काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा करिब साढे २ खर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले १५ जेठमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ रुपैयाँको बजेटमा राजस्वको स्रोतबाट नपुग्ने रकम ऋणबाट जुटाउने उल्लेख गरेका छन् । जसमध्ये वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने उल्लेख छ।
यस्तो ऋण सबैभन्दा बढी एसियाली विकास बैंक (एडीबी)बाट लिने भएका छन् । एडीबीबाट सरकारले १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने भएको छ । यस्तो ऋणमा अनुदानसमेत आउँछ ।
अनुदानबाट ४ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ लिने छ । यस्तो अनुदानमा पनि २ अर्ब २२ करोड सोझै भुक्तानी हुने छ । यो बाहेक एडीबीबाट १ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ सोधभर्नाबाट लिने भएको छ । विश्व बैैंक (आईडीए)बाट ९४ अर्ब रुपैयाँ लिने भएको छ ।
यस्तो रकममा ४ अर्ब ८० करोड अनुदान हुने छ ।
सरकारले आगामी वर्ष आईएमएफबाट ६ अर्ब ३० करोड, ओपेकबाट ४५ करोड, युएनबाट ४ अर्ब ८४ करोड, आईफाडबाट ३ अर्ब १३ करोड, एआईआईबीबाट ४ अर्ब १२ करोड, जीपीईबाट ३६ करोड रुपैयाँ ऋण लिने भएको छ ।
बाँकी दुई देशबीच हुने जीटुजीबाट द्विपक्षिय ऋण लिने छ । यस्तो ऋण चीनबाट २ अर्ब ७६ करोड, फिनल्याण्डबाट १ अर्ब ३६ करोड, जर्मनीबाट ४ अर्ब ६९ करोड, भारतबाट ४ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ अनुदान तथा ऋण लिने भएको छ ।
प्रतिक्रिया