हुने र वित्तीय स्थायित्वमा आँच नआउने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
रेगुलेटरी स्यान्डबक्समा सहभागी हुने संस्थाहरूले आफ्नो उत्पादन वा सेवा कसरी नवीन छ र यसले उपभोक्तालाई कसरी लाभ पुर्याउँछ भन्ने प्रमाणित गर्नुपर्नेछ । उक्त आविष्कारले नेपालको वित्तीय समावेशीकरणमा कस्तो योगदान पुर्याउँछ भन्ने विषयलाई छनोटको प्रमुख आधार मानिएको छ ।
स्यान्डबक्समा परीक्षण गर्न लागिएको प्रविधि पूर्ण रूपमा तयार भएको र त्यसको जोखिम व्यवस्थापन गर्ने क्षमता संस्थासँग रहेको हुनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ । संस्थाका सञ्चालक र व्यवस्थापकहरूको योग्यता र पृष्ठभूमि (फिट एण्ड प्रपर) लाई समेत प्राथमिकता दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले स्यान्डबक्स अवधिभर सहभागी संस्थाहरूलाई केही नियामकीय छुटहरू दिने व्यवस्था गरेको छ । त्यस अवधिमा न्यूनतम चुक्ता पुँजी, तरलता अनुपात, अनुमति शुल्क र व्यवस्थापकीय अनुभव जस्ता व्यवस्ताहरूमा अस्थायी रूपमा सहजिकरण गर्नेसक्ने व्यवस्था गरेको हो ।
ग्राहकको हित संरक्षण, गोपनीयता र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण जस्ता संवेदनशील विषयमा भने कुनै पनि सम्झौता नहुने स्पस्ट पारेको छ । सहभागीहरूले आफ्ना ग्राहकहरूलाई परीक्षण मात्र हो भन्ने स्पष्ट जानकारी गराउनुपर्ने र उनीहरूको मन्जुरी अनिवार्य लिनुपर्नेछ व्यवस्था गरेको छ ।
रेगुलेटरी स्यान्डबक्सको सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकले एउटा उच्चस्तरीय ‘स्यान्डबक्स गभर्निङ कमिटी’ गठन गर्नेछ । समितिले नीतिगत निर्णयहरू गर्ने, आवेदनहरूको मूल्यांकन गर्ने र परीक्षणको नतिजाको आधारमा आगामी बाटो तय गर्नेछ । स्यान्डबक्सको दैनिक कार्य सञ्चालनको जिम्मेवारी भने भुक्तानी प्रणाली विभाग अन्तर्गत रहने ‘स्यान्डबक्स कमिटी’ लाई दिइएको छ । यस प्रक्रियामा पारदर्शिता र निष्पक्षता कायम गर्नका लागि आन्तरिक लेखापरीक्षण विभागले वार्षिक रूपमा यसको मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ ।
परीक्षणका लागि योग्य मानिएका क्षेत्रहरूमा एप्लिकेसन प्रोग्रामिङ इन्टरफेस (एपीआई), मोबाइल मनी सेवा, खुद्रा भुक्तानी, रेमिट्यान्स सेवा, डिजिटल केवाईसी, डिजिटल लेन्डिङ, स्मार्ट कन्ट्रयाक्ट र साइबर सुरक्षासँग सम्बन्धित उत्पादनहरू रहेका छन्। राष्ट्र बैंकले क्रिप्टोकरेन्सी, भर्चुअल एसेट, अनलाइन सट्टेबाजी र प्रचलित कानुनले वर्जित गरेका अन्य क्षेत्रहरूदाई भने निषेध गरेको छ ।
रेगुलेटरी स्यान्डबक्सको प्रक्रिया चार चरणमा पूरा हुन्छ । पहिलो चरणमा आवेदन संकलन गरिनेछ, जसका लागि ४५ कार्यदिनको समय दिइनेछ । दोस्रो चरणमा प्राप्त आवेदनहरूको विस्तृत मूल्यांकन गरी १२० कार्यदिनभित्र सहभागीहरूको छनोट गरिनेछ । तेस्रो चरणमा ६ महिनासम्म वास्तविक बजारमा सेवाको परीक्षण गरिनेछ । यदि आवश्यक देखिएमा राष्ट्र बैंकले यो अवधिलाई ६ महिनासम्म थप गर्न सक्नेछ । चौथो तथा अन्तिम चरणमा परीक्षणको नतिजाको मूल्यांकन गरी सफल सहभागीहरूलाई ‘ग्राजुएसन’ गराइनेछ ।
परीक्षण सफल भएपछि संस्थाहरूले नियमित व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक अनुमति पाउने प्रक्रिया सुरु हुने निर्देशिकामा उल्लेख छ । सफल भएका संस्थाहरू बैंक वा वित्तीय संस्था भएमा उनीहरूले उक्त सेवालाई आफ्नो नियमित सेवामा समावेश गर्न सक्नेछन् । नयाँ फिनटेक कम्पनीहरूको हकमा उनीहरूले प्रचलित ऐन बमोजिम इजाजतपत्रका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ ।
प्रतिक्रिया