काठमाडौं । गत साता मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने सरकारको निर्णयको विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संघीय संसद अन्तर्गतको प्रतिनिधिसभामा जवाफ दिए । संसदमा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले इन्डक्सनबाट खाना पकाउने हो भने देशमा भएका सबै ट्रान्सफर्मर र सबस्टेसन पड्किने धारणा राखे ।
‘अहिले हामी विद्युतीय युगमा तुरुन्तै जान सकिने अवस्था छैन । साँच्चै देशका हरेक किचनमा अहिले नै बिजुलीबाट इन्डक्सन कुकरबाट पकाउने हो भने देशमा भएका सबै ट्रान्सफर्मर र सबस्टेसन पड्किन्छन्,’ सम्बोधनका क्रममा शाहले भने, ‘त्यसको क्षमता अहिले छैन । त्यो क्षमतालाई विकास गर्नलाई पैसा चाहिन्छ र त्यही पैसाको लागि ५० युनिट भन्दा माथि ५ प्रतिशत भ्याट लाउने कुरा अर्थमन्त्रीले गर्नुभएको हो । यो एकदमै धेरै रकम होइन ।’
उनले यो रकम १०० रुपैयाँको बिल उठ्दा पाँच रुपैयाँ भएको र त्यो पैसा देशभरि ट्रान्सफर्मरलाई अपग्रेड गर्न, ट्रान्समिसन लाइनको तारको मोटाइलाई अपग्रेड गर्न तथा सबस्टेसनहरू अपग्रेड गर्न खर्च गरिने बताए । त्यसका लागि नेपाल सरकार अग्रसर रहेको धारणा राखे ।
तर, प्रधानमन्त्री शाहले भनेजस्तै देशैभर एकैपटक सबैले इन्डक्सन वा बिजुलीबाट मात्रै खाना बनाउने वा अन्य काम गर्ने अवस्था बन्दैन । त्यसका लागि विस्तारै सरकारले प्रोत्साहन दिँदै जाँदा प्रयोगकर्ता बढ्छन् र विद्युतको माग पनि बढ्दै जान्छ । सोहीअनुरुप सरकारले आवश्यक पूर्वाधारहरु पनि बनाउँदै र क्षमता विस्तार गर्दै जानुपर्ने हुन्छ ।
यद्यपि, विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांकलाई हेर्दा अहिलेको पूर्वाधारले ५ हजार मेगावाट विद्युतको माग धान्न सक्छ । जबकि, अहिलेको पिक डिमाण्ड भनेको २४०० मेगावाट मात्रै छ । विद्युत उपभोक्ताको घरमा पुर्याउनका लागि देशभर १४ हजार एमभीएभन्दा बढी क्षमताका सबस्टेसन र ५ हजार एमभीएभन्दा बढी क्षमताका ट्रान्सफर्मर प्रयोगमा छन् । त्यसैले प्रधानमन्त्री शाहले भने जस्तो स्थिति नरहेको तर्क कतिपयले गरिरहेका छन् ।
पूर्व उर्जामन्त्री तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा रहेर काम गरिसकेका कुलमान घिसिङ प्रधानमन्त्रीको तर्क यथार्थसँग मेल नखाने बताउँछन् । उनका अनुसार लोडसेडिङ अन्त्यपछि प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरणमा अर्बौं रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । हाल देशभर १४ हजार एमभिएभन्दा बढी क्षमताका सबस्टेसन, ५ हजार एमभिएभन्दा बढी क्षमताका वितरण ट्रान्सफर्मर तथा १३२, २२० र ४०० केभीका प्रसारण लाइन सञ्चालनमा छन् ।
‘अहिले नै लाखौं उपभोक्ताले इन्डक्सन चुलो, गिजर, हिटर र विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोग गरिरहेका छन् । विद्युत् भार एकै समयमा र एउटै स्थानमा नआउने भएकाले सम्पूर्ण प्रणाली असफल हुने वा ट्रान्सफर्मर ‘पड्किने’ भन्ने हुँदैन,’ घिसिङ भन्छन्, ‘स्थानीय स्तरमा समस्या आए तत्काल प्राविधिक समाधान गर्न सकिने क्षमता पनि पहिल्यै बनिसकेको छ ।’
उनले विद्युत् खपत बढाउनुपर्ने बेला कर लगाएर उपभोक्तालाई निरुत्साहित गर्नु राष्ट्रिय ऊर्जा नीति र विद्युतीकरण अभियानविपरीत भएको बताएका छन् । आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पोस्ट गर्दै घिसिङले भ्याटबाट उठ्ने रकम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पूर्वाधार विस्तारमा नभई राज्यकोषमा जाने भएकाले पूर्वाधारलाई आधार बनाएर करको औचित्य पुष्टि गर्न नहुने तर्क गरेका छन् ।
ऊर्जा क्षेत्रका सरोकारवालाले स्वदेशमै उत्पादन भएको स्वच्छ विद्युत्को खपत बढाउनु अहिलेको आवश्यकता भएको भन्दै विद्युत् प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। पूर्वाधार विस्तारको आवश्यकता स्वीकार्य भए पनि त्यसका लागि विद्युत् उपभोगलाई निरुत्साहित गर्ने कर नीति उचित विकल्प नभएको उनको तर्क छ ।
प्रतिक्रिया