नीतिगत र संस्थागत कब्जा अन्त्य गर्न सरकार निर्मम बन्छ: अर्थमन्त्री वाग्ले

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकमा व्याप्त नीतिगत तथा संस्थागत कब्जा (पोलीसी एण्ड इन्स्टिच्युसनल क्याप्चर) अन्त्य गर्न सरकार अझ धेरै निर्मम बन्ने बताएका छन् ।

शुक्रबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले कुशासनलाई जरैबाट उखेल्न र सुशासन कायम गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने स्पष्ट पारे ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले वर्तमान सरकार कुशासनबाट आजित भएका आम नागरिक, उद्यमी र व्यवसायीहरूको जनादेशका आधारमा बनेको उल्लेख गर्दै सोही मतादेशलाई कदर गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

उनले भने, ‘यो सरकार सुशासनका लागि आएको हो । डिजिटलाइजेशनमार्फत सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, नीतिगत तथा संस्थागत कब्जा अन्त्य गर्ने र योग्यता प्रणाली (मेरिटोक्रेसी) लाई स्थापित गर्ने उद्देश्यसहित हामीले म्याक्रो र माइक्रो दुवै तहमा ठूला कदमहरू चालेका छौँ ।’

विगत ३० वर्षमा गरिबीको नाममा धेरै राजनीतिक भाषण भए पनि गरिबी उन्मूलनका दीर्घकालीन उपायमा ध्यान नदिइएको मन्त्री वाग्लेको टिप्पणी छ ।

गरिबलाई केवल नगद बाँड्दैमा गरिबी अन्त्य नहुने तर्क गर्दै उनले भने, ‘गरिबलाई मध्यम वर्गमा उकास्न सम्मानजनक रोजगारी (डिसेन्ट जब्स) आवश्यक छ । यसका लागि निजी क्षेत्र सक्रिय हुनुपर्छ र सरकारले त्यसका लागि स्पष्ट सैद्धान्तिक आधारमा अर्थ–राजनीतिक दिशा परिवर्तन गर्ने प्रयास गरेको छ ।’

उनले सरकार लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणाअनुसार लगानी, पुनर्वितरण र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा उदार र लचिलो भए पनि मुख्य जोड मध्यम वर्गको विस्तार (मिडल क्लास एक्सपान्सन) र उनीहरूको आर्थिक सुरक्षामा रहेको बताए ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले वर्तमान सरकारले बजेटमार्फत अर्थतन्त्रमा ‘बिग ब्याङ रिफम्र्स’ (ठूलो सुधार) शुरु गरेको दाबी गर्नुभयो । विशेषगरी कर प्रणालीमा गरिएको सुधारले लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने उनको भनाइ छ ।

‘१० लाख रुपैयाँसम्मको आयमा कर छुट दिने व्यवस्था र लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने ३९ प्रतिशतसम्मको उच्च आयकर दरलाई १० प्रतिशत बिन्दुले घटाउने निर्णय धेरैका लागि अकल्पनीय थियो,’ उनले भने, ‘आयकर कटौतीबाट हुने राजस्व घाटालाई उपभोगमा आधारित कर प्रणाली (ब्रोड–बेस्ड कन्जम्पसन ट्याक्स) मार्फत पूर्ति गर्ने रणनीति लिइएको छ । कतै ५० पैसा त कतै १–२ रुपैयाँका दरले व्यापक उपभोगबाट राजस्व संकलन गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाइनेछ ।’

आफ्ना नयाँ दृष्टिकोण र सुधारका प्रयासहरूका कारण केही व्यक्तिहरू अलमलमा परेको मन्त्री वाग्लेको बुझाइ छ । विशेषगरी वामपन्थी पृष्ठभूमि भएकाहरूले गरिबको नाममा राजनीति गर्ने तर व्यवहारमा ‘क्रोनी क्यापिटलिज्म’ (आसेपासे पूँजीवाद) लाई संरक्षण गर्ने विकृत मोडलको अन्त्य गर्न खोजिएकाले कतिपयलाई यो स्वीकार्न कठिन भएको उनले बताए ।

उनले थपे, ‘विगतमा अवसर पाएर पनि काम गर्न नसकेकाहरूले अहिले आलोचनात्मक दृष्टिले हेर्नुभएको हुन सक्छ, तर हामी निर्वाचनअघिको वाचा–पत्रमा उल्लेख गरिएका प्रतिबद्धताहरूलाई नै इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ ।’

राजश्व संरचनामा परिवर्तन गर्दै अनावश्यक अन्तःशुल्कहरू खारेज गरिएको र उद्योगी–व्यवसायीका सुझावका आधारमा केही उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई निश्चित अवधिका लागि संरक्षण प्रदान गरिएको जानकारी पनि उनले दिए । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, उपभोग बढाउने र स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले नै नयाँ कर नीति ल्याइएको उनले प्रष्ट पारे ।