प्लाष्टिकका प्याकेजिङ सामग्रीमा अर्थमन्त्रीले लगाए १५% अन्तःशुल्क, उद्योगी रुष्ट

विराटनगर । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले गत शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा विभिन्न ३६० वटा वस्तुमा अन्तःशुल्क खारेज भएको कुरा सार्वजनिक गर्दा औद्योगिक नगर विराटनगरका उद्योगी व्यवसायीले ताली पड्काएर स्वागत गरेका थिए ।

बजेट सार्वजनिक भएको तीन दिनपछि उनीहरूले के के मा अन्तःशुल्क हट्यो र के के मा बढ्यो केलाउन थाले । त्यसै क्रममा शुक्रबारसम्म प्लाष्टिकका भाँडाकुँडा र प्याकिङ सामग्रीमा अन्तःशुल्क शून्य थियो ।

तर आगामी वर्षको बजेटले ती औद्योगिक उत्पादनमा १५ प्रतिशत अन्तःशुल्कको व्यवस्था गरेको उद्योगी व्यवसायीले पत्तो पाए अनि ताली पड्काएर बजेटको स्वागत गरेका हात पुर्पुरोमा राख्दै भन्न थाले, ‘छुटका नाममा अर्थमन्त्रीले धोका दिएछन् ।’

‘अर्थमन्त्रीको भाषण सुन्दा राम्रो र चाखलाग्दो थियो । उद्योगी व्यवसायीले राहत पाएजस्तो पनि थियो । तर बजेट केलाउँदै जाँदा राहतका ठाउँमा उद्योग नै डुब्ने बजेटको पोलिसी भेटियो,’ प्लाष्टिक उद्योगसँग सम्बन्धित एक उद्योगीको गुनासो थियो ।

‘औषधि र पानी प्याकिङ गर्ने प्लाष्टिकका बोतलमा अन्तःशुल्क लगाइएको छैन । त्यसबाहेक प्लाष्टिकका हरेक प्याकिङ सामग्रीमा १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क कायम गरिएको छ,’ प्लाष्टिकका मल्टि प्याकेजिङ सामग्री उत्पादन गर्ने एमएम प्लाष्टिक उद्योगका सञ्चालक सुयश प्याकुरेलले भने, ‘बजेटको यो नीतिले उद्योग चलाउनै गाह्रो भयो ।’

‘केहीमा छुट पनि दिएजस्तो गरिएको छ । तर केहीको ढाड नै सेक्ने गरी अन्तःशुल्क लगाइएको छ । के गर्दा दीर्घकालीन राम्रो र के गर्दा नराम्रो हुन्छ त्यसको हेक्का बजेटमा गरिएको देखिएन,’ प्याकुरेलले भने, ‘बजेट अपरिपक्व देखियो ।’

‘छुटका नाममा शून्य अन्तःशुल्कबाट एकैचोटी १५ प्रतिशत जबर्जस्ती कायम गरिएको छ । सरकारको यो नीतिले प्याकेजिङ सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग टिक्न गाह्रो छ,’ उनले भने, ‘अर्कोतर्फ अत्यावश्यक पानी र औषधिबाहेकका सबै प्याकेजिङ उद्योगको मूल्य बढ्ने पक्का छ ।’

‘बजेट एकमुष्ट सुन्दा राहत पाएको अनुभव गरिएको थियो । हेर्दै जाँदा बजेट निजी क्षेत्रमैत्री नभई राजस्वमुखी रहेछ,’ उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले भने, ‘अत्यावश्यक सामग्रीमा अन्तःशुल्क लगाएर विलासीका वस्तुमा छुट दिएको पाइयो ।’

प्लाष्टिकका प्याकिङ सामग्रीसहित चाउचाउ, जुस, स्न्याक्स लगायतका स्वदेशी उत्पादनमा पनि अन्तःशुल्क बढेको छ । राठीले भने, ‘बजेटले अन्तःशुल्क छुट राहतका नाममा घात गरेजस्तो देखिएको छ ।’

बजेटमा ३६० वस्तुमा अन्तःशुल्क छुटका नाममा अत्यावश्यक वस्तुमा जबर्जस्ती अन्तःशुल्क लगाएको पाइयो । २७३ वटा औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाएको भनिएको छ । राठीले भने, ‘त्यसमा पनि उलटपुलट गरिएको आशंका उद्योगी व्यवसायीले गरेका छन् ।’