काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बिजुलीमा लगाएको ५ प्रतिशत भ्याटको नीतिले उपभोक्ताको बिलमा थप रकम नजोडिने प्रस्ट पारेका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत बिजुलीमा ५ प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्था गरेपछि सरकारको चर्को आलोचना भएको छ । सरकारको बचाउँ गर्दै वाग्लेले बजेटमार्फत लगाएको बिजुलीको भ्याटको बिल उपभोक्तामा नथपिने समेत प्रष्टिकरण दिए ।
उद्योग उद्योग वाणिज्य महासंघकाले आयोजना गरेको बजेटसम्बन्धी छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै वाग्लेले बिजुलीमा ५ प्रतिशत कर लगाउने प्रस्तावबारे प्रष्टीकरण दिँदै खर्बौको लगानी भएको यो क्षेत्रलाई औपचारिक करको दायरामा ल्याउन सरकारले आँट गरेको समेत दाबी गरे ।
महासंघकाले आयोजना गरेको बजेटसम्बन्धी छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले उपभोक्ताले तिर्ने बिजुलीको बिलमा थप शुल्क नजोडिने भएकोले हालकै अनुसार बिजुलीकाे बिल आउने र उपभोक्ताले थप शुल्क तिर्नु नपर्ने पनि बताए । उनले करको दायरा विस्तार गर्ने क्रममा ५० युनिटभन्दा माथिको खपतमा मात्र ५ प्रतिशत भ्याट लागेको पनि उनले बताए ।
‘अब त्यसलाई मूल्य समायोजन गरेर हुन्छ कि, १००-१५० युनिट भन्दा माथि चाहिँ यो ट्याक्स मात्र लाग्ने गरेर चाहिँ हामीले एड्रेस गर्न सक्छौँ भन्नेमा म विश्वस्त छु। अल्टिमेट्ली कन्जुमर (अन्तिम उपभोक्ता) लाई त्यो हर्ट (मर्का) नहोस् भन्ने नै रहेको छ। तर, अर्थतन्त्र नेपालको दीर्घकालीन हितको लागि लिइनुपर्ने तत्कालका अप्रिय निर्णयहरु पनि यो सरकारले आँट्नुपर्छ। र त्यो गाली अर्थमन्त्रीले खान्छ भने खान्छ भनेर अगाडि बढेको पनि हो।’
अन्तिम उपभोक्ता (कन्जुमर) लाई कुनै पनि किसिमको चोट नपुगोस् भन्नेमा सरकार सचेत रहेको र करको यो नयाँ व्यवस्थाले अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे। यस कदमलाई उनले राज्यको स्रोत जुटाउने र अर्थतन्त्रलाई औपचारिकीकरण गर्ने महत्त्वपूर्ण प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
प्रतिक्रिया