काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा हुने भ्रष्टाचार रोक्न ‘ह्विसलब्लोइङ’ (भित्री जानकारी) व्यवस्था गर्ने गरी कर्मचारी सेवा विनियमावलीको संशोधित मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रस्तावित विनियमावलीमा ‘ह्विसलब्लोइङ’ सम्बन्धी व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरिएको हो । बैंकभित्र हुने ठगी, भ्रष्टाचार, अनियमितता वा पदको दुरुपयोगका बारेमा सूचना दिने कर्मचारीको पहिचान गोप्य राखिने र सूचना दिएकै आधारमा उनीहरूमाथि कुनै पनि विभेद वा कारबाही गर्न नपाइने व्यवस्था विनियमावलीमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि नयाँ ‘कर्मचारी सेवा विनियमावली’ को नमुना मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । प्रचलित श्रम ऐन, २०७४ र सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ सँग अनुकूल हुने गरी राष्ट्र बैंकले विनियमावलीमा हेरफेर र नयाँ व्यवस्थाहरू थप गर्न प्रस्ताव गरेको हो । राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले एक सूचना जारी गर्दै संशोधित मस्यौदामा सरोकारवालाहरूसँग असार १५ गतेसम्म राय–सुझाव माग गरेको छ ।
महिला कर्मचारीलाई १४ हप्ता बिदा र सुरक्षा
विनियमावलीको संशोधित मस्यौदामा महिला कर्मचारीहरूको हितलाई प्राथमिकता दिइएको छ । सुत्केरी हुनुअघि र पछि गरी महिला कर्मचारीले कुल १४ हप्ता (९८ दिन) पूर्ण तलबसहितको मातृत्व संरक्षण बिदा पाउने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तै, पुरुष कर्मचारीका लागि १५ दिनको सुत्केरी स्याहार बिदाको व्यवस्था गरिएको छ । कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार निवारणका लागि छुट्टै आचारसंहिता लागू गर्ने र उजुरी छानबिनका लागि महिला सदस्य अनिवार्य रहने गरी उपसमिति गठन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
मस्यौदामा बैंकहरूले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा ‘श्रम लेखापरीक्षण’ गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । यसले बैंकले श्रम कानुन पालना गरे/नगरेको सुनिश्चित गर्नेछ । यस्तै, २०७६ साउन १ गतेपछि नियुक्त कर्मचारीको हकमा आधारभूत तलबको ८.३३ प्रतिशत बराबरको रकम प्रत्येक महिना उपदान बापत अनिवार्य रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
बैंकको मुख्य कार्यसम्पादन गर्न करार वा ज्यालादारीमा कर्मचारी राख्न नपाइने व्यवस्थालाई मस्यौदामा निरन्तरता दिइएको छ । सहयोगी कार्यका लागि मात्र श्रमिक आपूर्तिकर्तामार्फत कर्मचारी लिन पाइने र उनीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा श्रम ऐन अनुसार हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
कर्मचारीको बढुवालाई पारदर्शी बनाउन कार्यसम्पादन मूल्यांकन, ज्येष्ठता र शैक्षिक योग्यताको भार स्पष्ट तोकिएको छ । यस्तै, अनुशासन उल्लङ्घन गर्ने कर्मचारीमाथि गरिने विभागीय कारबाहीको प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाइएको छ, जसमा कर्मचारीलाई आफ्नो सफाइ पेस गर्ने र पुनरावेदन गर्ने अधिकार सुरक्षित गरिएको छ ।
– बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पद रिक्त भएको तीन महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । व्यवस्थापकीय पद भनी तोकिएका पदहरू समेत रिक्त भएको तीन महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
– मानसिक रूपमा अशक्त व्यक्ति कर्मचारी नियुक्तिका लागि अयोग्य हुने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । यसअघि शारीरिक रूपमा अशक्तलाई पनि अयोग्य हुने व्यवस्था थियो ।
– कुनै खास/विशेष काम वा पदको निमित्त विशेष दक्षता भएको व्यक्तिलाई संस्थामा त्यस्तो विशेष दक्षता वा योग्यता भएको व्यक्ति नभएमा एक पटकमा ६ महिना नबढाई पदपूर्ति समितिको सिफारिसमा कार्यकारी प्रमुखले करारमा नियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो । यसअघि यसरी १ वर्षका लागि करारमा नियुक्ति गर्न सकिने व्यवस्था थियो ।
– आफ्नो धर्म, संस्कृति तथा परम्पराअनुसार मनाइने चाडपर्वमा चाडपर्वको अघिल्लो दिनसम्म नियुक्त भएका तथा कार्यरत कर्मचारीलाई पूरा तलब भत्ता प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । यसअघि नियुक्ति भएको ६ महिना पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो ।
प्रतिक्रिया