महत्त्वपूर्ण खनिज पदार्थमा चीनको प्रभाव घटाउन मूल्य तोक्ने योजना बनाउँदै ट्रम्प

एजेन्सी । खनिज उत्पादन बढाउनका लागि मूल्य नियन्त्रण गर्ने ट्रम्प प्रशासनको योजनामा जी–७ राष्ट्रहरू र विभाजित खानी उद्योगले संशय व्यक्त गरेका छन् ।

पश्चिमा व्यापारिक गठबन्धन बनाउने प्रयासहरू यस योजनाको लागत र सञ्चालन विधिको चिन्ताका कारण अलमलमा परेका छन् । खनिज क्षेत्रमा चीनमाथिको निर्भरता घटाउनु फेब्रुअरीमा अमेरिकाका उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले प्रस्ताव गरेको यस गठबन्धनको मुख्य उद्देश्य हो ।

चीनले नोक्सानी सहेरै पनि न्यून मूल्यमा खनिज उपलब्ध गराएर सेमिकन्डक्टर, सैन्य उपकरण र कम्प्युटर सर्भरका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको बजारमा आफ्नो एकाधिकार जमाएको छ ।

कोबाल्ट, लिथियम र निकेल जस्ता खनिजको कृत्रिम रूपमा कम गरिएको मूल्यले पश्चिमा खानी कम्पनीहरूलाई प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन बनाएको छ । यसले नयाँ अन्वेषण र विकासलाई रोक्नुका साथै कतिपय कम्पनीहरूलाई बन्द हुन बाध्य पारेको छ ।

प्रस्तावित व्यापारिक गठबन्धनले मूल्य समर्थन, बजार मापदण्ड, अनुदान वा ग्यारेन्टी गरिएको खरिद मार्फत उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । उपराष्ट्रपति भान्सका अनुसार, मूल्यको इमानदारिता कायम राख्न समायोज्य भन्सार शुल्क लागू गर्न सकिनेछ ।

हाल प्रविधि र रक्षा क्षेत्रका लागि महत्त्वपूर्ण धेरै खनिजहरूको कारोबार अपारदर्शी छ र ती प्रत्यक्ष रूपमा चिनियाँ मूल्यमा आधारित छन् जसले गर्दा विश्व बजारमा बेइजिङको एकलौटी प्रभाव छ ।

अमेरिकाका व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रियरसँगको निजी वार्ताका क्रममा जी–७ सदस्यहरूले पेन्टागनको एआई मोडलमा आधारित मूल्य निर्धारण प्रणालीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । युरोपेली अधिकारीहरूका अनुसार, खनिजको प्रिमियम मूल्य कसले तिर्ने, अनुदान कति तहसम्म पुर्याउने र यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा गम्भीर चिन्ताहरू रहेका छन् ।

अमेरिकी खानी उद्योग पनि यस विषयमा विभाजित देखिएको छ । खानी कम्पनीहरू, रिफाइनर र तिनका ग्राहकहरूले पठाएका २३० भन्दा बढी सार्वजनिक सुझावहरूमा यस असहमतिको स्पष्ट झलक देखिन्छ । खनिज खरिद–बिक्रीको परम्परागत तरिका बदल्ने प्रयास निकै जटिल रहेको विश्लेषकहरूले बताएका छन् ।

फ्रान्समा हुने जी–७ बैठकमा यो विषय प्रमुख एजेन्डा बन्नेछ । पश्चिमा देशहरू चीनबाट अलग हुनका लागि खानीदेखि अन्तिम उत्पादनसम्मको सम्पूर्ण आपूर्ति शृंखला एकैपटक निर्माण गर्नुपर्ने कठिन चुनौतीमा छन् ।

पेन्टागनको रक्षा उन्नत अनुसन्धान परियोजना निकाय (डार्पा) द्वारा सिर्जना गरिएको एआई मूल्य निर्धारण कार्यक्रम ह्वाइट हाउस र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा बुझाइएको छ । युरोपेली र उद्योग अधिकारीहरू भने अमेरिका जस्तो हतारमा सम्झौता गर्नुभन्दा मध्यम र दीर्घकालीन प्रभावहरूको अध्ययन गर्न चाहन्छन् ।

फ्रान्सले अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा निकाय (आईईए) भित्र स्थायी सचिवालय बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरे पनि ट्रम्प प्रशासन यसमा इच्छुक देखिएको छैन ।

अर्को जटिलता भनेको क्यानडा र फ्रान्स जी–७ को नेतृत्वमा गठबन्धन बनाउन चाहन्छन् भने अमेरिका बहुपक्षीय वार्ताको साटो द्विपक्षीय सम्झौतालाई प्राथमिकता दिइरहेको छ ।

वाशिङटनले जुन महिनाको अन्त्यसम्ममा जापान र युरोपेली संघसँग बाध्यकारी द्विपक्षीय सम्झौताको प्रस्ताव राख्ने तयारी गरेको छ । यो सम्झौता दुर्लभ खनिज, एन्टिमोनी, ग्रेफाइट र टङ्स्टन जस्ता ५ देखि १० वटा खनिजहरूमा केन्द्रित हुन सक्छ जसमा हाल चीनले निर्यात प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

तर, युरोपेली सहयोगीहरू अमेरिकाको एआई प्रणालीले मूल्य निर्धारणमा धेरै प्रभाव पार्ने डरले यसको विरोध गरिरहेका छन् ।
युरोपका लागि आफ्नै बजारका वास्तविक सम्झौताहरूमा आधारित मूल्य सूचकांक प्रभावकारी हुने अधिकारीहरूको बुझाइ छ । ईयूद्वारा नियन्त्रित युरोपेली लगानी बैंकले मूल्य संयन्त्रलाई पारदर्शी र बजारमुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

अर्कोतर, जनरल मोटर्स जस्ता ठूला कम्पनी र नेशनल माइनिङ एसोसिएशनले धेरै मूल्य तोक्ने प्रक्रियाभन्दा कर सहुलियत र अन्य प्रोत्साहनमूलक उपायहरूमा ध्यान दिन सुझाव दिएका छन् । खानी उद्योगका प्रमुखहरूका अनुसार मूल्य निर्धारण जस्ता हस्तक्षेपकारी कदमभन्दा घरेलु उद्योगलाई बलियो बनाउने प्रोत्साहनमुखी दृष्टिकोण बढी उपयुक्त हुनेछ ।