कोरियाको जस्तै मोडालिटीमा कामदार जापान पठाउने गृहकार्य

काठमाडौं । आकर्षक पारिश्रमिक पाइने देश जापानका प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन सरकारले पहल थालेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले नेपालका लागि जापानी राजदुतसँग भेटेर यस्तो पहल थालेका हुन् ।

पारिश्रमिक उच्च भएको र नेपाली कामदारले सीप सिकेर आउने भएकोले सीपको समेत उपयोग गर्न सकिने गरी नेपाली कामदार जापान पठाउन प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयका सहसचिब कृष्णप्रसाद ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

‘जापानमा पारिश्रमिक पनि राम्रै छ, श्रमको उचित सम्मान छ, मानब अधिकारको अबस्था पनि राम्रो छ, यसैकारण नेपाली कामदारलाई जापान पठाएर तत्कालको लागि केही कमाइ गर्ने र दीर्घकालाको लागि सीप भित्र्याउने उद्देश्यले मन्त्रीज्यूले जापानी राजदुतसँग यस्तो प्रस्ताव गर्नुभएको छ,’ सहसचिब ज्ञवालीले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

मन्त्री विष्ट र नेपालका लागि जापानी राजदुत मासासी ओगावाबीच सोमबार मन्त्रालयमा भेट भएको थियो । सो भेटमा मन्त्री विष्टले नेपाल र जापान सरकारबीच सम्झौता भएर नेपाली प्रशिक्षार्थी कामदार जापान पठाउनको लागि प्रस्ताव गरेका थिए ।

मन्त्री विष्टको यस्तो प्रस्तावप्रति जापानी राजदुतले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले आफ्नो सरकारसँग नेपालको सो प्रस्ताव राख्ने र आवश्यक सहयोगको भूमिका निर्वाह पनि गर्ने प्रतिक्रिया जनाएका ज्ञवालीले बताए ।

‘मन्त्रीज्यूको प्रस्तावलाई राजदुतले सकारात्मक रुपमा लिनुभएको छ, उहाँले सो बारेमा जापान सरकारको आधिकारिक धारणा बुझेर जानकारी गराउने भन्नुभएकोले छिटै निर्णयमा पुगिन्छ होला,’ ज्ञवालीले भने ।

मन्त्री विष्टले नेपाल र जापान सरकारका बीच सम्झौता भएर प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउने प्रस्ताव गरेका हुन् । सरकारले दक्षिण कोरिया र इजरालयमा सरकारसँग नै सम्झौता गरेर कामदार पठाउने गरेको छ । यस्तो सम्झौता भएर कामदार पठाउँदा ती देशहरुमा काम गर्ने नेपालीले अन्य देशको तुलनामा कम समस्या भोग्नु परेको, विदेश जानको लागि कम पैसा तिर्नु परेको तथा कमाइ पनि बढी हुने गरेको छ ।

अन्य देशसँग पनि कुरा हुदै
सरकारले विकसित देशहरुमा पनि सरकारसँग नै सम्झौता गरेर कामदार पठाउने सोच बनाएको छ । सरकार सरकारबीच सम्झौता भएर कामदार पठाउदा ब्यवस्थित र सुरक्षित हुने देखिएपछि सरकारले यस्तो विकल्पमा गृहकार्य थालेको हो ।

‘बैदेशिक रोजगारीलाई प्रवद्र्धनभन्दा पनि सुरक्षित गर्नु हाम्रो दायित्व हो, अहिले निजी र ब्यक्तिगत पहलमा कामदार गएका देश तथा विकसित देशहरुमा पनि सरकार सरकारबीच नै सम्झौता गरेर अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुने देखिएकोले हामी यसैको पहलमा छौं,’ सहसचिब ज्ञवालीले भने ।