काठमाडौं । अब निजी विद्यालयमा भुक्तानी गर्ने शुल्क र निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्ने निकायबाट सेवा लिँदा नागरिकले कर तिर्नुपर्ने भएको छ । सरकारले आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत उक्त व्यवस्था गरेको हो ।
‘निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीबाट असुल गर्ने सबै शुल्कमा अनुसूची ७ बमोजिम शिक्षा समता शुल्क लगाई असुल उपर गरिनेछ । यस्तो शुल्क गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच र शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिनेछ,’ आर्थिक विधेयकमा भनिएको छ, ‘निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले बिरामीबाट असुल गर्ने सबै प्रकारका सेवा शुल्कमा अनुसूची– ८ बमोजिम स्वास्थ्य समता शुल्क लगाई असुल उपर गरिने छ । यस्तो शुल्क गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच र स्वास्थ्यसम्बन्धी पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिनेछ ।’
सोही व्यवस्थाका आधारमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले बिरामीबाट असुल गर्ने शुल्कको ३ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयक मार्फत उक्त व्यवस्था गरेका हुन् ।
‘निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले बिरामीबाट असुल गर्ने सबै प्रकारका सेवा शुल्कमा तीन प्रतिशतका दरले स्वास्थ्य समता शुल्क लगाई असुल उपर गरिनेछ,’ आर्थिक विधेयकको अनुसूची ९ मा भनिएको छ ।
स्वास्थ्य समता शुल्क त्यस्तो सेवा प्रदान गर्ने व्यक्ति, संस्था वा निकायले बीजक जारी गरी असुल गर्नुपर्ने आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ । यसरी असुल गरेको रकम र सोको विवरण चौमासिक रूपमा प्रत्येक चौमासिक अवधि समाप्त भएको पच्चीस दिनभित्र सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दाखिला गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।
यस्तै निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयले विद्यार्थीबाट असुल गर्ने सबै प्रकारका शुल्कमा थप ३ प्रतिशत शुल्क शिक्षा समता शुल्कका रूपमा कर असुल गर्ने व्यवस्था गरिएको हो । ‘निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीबाट असुल गर्ने सबै प्रकारका शुल्कमा तीन प्रतिशतका दरले शिक्षा समता शुल्क लगाई असुल उपर गरिनेछ,’ आर्थिक विधेयक २०८३ को अनुसूची ८ मा भनिएको छ ।
निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्था भन्नाले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालय लगायत जुनसुकै किसिमको शिक्षा प्रदान गर्ने निकाय सम्झनुपर्ने उल्लेख छ ।
सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालित शिक्षण संस्थालाई शिक्षा समता शुल्क नलाग्ने आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ । शिक्षण संस्थाले बीजक जारी गरी शिक्षा समता शुल्क असुल उपर गर्नुपर्ने आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ ।
त्यसरी शिक्षा समता शुल्क असुल गर्ने शिक्षण संस्थाले असुल गरेको रकम र त्यसको विवरण चौमासिक रूपमा प्रत्येक चौमासिक अवधि समाप्त भएको पच्चीस दिनभित्र सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको हो ।
प्रतिक्रिया