बिजुलीमा ५% भ्याट यस कारण लगायौं : अर्थमन्त्री

काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत बिजुलीमा पहिलोपटक मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने व्यवस्था गरेका छन । उनले ५० युनिटभन्दा बढीको विजुली खपतमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउनुको औचित्य खुलाएका छन् ।

उनले बिजुलीमा लागेको यो करको भार आम नागरिकलाई अत्यन्तै न्यून पर्ने तर यसले देशको ऊर्जा पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो टेवा पुग्ने दाबी गरेका छन्। अर्थमन्त्रालयमा बजेटपछिको एक अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बाेधन गर्दै वाग्लेले २०/३० युनिटसम्म बिजुली निःशुल्क रहेको र ५० युनिटसम्म कुनै कर नलाग्ने व्यवस्थाले न्यून आय भएका उपभोक्तालाई असर नपर्ने दाबी गरे।

उनले ५१ देखि १५० युनिटसम्म खपत गर्ने नेपालका करिब १२ लाख घरधुरीलाई ५ प्रतिशत भ्याटले मासिक जम्मा २४ रुपैयाँ मात्र अतिरिक्त भार पर्ने हिसाव समेत सुनाए ।

उनले भने ‘१५१ देखि २५० युनिटसम्म खपत गर्ने करिब २ देखि साढे लाख घरधुरी, जसले एसी र ईभी फास्ट चार्ज जस्ता सुविधाहरू प्रयोग गर्छन्, उनीहरूलाई मासिक २५ देखि १०० रुपैयाँसम्म मात्र थप भार पर्नेछ ।’

पहिलो ५० युनिट निःशुल्क भएकाले १५० युनिट खपत गर्दा वास्तविक करको अनुपात जम्मा ३ प्रतिशत मात्र हुने र २५०/३०० युनिट पुग्दा पनि ४.२ प्रतिशत मात्र हुने हुँदा ५ प्रतिशतको भार पूर्ण रूपमा कतै पनि नपर्ने दाबी अर्थमन्त्री वाग्लेको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले उत्पादन, प्रसारण र वितरण लाइन निर्माणमा ८५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै डा. वाग्लेले यो लगानी जुटाउन आन्तरिक स्रोतको महत्त्व रहेको बताए ।

उनले हालको वितरण प्रणाली कमजोर रहेको तर्फ सचेत गराउँदै सबै घरमा इन्डक्सन र विद्युतीय गाडी चलाउँदा ट्रान्सफर्मर र तारले भार थाम्न नसकी दुर्घटना हुन सक्ने अवस्था रहेको पनि बताए । एकैपटक सबै नेपाली उपभोक्ताले सबै बिजुली अधिक खपतगर्ने उपकरण प्रयाेग गर्न नसक्ने र अहिलेकै प्रणालीले नधान्ने भन्दै यसलाई सुधार गर्न पनि भ्याट लगाएर लगानीको स्रोत जुटाउन खोजेको बताए ।

उनले पूर्वाधार अपग्रेडका लागि अनिवार्य खर्च गर्नै पर्ने बजेटको जोहो गर्ने एउटा विकल्प बिजुलीमा भ्याट भएको प्रतिकृया पनि दिएका छन् । वाग्लेले भने सरकारले बिजुलीको उत्पादनमा मात्र ध्यान दिइएकाले अबका ३/४ वर्ष वितरण प्रणाली सुधार्न केन्द्रित हुनुपर्ने पनि बताए ।

अर्थतन्त्र परिष्कृत हुँदै जाँदा ऊर्जा जस्तो ठूलो क्षेत्रलाई पनि करको दायरामा ल्याउनुपर्ने र यसमा सबै नेपालीको लगानी र अपनत्व हुनुपर्ने उनको धारणा छ । यदि भविष्यमा यो भार बढी भएमा विद्युत् नियमन आयोगमार्फत समय-समयमा महसुल दर समायोजन गर्न सकिने वा सरकारी स्वामित्वका ७०० मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाको लाभांशबाट नेपाली जनतालाई क्षतिपूर्ति दिन सकिने विकल्पहरू समेत खुला रहेको उनले बताए ।