काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा बढाएको छ । केन्द्रीय बैंकले विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह हुने कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गर्दै सीमा बढाएर १० लाख रुपैयाँसम्म पुर्याएको हो ।
केन्द्रीय बैंकले लघु, साना तथा मझौला व्यवसायी (एमएसएमई) लाई विद्युतीय माध्यमबाट कारोबारमा आधारित भई प्रवाह गरिने कर्जामा सहजीकरण गर्ने गरी मार्गदर्शनमा संशोधन गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले तलबी खाता भएका र नभएका प्राकृतिक व्यक्तिका लागि कर्जाको सीमा फरक-फरक तोकेको छ ।
यस्तै लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीलाई विद्युतीय माध्यमबाट कारोबारमा आधारित प्रवाह गरिने अल्पकालीन प्रकृति र दीर्घकालीन प्रकृतिको कर्जामा फरक–फरक सिमा तोकेको छ ।
केन्द्रीय बैंकले विद्युतीय कर्जा प्रदान गर्ने सिलसिलामा ग्राहकको विद्युतिय माध्यमबाट गरिएको कारोबारको विवरण, भुक्तानीसम्बन्धी विवरण लगायत व्यवसाय सम्बन्धी अन्य विवरणबाट कर्जा विश्लेषण गर्ने कार्यका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रविधि प्रदायक संस्थाहरुसँग सहकार्य गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो । यस्तो सहकार्यमा रहने जोखिमको व्यवस्थापन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
केन्द्रीय बैंकले यसअघि तलबी खाता रहेको पेशागत तथा व्यवसायिक आय जम्मा हुने खाता रहेका ग्राहकको हकमा अधिकतम ५ लाखसम्म र अन्य ग्राहकको हकमा अधिकतम २ लाखसम्म विद्युतीय कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने सीमा तोकेको थियो । त्यसलाई संशोधन गर्दै लघु घरेलु क्षेत्रमा १० लाखसम्म कर्जा प्रवाह गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको हो । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा तलबी एवं पेशागत तथा व्यवसायिक आम्दानी जम्मा हुने खाता भएका प्राकृतिक व्यक्ति र लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीलाई विद्युतीय कर्जा उपलब्ध गराउन सकिनेछ,’ संशोधित मार्गदर्शनमा भनिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा तलबी एवं पेशागत तथा व्यवसायिक आम्दानी जम्मा हुने खाता भएका प्राकृतिक व्यक्तिहरुलाई विद्युतीय कर्जाको अधिकतम सीमा ५ लाख रुपैयाँ तोकेको हो । यस्तो कर्जा भुक्तानी अवधिक बढीमा ३ वर्षको हुनेछ । तलबी खाता तथा पेशागत र व्यवसायिक आम्दानी जम्मा हुने खाता नभएका प्राकृतिक व्यक्तिका लागि अधिकतम कर्जा सीमा २ लाख र भुक्तानी अवधि ३ वर्ष तोकेको छ ।
यस्तै लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीका लागि अल्पकालिन चालुपुँजी कर्जा ५ लाख र दीर्घकालिन चालुपुँजी कर्जाको सीमा १० लाख रुपैयाँ तोकेको छ । अल्पकालीन प्रकृतिको चालुपुँजी कर्जा अधिकतम १ वर्ष अवधिका लागि र दीर्घकालीन प्रकृतिको चालुपुँजी कर्जामा भने सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो चालु पुँजी कर्जा नीति बमोजिम कर्जाको भुक्तानी अवधि निर्धारण गर्नुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।
भुक्तानी सेवा प्रदायकका ग्राहले पनि कारोबारको आधारमा कर्जा पाउने भएका छन् । बैंकहरुले भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थासँग आबद्ध मर्चेन्टलाई कर्जा प्रदान गर्ने भएमा मर्चेन्टको सहमतिमा व्यवसाय एवं कारोबारसम्बन्धी आवश्यक पर्ने विवरण भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले कर्जा विश्लेषण गर्ने प्रयोजनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।
बैंकहरुले विद्युतीय कर्जा विश्लेषणलाई सहयोग पुग्ने गरी अन्य प्रविधि प्रदायक संस्थाहरुसँग सहकार्य गर्न सक्ने व्यवस्था भएको छ । त्यस्तै बैंकहरुले कर्जा उपभोग गर्न चाहने ग्राहकलाई प्रणाली तथा प्रविधि प्रदान गर्ने संस्थामार्फत ग्राहकको सहमतिमा निजको व्यवसाय तथा कारोबारसँग सम्बन्धित आवश्यक विवरण विद्युतीय कर्जा विश्लेषण गर्ने प्रयोजनको लागि प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यसरी प्रदान भएको कर्जामा निहित जोखिम सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।
ग्राहकको विवरण प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यस्तो विवरण प्रदान गर्ने संस्थासँग विवरण प्राप्त गर्ने प्रक्रिया, विवरणको गोपनियता एवं आधिकारिकता, ग्राहकको सहमति लगायतका व्यवस्थाहरु समेटी सम्झौता गर्नुपर्नेछ । यसरी भएको सम्झौताको जानकारी राष्ट्र बैंकमा दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया