काठमाडौं । बकसपत्रमार्फत प्राप्त गरेको सम्पत्ति निजी हो भनेर दाबी गर्न नपाइने भएको छ । सो सम्पत्ति पनि अंशबण्डा हुने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले सगोलको परिवारभित्र एक अंशियारले अर्को अंशियारबाट बकसपत्रमार्फत प्राप्त गरेको सम्पत्तिलाई पनि अंशबण्डा गर्नुपर्ने फैसला सुनाएको हो।
सो फैसला अनुसार अब परिवारभित्रका सदस्य बुबा, आमा वा ससुराले कुनै एक सदस्यको नाममा बकसपत्र गरिदिए पनि त्यसलाई स्वतः निजी सम्पत्ति मान्न सकिने छैन । यदि त्यो सम्पत्ति सगोल परिवारको सम्पत्तिसँग सम्बन्धित छ भने अन्य अंशियारले पनि त्यसमा आफ्नो हक दाबी गर्न पाउने छन् ।
न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र बालकृष्ण ढकालको पूर्ण इजलासले बागलुङका पाण्डुराम थापा र उनकी जेठी श्रीमती बालकुमारी बुढाथोकीबीच चलेको ‘अंशचलन’ मुद्दामा यस्तो फैसला गरेको हो ।
यो फैसला भविष्यमा बकसपत्रको माध्यमबाट सम्पत्ति लुकाएर अन्य अंशियारलाई हकबाट वञ्चित गर्ने प्रयास रोक्नका लागि महत्त्वपूर्ण नजिर बन्नेछ ।
बागलुङको एउटा परिवारको अंशबण्डा विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेपछि अन्ततः यो मुद्दाको टुङ्गो लागेको छ ।
बागलुङ दर्लिङका प्रतिमान बुढाथोकी भन्ने पाण्डुराम थापा र उनकी जेठी श्रीमती बालकुमारी बुढाथोकी र कान्छी श्रीमती मायाकुमारी थापा बीचको विवाद २०४९ सालबाट सुरु हुन्छ ।
विदेशमा रोजगार गरिरहेका पाण्डुराम थापाले २०४२ सालमा दोस्रो बिहे गरी कान्छी श्रीमती मायाकुमारीलाई भित्र्याए । विवाहको केही समयपछि कान्छी श्रीमती मायाकुमारी र उनका सन्तानलाई उनले विदेश लगे ।
दोस्रो विवाह पश्चात् ब्रिटिस सैनिकबाट पेन्सन भएपछि पाण्डुराम कान्छी श्रीमतीसहित विदेशतिर बस्न गए ।
हाल कान्छी श्रीमतीपक्षका छोराछोरी र पाण्डुराम विदेशतिरै बसोबास गर्छन् ।
उता जेठी श्रीमती बालकुमारी भने गाउँमै बसेर घर, खेतबारी र वृद्ध सासू–ससुराको स्याहार गरिन् ।
पाण्डुराम थापाले कान्छी श्रीमती ल्याई विदेशमा बसेको र जेठी श्रीमती बालकुमारीले घरमा बसेर सासू–ससुराको सेवा गरेकाले बालकुमारीको सेवा र योगदानबाट खुसी भएका ससुरा झनबहादुर थापाले आफ्नो नाममा रहेको ९ कित्ता जग्गा बुहारी बालकुमारीलाई बकसपत्रमार्फत दिए ।
उता पाण्डुरामले पनि विदेशमा कमाएको पैसाले काठमाडौंमा कान्छी श्रीमती मायाकुमारीको नाममा घर खरिद गरेका थिए ।
केही समयपछि परिवारमा अंशबण्डाको कुरा उठ्यो । त्यसपछि पाण्डुराम र उनकी कान्छी श्रीमतीले ससुराले बकसपत्र गरेर दिएको जग्गा बालकुमारीको व्यक्तिगत सम्पत्ति भएकाले अंशबण्डामा जोडिनु नहुने र सो जग्गा बालकुमारीको ‘निजी आर्जन’ भएको दाबी गर्दै अन्य सम्पत्तिमा आफ्नो मात्र हक हुनुपर्ने तर्क गरेका थिए ।
तर पाण्डुरामकी जेठी श्रीमती बालकुमारीले फरक तर्क गरिन् । उनले सो सम्पत्ति परिवारभित्रकै सदस्यबाट परिवारकै सदस्यलाई दिइएका हुनाले यसलाई निजी सम्पत्ति भनेर अन्य अंशियारलाई हकबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन भन्दै फिरादपत्र जारी गरिन् । मुद्दा जिल्ला अदालत बागलुङ पुग्यो ।
जेठी श्रीमती बालकुमारीले आफूले जीवनभर परिवारको जिम्मेवारी वहन गर्दै छोरीहरूको पालनपोषण र विवाहसमेत गराएको दाबी गर्दै अंश, मानाचामल तथा पेन्सन अधिकारको मागसहित अदालतमा फिराद दायर गरिन् ।
फिरादमा उनले श्रीमानले कान्छी श्रीमती ल्याएर आफूलाई हेलाहोचो गरेको र अन्यायपूर्ण व्यवहार गरेको भन्दै छोरीहरू गीता र सीताको पालनपोषण गरी विवाहसमेत गराएको तथा आफ्नो सम्पूर्ण जीवन परिवारको हितमा समर्पित गरेको जिकिर गर्दै छुट्टिएको मिति कायम गरी श्रीमानको सम्पत्तिबाट चार भागको एक भाग अंश, जीवन निर्वाहका लागि मानाचामल बापत मासिक ८० हजार उपलब्ध गराउन माग गरिन् ।
उक्त मुद्दामा जिल्ला अदालत बागलुङले पारिवारिक अंशसम्बन्धी विवादमा जेठी श्रीमती बालकुमारी बुढाथोकीको पक्षमा फैसला गर्यो । प्रतिवादीले सगोलको अंशबण्डा गर्नुपर्ने सम्पत्ति निजी आर्जनको हो भन्ने पर्याप्त प्रमाण पेस गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै जिल्ला अदालतले छोरीको विवाह खर्च कटाएर बाँकी सम्पत्तिलाई वादी, प्रतिवादी, प्रतिवादीकी कान्छी श्रीमती, प्रतिवादी मायाकुमारी तथा प्रतिवादीबाट जन्मिएका दुई छोराछोरी गरी पाँच अंश लगाउन आदेश दियो ।
साथै, मुद्दा दर्ता भएको मितिदेखि सगोलको सम्पत्तिमा बाँडफाँड नभएसम्मका लागि प्रतिवादीबाट मासिक ५ हजार रुपैयाँका दरले मानाचामल खर्च उपलब्ध गराउन आदेश दिएको छ । यता बालकुमारीले पेन्सन रकमसमेत अंशबण्डामा समावेश हुनुपर्ने दाबी गरेकी थिइन् । तर अदालतले पेन्सन कसले पाउने भन्ने विषय सम्बन्धित कानुनले निर्धारण गर्ने भएकाले त्यसलाई अंश लगाउनुपर्ने माग स्वीकार गर्न नसकिने जनायो ।
यसरी जिल्ला अदालत बागलुङले २०७३ जेठ १७ गते गरेको फैसलामा बालकुमारीलाई एक भाग अंश दिलाउनुका साथै अंशबण्डा नहुँदासम्म मासिक ५ हजार रुपैयाँ मानाचामल पाउने अधिकारसमेत सुनिश्चित गरेको थियो ।
यदि पाण्डुराम र उनकी कान्छी श्रीमतीले गरेको तर्क अदालतले स्वीकार गरेको भए बालकुमारीको नाममा रहेको ९ कित्ता जग्गा छुट्टै रहने थियो र अन्य सम्पत्तिमा पाण्डुराम तथा कान्छी श्रीमतीको दाबी बलियो हुने थियो ।
तर यो विवाद जिल्ला अदालतमै टुङ्गिएन । मुद्दा जिल्ला अदालतबाट हुँदै उच्च अदालत पुग्यो । बकसबाट प्राप्त जग्गाबाट वादीले अंश पाउने गरी जिल्ला अदालतले गरेको फैसला कानुन सङ्गत नभएको भन्दै बदरको माग गर्दै मायाकुमारीले उच्च अदालत पोखरामा पुनरावेदन दिइन् । तर उच्च अदालतले पनि २०७५ भदौ १७ मा जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गर्यो ।
दुवै अदालतले बालकुमारीको पक्षमा फैसला गरे । साथै, अंशबण्डा नहुन्जेलसम्म पाण्डुरामले बालकुमारीलाई मासिक ५ हजार रुपैयाँ मानाचामल खर्च दिनुपर्ने आदेश पनि दिए ।
तर विवाद यतिमै रोकिएन । मुद्दा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा पुग्यो ।
सर्वोच्च अदालतले पनि सगोलको परिवारभित्र एक अंशियारले अर्को अंशियारबाट बकसपत्रमार्फत प्राप्त गरेको सम्पत्तिलाई अंशबण्डा गर्नुपर्ने फैसला सुनाएको छ ।
२०८० पुस २४ गते न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र बालकृष्ण ढकालको पूर्ण इजलासले बागलुङका पाण्डुराम थापा र उनकी जेठी श्रीमती बालकुमारी बुढाथोकीबीच चलेको अंशचलन मुद्दामा यस्तो व्याख्या गरेको हो ।
पूर्ण इजलासले फैसलामा भनेको छ, ‘सगोलको परिवारभित्र रहेका बुबा वा ससुराले आफ्नै परिवारको सदस्यलाई दिएको बकसपत्र केवल प्राविधिक लिखत मात्र हो । यसलाई निजी आर्जन मानेर अन्य अंशियारलाई अंशबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन ।’ अदालतले बालकुमारीले ससुराबाट पाएको ९ कित्ता जग्गा र पाण्डुरामले कान्छी श्रीमतीको नाममा काठमाडौँमा किनेको घर दुवैलाई ‘सगोलको सम्पत्ति’ ठहर गरेको छ ।
पाण्डुराम (श्रीमान), बालकुमारी (जेठी श्रीमती), मायाकुमारी (कान्छी श्रीमती) र दुई छोराछोरी गरी कुल ५ भाग लगाई १ भाग अंश बालकुमारीले पाउने ठहर गरेको छ ।
साथै पाण्डुरामले कान्छी श्रीमतीको नाममा काठमाडौंमा किनेको घरलाई समेत सगोलको सम्पत्ति मानेको छ ।
अंशबण्डा नभएसम्म श्रीमानले जेठी श्रीमतीलाई मासिक ५ हजार रुपैयाँ ‘मानाचामल’ (खर्च) भराइदिनुपर्ने बागलुङ जिल्ला अदालत र उच्च अदालत पोखराको फैसलालाई सर्वोच्चले सदर गरेको छ ।
यस फैसलाले बकसपत्रको आडमा सगोलको पुर्ख्यौली सम्पत्तिलाई ‘निजी’ भन्दै अंश लुकाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरेको छ ।
सर्वोच्चको फैसला अनुसार, बकसपत्र गरेको सम्पत्तिलाई निजी आर्जनको रूपमा व्याख्या गरेर अन्य अंशियारलाई सम्पत्तिको हकबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन ।
फैसलापछि सम्पत्ति पाँच बराबर भागमा बाँडिने बाटो खुलेको छ । पाँच जनाको समान हिस्सा हुने भएको छ । त्यसअनुसार बालकुमारीले पनि एक बराबर अंश पाउनेछिन् ।
यो फैसला केवल एउटा परिवारको विवाद समाधान गर्ने मात्रै नभएर भविष्यमा बकसपत्रको नाममा सगोलको सम्पत्ति लुकाएर अन्य अंशियारलाई हकबाट वञ्चित गर्ने प्रयासलाई समेत निरुत्साहित गर्ने महत्त्वपूर्ण नजिरको रूपमा समेत स्थापित भएको छ ।
प्रतिक्रिया