बजेटमा अर्थमन्त्री वाग्लेको दोहोरो चरित्र, सजिलो भाषामा यसरी बुझौं

बजेट निर्माण भनेको अर्थशास्त्र र गणित मात्र होइन । यो सीमित स्रोतलाई असीमित प्राथमिकताका बीच बाँडफाँट गर्ने राजनीतिक कला पनि हो । हरेक अर्थमन्त्रीले यो समस्या भोग्छन् । डा. स्वर्णिम वाग्लेको हकमा यो समस्या अझ रोचक बनेको छ । उनी अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका अर्थशास्त्री हुन्, जसले विश्व बैंक जस्ता प्रतिष्ठित संस्थाहरूमा वरिष्ठ अर्थशास्त्रीको भूमिका निर्वाह गरिसकेका छन् ।

उनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि निर्माण गरेको बजेट पढ्दा एक अर्थशास्त्रको विद्यार्थी तथा सर्वसाधारणले के सिक्न सक्छ भन्ने प्रश्न नै यो लेखको आधार हो । यस लेखमा बजेटका सकारात्मकता र नकारात्मकतालाई प्रधान विषय बनाइएको छैन ।

यो लेखमा मैले एउटा विद्यार्थीका रूपमा जेठ १५ गते संघीय संसदमा प्रस्तुत गरिएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केलाउने प्रयास गरेको छु ।

यहाँ न म अर्थमन्त्रीको पक्षमा बोल्छु, न त विपक्षमा । म केवल सोध्छु, ‘किन यसो भयो ?, यसको असर मेरो र तपाईंको घरमा के पर्छ?’

पहिलो कुरा: सरकारको पैसा कहाँबाट आउँछ, कहाँ जान्छ ?

सरकार चलाउनु पनि हाम्रो घर चलाउनुजस्तै हो । घरमा कमाइ हुन्छ, खर्च पनि हुन्छ । यदि खर्च कमाइभन्दा बढी भयो भने, या त ऋण लिनुपर्छ या कतैबाट थप कमाउनुपर्छ ।

सरकारको कमाइको मुख्य स्रोत कर हो । र सरकारको खर्च भनेको तलब, विकास, सडक, अस्पताल साथै ऋणको सावाँ तथा ब्याज भुक्तानी लगायतका विषय हुन् ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अर्थमन्त्री वाग्लेले २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका छन् । यो ठूलो रकम हो ।तर यसमध्ये ठूलो भाग कर्मचारीको तलब, पुरानो ऋणको सावाँ ब्याज जस्ता कुरामा पहिले नै ‘बाँधिएको’ हुन्छ ।

यो रकम कुनै पनि अर्थमन्त्रीले चाहेर पनि घटाउन सक्दैनन् । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा कुल खर्चको ६० प्रतिशत कार्यसञ्चालन खर्च र २० प्रतिशत ऋणको सावाँ ब्याजमै जान्छ । मतलब, विकासका लागि बाँकी रहने रकम केवल २० प्रतिशत मात्र हो ।

सजिलो भाषामा भन्दा, सरकारको भान्छामा कमाइभन्दा बढी खर्च छ र त्यो फरक ऋणले धान्नुपर्नेछ । यो ऋण भोलि तिर्नुपर्छ र त्यो भार आउने पुस्ताको भान्छामा पर्छ ।

यो परिस्थितिमा सरकारसँग दुईवटा बाटो हुन्छन्:

पहिलो: नयाँ कामका लागि खर्च बढाउन ऋण लिने ।
दोस्रो: करका प्रावधानहरू सुधार गरी राजस्व बढ्छ भन्ने आशा गर्ने ।

यो बजेटले दुवै बाटो अपनाएको छ । अब यिनै बाटाहरूमा के-के छ भनेर हेरौं ।

विद्युत् उपभोगमा भ्याट: करको दायरा विस्तारको सबैभन्दा विवादित कदम

यो बजेटको सबैभन्दा बढी विवाद भएको प्रावधान मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपतमा सहुलियत दरमा (पहिले चलेको भन्दा कम ५ प्रतिशत) भ्याट लगाउने व्यवस्था ।

यो प्रावधानलाई एक विद्यार्थीको दृष्टिकोणबाट गहिराइमा बुझ्न जरुरी छ । किनकि यो एउटा सानो कर परिवर्तन मात्र होइन यो डा. वाग्लेको पूरै कर रणनीतिको केन्द्रबिन्दु हो भन्न सकिन्छ ।

किन यो महत्त्वपूर्ण छ ?

यो प्रावधान बुझ्नुअघि हामीले एउटा सन्दर्भ याद गर्नुपर्छ । यो बजेट आउनुभन्दा केही साताअगाडि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको कर ५० प्रतिशतले घटाएको थियो । त्यो निर्णय राजनीतिक रूपमा लोकप्रिय थियो, किनकि इन्धनको मूल्य जनताले प्रत्यक्ष महसुस गर्छन् । तर अर्थशास्त्रीय रूपमा त्यो निर्णयले राजस्वमा ठूलो प्वाल पार्छ ।

पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्ने कर भनेको नेपालको राजस्वको सबैभन्दा अनुमानयोग्य र ठूलो स्रोतमध्ये एक हो । किनकि, पेट्रोलियम पदार्थको माग प्रायः स्थिर हुन्छ । मूल्य जति बढे पनि मानिसले इन्धन किन्नै पर्छ । यसैले सरकारका लागि यो सहज आम्दानीको स्रोत हो ।

अब जब सहज आम्दानीको स्रोतको ५० प्रतिशत घट्यो, त्यो ठाउँ कतैबाट त भर्नु नै पर्छ । यही उद्देश्यबाट विद्युत् उपभोगमा भ्याटको कथा सुरु हुन्छ ।

प्रश्न नम्बर १: पेट्रोलबाट घटेको पैसा कहाँबाट आउँछ ?

एउटा घरको कल्पना गरौं । बाबा एउटा कम्पनीमा काम गर्नुहुन्छ । उहाँको मासिक तलब ५० हजार रुपैयाँ छ, यसैबाट घर चल्छ । अब मानौं त्यो कम्पनीको व्यापार घट्यो । मालिकले भने, ‘यो महिनादेखि तपाईंहरूको १० हजार तलब घटाउनुपर्ने भयो।’ घर फर्कँदा बाबाले यो कुरा आमालाई भन्नुभयो । आमा भान्छामा पस्नुभयो र हिसाब गर्न थाल्नुभयो, ‘भाडा त तिर्नै पर्छ, बिजुली-पानी तिर्नै पर्छ, बच्चाको स्कुल फी तिर्नै पर्छ । यी कुरा घटाउन मिल्दैन।’

अब आमासँग विकल्प के हुन्छ त ? तरकारीमा तेल कम हाल्ने, दाल पातलो पकाउने, मासु बन्द गर्ने वा अरू यस्तै यस्तै ।

ठ्याक्कै यही कुरा राष्ट्रिय ‘भान्छा’ मा पनि भएको छ । सरकारको ‘तलब’ भनेको पेट्रोल-डिजेलको कर हो । यो करबाट सरकारलाई नियमित र ठूलो आम्दानी हुन्थ्यो । तर सरकारले पेट्रोलियमको कर आधा घटायो, जसरी कम्पनीको व्यापार घटेर बाबाको तलब घट्यो ।

अब सरकारको ‘आमा’ अर्थात् अर्थमन्त्री डा वाग्ले भान्छामा बस्नुपर्यो र सोच्नुपर्यो- ‘तलब कम भयो । अब के घटाउने, के जोगाउने ?’ तर यहाँ फरक के छ भने, हाम्रो घरकी आमाले भान्छाको तेल-मसला घटाउन सक्नुहुन्छ । तर सरकारले अस्पताल बन्द गर्ने, शिक्षकलाई तलब नदिने र अरूको ऋण नतिर्ने जस्ता काम गर्दा राजनीतिक समस्या निम्तन सक्छ । यी ‘अपरिवर्तनीय खर्च’ हुन्, जसलाई घटाउन मिल्दैन ।

त्यसैले सरकारले अर्को बाटो रोज्यो- नयाँ आम्दानी खोज्ने । अर्थात् करको दायरा बढाउने, अझ बुझ्ने भाषामा भन्दा नयाँ कर नलागेका वस्तुमा कर लगाउने । र त्यही नयाँ आम्दानीको एक स्रोत बन्यो- बिजुलीमा भ्याट ।

त्यो प्वाल भर्न बिजुली नै किन छानियो ?

पेट्रोलको करले सरकारको ‘भान्छा’ मा प्वाल पारिसकेको थियो । अब त्यो प्वाल भर्न बिजुली नै किन छानियो त ? यसका तीन कारण छन्:

१. धनीलाई मात्र छुने र कम देखिने कर: महिनामा ५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई यो कर लाग्दैन । केही बल्ब, एउटा टिभी र फोन चार्ज गर्ने साधारण घर यसभित्रै पर्छ । तर फ्रिज, वासिङ मेसिन, एयरकन्डिशनर भएको सम्पन्न घरले भने यो कर तिर्नुपर्छ । साथै पेट्रोलको कर घटाउँदा ‘राहत दियौं’ भन्ने छवि बनिसक्यो । त्यो छवि बनिसकेपछि अर्कोतिर कतैबाट आम्दानी उठाउनु थियो । बिजुलीको बिल महिनामा एक पटक मात्र आउँछ र धेरैजसो मानिसले ‘जम्मा रकम’ मात्र हेर्छन् । भित्र के-के थपियो भनेर हेर्दैनन् । यसले गर्दा बिजुलीमा थपिएको कर ‘कम देखिने भार’ हो ।

२. छल्न नसकिने कर: चामल वा मोबाइलमा कर लगाए व्यापारीले बीजक नदिएर छल्न सक्छन् । तर बिजुलीको मिटरले आफैं रेकर्ड गर्छ र यहाँ कर छल्ने ठाउँ रहँदैन । सरकारका लागि यो ‘पक्का आउने आम्दानी’ हो ।

३. बढ्दो आम्दानीको स्रोत: विद्युतीय सवारी साधन, घरायसी उपकरण बढ्दै जाँदा बिजुलीको खपत पनि बढ्दै जान्छ । यसले गर्दा यो करको आम्दानी पनि स्वतः बढ्दै जान्छ। आज सानो देखिने कर भोलि ठूलो आम्दानी बन्छ ।

तर यहाँ एउटा ठूलो प्रश्न उठ्छ- यो त बजेटको आफ्नै अरू कुरासँग बाझिन्छ नि ?

यही बजेटमा सरकारले भनेको छ:
हामी विद्युतीय गाडी र मोटरसाइकललाई प्रोत्साहन दिन्छौं ।
हामी विद्युतीय बस ल्याउँछौं ।
घरायसी विद्युतीय उपकरण किस्तामा किनबेच गर्न दिन्छौं ताकि बिजुली खपत बढोस् ।
हामी आफ्नो सफा बिजुलीलाई ठूलो सम्पत्ति बनाउँछौं, स्यूचाटारमा ठूलो एआई कम्प्युट केन्द्र बनाउँछौं ।

‘धेरै साना-साना टुक्रा’ को रणनीति

कल्पना गरौं, सरकारले एकैचोटि ‘हामी अर्को १० अर्ब रुपैयाँ थप कर फलानो क्षेत्रबाट उठाउँछौं,’ भनेर भन्यो भने सुन्नेबित्तिकै ठूलो हल्ला हुन्छ, सबैले बिरोध गर्छन् । तर यदि सोही रकमलाई १० ठाउँबाट १-१ अर्ब गरी उठाउने हो भने यसले समाचारको ‘ठूलो हेडलाइन’ पाउँदैन । तर जोड्दा १० अर्ब रुपैयाँ नै हुन्छ ।

यो कुनै ‘धोका’ वा ‘षड्यन्त्र’ होइन । यो विश्वभरिका सरकारहरूले गर्ने सामान्य तरिका हो, किनभने एउटा ठूलो परिवर्तनभन्दा धेरै साना परिवर्तन राजनीतिक रूपमा सजिलो हुन्छ ।

तर हामीले जनताको रूपमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने ‘सबैभन्दा बढी चर्चा भएको कुरा’ र ‘सबैभन्दा ठूलो असर पारेको कुरा’ सधैं एउटै नहुन सक्छ । बिजुली कर चर्चामा आयो किनकि यो नयाँ र सिधा देखियो । तर यो ‘ठूलो प्वाल’ को सानो हिस्सा मात्र हो । बाँकी हिस्सा अन्य साना-साना ठाउँमा छरिएको छ, जुन विषयहरू कम मात्र चर्चामा आए।

उदाहरणका लागि:
चुरोट र मदिराको कर बढ्यो: यो सुन्दा ‘ठिक छ, हानिकारक कुरामा कर बढ्नु राम्रै हो’ लाग्छ । तर यो करको भार कसले बोक्छ ? प्रायः न्यून आयका मानिसहरूले । किनकि तथ्यांकले कम आय हुनेहरूमा चुरोटको खपत बढी हुने देखाउँछ ।

शिक्षामा सेवा शुल्क थपियो: यो निजी स्कुलमा पढाउने ‘सम्पन्नलाई मात्र असर गर्छ’ भन्ने लाग्छ । तर सरकारी विद्यालय गुणस्तरीय नहुँदा न्यून-मध्यम वर्गका परिवारले पनि निजी स्कुलमै बच्चा पढाउने गरेका छन्, उनीहरूको भान्छामा पनि यो भार पर्छ ।

स्वास्थ्य समता शुल्क थपियो: निजी अस्पतालमा उपचार गराउँदा थप शुल्क लाग्छ । यो सुन्दा ‘धनीले बढी तिरून्’ जस्तो लाग्छ । तर नेपालमा सरकारी अस्पतालको अवस्था हेर्दा न्यून-मध्यम वर्गले पनि निजी अस्पताल जानुपर्ने बाध्यता छ र उनीहरूको भान्छामा पनि यो भार आउँछ ।

यी सबै ‘साना-साना टुक्रा’ हुन् र हरेक आफैंमा सानो देखिन्छ । तर यी सबै जोड्दा, एउटै परिवारको भान्छामा कति भार थपिन्छ भन्ने हिसाब कसैले गरेको छैन ।

‘एक हातले दिने, अर्को हातले लिने’ खेल

अर्थशास्त्रको एउटा प्रसिद्ध सिद्धान्त छ- ‘मिडियन भोटर थ्योरम । यसमा लोकतान्त्रिक प्रणालीमा नीतिहरू ‘मध्यवर्गीय मतदाता’ लाई लक्षित गरिन्छन्, किनकि त्यही समूह निर्णायक हुन्छ ।

डा वाग्लेको बजेटमा यो सिद्धान्त प्रत्यक्ष देखिन्छ । आयकर छुटको सीमा दोब्बर पार्नु र अधिकतम आयकर दर घटाउनु- यो प्रत्यक्ष रूपमा तलबी कर्मचारी, साना व्यवसायी र सहरी मध्यम वर्गलाई लक्षित गरिएको छ । यो समूह संख्यामा ठूलो छ र राजनीतिक रूपमा बलियो छ।

तर यहाँ एक अर्थशास्त्री-राजनीतिज्ञको दुविधा बुझ्नुपर्छ । यदि उनले गरिबलाई मात्र लक्षित गर्ने नीति ल्याए भने मध्यम वर्ग असन्तुष्ट हुन सक्छ । बजेटले दलित बालबालिकाको पोषण भत्ता दोब्बर गर्ने र निजी विद्यालय तथा स्वास्थ्य सेवामा कर विस्तार जस्ता नीति पनि ल्याएको छ । यसले के देखाउँछ भने अर्थमन्त्रीले समता र राजनीतिक व्यावहारिकताबीच सन्तुलन खोज्ने प्रयास गरेका छन् ।

कर विवादमा मिनाहा: आजको फाइदा, भोलिको समस्या

बजेटमा भनिएको छ, जसको कर विवाद अदालतमा छ, उनीहरूले निश्चित रकम तिरे भने ब्याज र जरिवाना मिनाहा हुनेछ । यो नीति सुन्दा राम्रो लाग्छ । यसले पुराना झगडा फर्छ्यौट हुन्छ र सरकारलाई तुरुन्त पैसा आउँछ ।

तर यसले भोलि के हुन्छ भन्ने पनि कल्पना गरौं । एक इमानदार व्यापारी जसले सधैं समयमा कर तिरेको छ, उसले के सोच्ला ? ‘इमानदार भएर कुनै फाइदा भएन । जसले सरकारको नीति अटेरी गर्यो, उसैलाई फाइदा भयो ।’ अब भोलि फेरि यस्तै ‘छुट’ आउँछ भन्ने आशा सबैमा बस्न थाल्छ । यसले लामो समयमा कर तिर्ने संस्कृतिलाई नै कमजोर बनाउन सक्छ ।

बजेटमा एउटा राम्रो उपाय पनि छ- डिजिटल भुक्तानी गरेर बीजक लिएमा भ्याटमा १० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था । यो एक प्रकारको ‘जुक्ति’ हो, जहाँ सीधा ‘कर तिर’ भन्नुभन्दा मानिसको आफ्नै स्वार्थ (छुट पाउने) प्रयोग गरी व्यवहार बदल्ने प्रयास गरिएको छ।

एआई केन्द्र बनाउने कि अस्पताल ?

बजेटमा अर्को ठूलो घोषणा छ- स्यूचाटारमा ‘सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र’ बनाउने । यो सुन्दा ‘नेपाल पनि अब अघि बढ्छ कि’ भन्ने लाग्छ । तर यहाँ प्रश्न उठ्न सक्छ- यदि यही पैसा अस्पताल बनाउन वा साना व्यवसायीलाई सस्तो ऋण दिनमा खर्च गरियो भने के हुन्थ्यो ?

यसको कुनै ‘सही’ उत्तर हुँदैन । एआई केन्द्रको पक्षमा तर्क के हो भने यसले भविष्यमा ठूलो आम्दानी ल्याउन सक्छ । तर समस्या के हो भने, ‘भोलिको फसल’ अनिश्चित छ, ‘आजको भोक’ निश्चित छ । यो एक ‘भ्याल्यू जजमेन्ट’ हो ।

बजेटको पैसा कहाँ खर्च हुँदा बढी फाइदा हुन्छ ?

न्यूनतम २ करोड रुपैयाँ लगानी गर्न सक्ने किसानलाई वार्षिक १० प्रतिशतका दरले ४० प्रतिशत अनुदान दिने प्रावधान छ । अब सोचौं त- २ करोड रुपैयाँ लगानी गर्न सक्ने किसान नेपालमा कति छन् ? यो साधारण किसानको कुरै होइन । यसको मतलब सरकारको पैसा, जो जनताको करबाट आएको हो, त्यो पैसा पहिले नै सम्पन्न मानिसको लगानीमा ‘अनुदान’ को रूपमा जाँदैछ । ‘सबैको करबाट उठेको पैसा सबैको भान्छासम्म पुग्नुपर्छ, केही सम्पन्नको मात्र होइन ।’ यो सिद्धान्त यहाँ उल्टिएको देखिन्छ ।

धेरै सुधार एकैसाथ: फाइदा कि बोझ ?

बजेटले कर प्रणाली, सरकारी संरचना (निकाय खारेजी), ऊर्जा र बैंकिङ क्षेत्रमा एकैसाथ सुधारको प्रयास गरेको छ। धेरै काम एकैसाथ गर्दा कुनै पनि काममा पूरा ध्यान दिन सकिँदैन कि भन्ने जोखिम रहन्छ । सरकारी निकायहरूको क्षमता हेर्दा यति धेरै सुधार एकैसाथ सम्पन्न गर्न सकिएला ?

दुवै हात एकसाथ हेर्ने बानी

माथिका सबै कुराको सार के हो भने- बजेटमा ‘एक हातले दिनु र अर्को हातले लिनु’ भन्ने खेल सधैं चलिरहन्छ। हामीले एउटा मात्र हातमा ध्यान नदिई दुवै हात एकसाथ हेर्ने बानी बसाल्नुपर्छ । ‘के घट्यो’ भन्ने सुन्दा खुसी हुनुअघि ‘के बढ्यो वा बढ्न सक्छ’ भन्ने पनि सोचौं ।

यति गर्न सकियो भने कुनै आर्थिक डिग्रीबिना नै बजेट जति जटिल भए पनि त्यसको साँचो तस्बिर हामीले बुझ्न सक्छौं ।

(लेखक दिपेश घिमिरे अर्थशास्त्रका विद्यार्थी हुन् ।)