‘पूर्वाधार राज्यले बनाओस् ५० लाख पर्यटक भित्र्याउने जिम्मा हामी लिन्छौं’

सरकारले हरेक वर्ष पर्यटनलाई प्राथमिकता दिने भनेर नयाँ नयाँ योजनाहरू ल्याउने र घोषणाहरू गर्ने परिपाटी पुरानै हो । तर, व्यवहारमा योजना एकातिर र कार्यान्वयन अर्कोतिर हुने समस्याले पर्यटन क्षेत्र वर्षौदेखि ग्रसित छ। हालै मात्र नयाँ सरकार गठन भएको छ र नयाँ पुस्ताका प्रतिनिधिहरू सरकारमा पुगेका छन्। यसले निजी क्षेत्रमा केही आशा जगाएको छ।

सरकारले आगामी बजेट अगाडि आगामी वर्ष २०८३ /८४ को नीति तथा कार्यक्रम मै विसं २०८५ लाई पर्यटन वर्ष मनाउने घोषणाा गरेको छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसकेकोले अब यसैलाई बजेटमा सम्बोधन गर्छ भन्ने अपेक्षा छ । सरकारले सन् २०२७ लाई आरोग्य पर्यटन वर्षका रूपमा मनाउने योजना सरकारको एक सय कार्यसूचीमै छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बाचापत्रदेखि अन्य ठूला दलका घोषणापत्रमा पनि पर्यटनलाई आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य कडी मानिएको छ । यो उत्साहजनक कुरा हो। तर, निजी क्षेत्रको प्रश्न एउटै छ, के यी घोषणाहरू कार्यान्वयनमा आउलान् ?

हाम्रो बुझाइमा पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले गन्तव्य र पूर्वाधारको सुनिश्चितता गरिदिनुपर्छ। यदि सरकारले आवश्यक पूर्वाधार तयार गरिदिन्छ भने निजी क्षेत्र देशको जुनसुकै कुनामा, जस्तोसुकै कठिन भूगोलमा पनि लगानी गर्न र होटलहरू सञ्चालन गर्न तयार छ।

५ वर्षमा ५० लाख पर्यटक भित्र्याउने योजना चाहिन्छ

पर्यटन कुनै एक वर्ष विशेषका लागि मात्र गरिने कार्यक्रम होइन । यो त एउटा निरन्तर प्रक्रिया हो । हामीले सरकारलाई के भन्दै आएका छौं भने अब एक दुइ वर्षको खुद्रे योजना होइन कम्तिमा पाँच वर्षको स्पष्ट म्यान्डेटसहितको गुरुयोजना आवश्यक छ।

हामीसँग पाँच वर्षभित्र वार्षिक ५० लाख पर्यटक भित्र्याउन सकिने स्पष्ट खाका र आधारहरू छन् । अहिलेको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने हवाई मार्गबाट करिब १२ लाख पर्यटक आइरहेका छन् । तर, यो आधा मात्रै सत्य हो।

नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा सडक मार्गबाट आउने पर्यटकहरूको ठूलो हिस्सा छ, जसलाई हाम्रो राष्ट्रिय तथ्यांकले समेट्नै सकेको छैन । झापादेखि नेपालगन्जसम्मका सीमावर्ती क्षेत्रमा खुलेका पाँचतारे होटल र क्यासिनोहरूमा आउने भारतीय पर्यटकहरू, भारतबाट नेपालमा डेस्टिनेसन वेडिङ (गन्तव्य विवाह) का लागि आउने हजारौं पाहुनाहरूलाई हामीले अझै पनि पर्यटकको गणनामा राख्न सकेका छैनौं ।

यदि सडक मार्गबाट आउने भारतीय र अन्य पर्यटकलाई सही ढङ्गले गणना गर्ने हो भने अहिले नै नेपालमा वार्षिक २० देखि २५ लाख पर्यटक आइरहेका छन् । त्यसैले पाँच वर्षमा ५० लाखको लक्ष्य भेटाउनु कुनै ठूलो कुरा होइन, मात्र हाम्रो व्यवस्थापन र सोचमा परिवर्तन आवश्यक छ । प्रधानमन्त्रीले चुनावअघि भनेजस्तै सरकारले पूर्वाधार बनाउने हो भने रामारोसन र खप्तडमा निजी क्षेत्र होटलमा लगानी गर्न तयार छ ।

पर्यटकको संख्या बढाउन सबैभन्दा पहिले कनेक्टिभिटी मा सुधार हुनुपर्छ । पोखरा र भैरहवामा निर्माण भएका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । यदि यी विमानस्थलबाट भारत र चीनका ठूला सहरहरूसँग सिधा हवाई सम्पर्क जोड्न सकियो भने पर्यटकको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुने निश्चित छ। तर, संख्यासँगै हामीले गुणस्तर र खर्चमा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।

तथ्यांकले के देखाउँछ भने, १० वर्षअघि नेपाल आउने पर्यटकको औसत खर्च दैनिक ६० देखि ६२ डलर थियो, जुन अहिले घटेर ४० देखि ४२ डलरमा खुम्चिएको छ। पर्यटकको बसाइ अवधि पनि १७/१८ दिनबाट घटेर ११/१२ दिनमा झरेको छ।

यो पर्यटन उद्योगका लागि सुखद संकेत होइन । हामीले गुणस्तरीय पर्यटक भित्र्याउनका लागि हाम्रो विमानस्थलको सेवा र वातावरणमा सुधार गर्नुपर्छ । विमानस्थलमा बिजनेस क्लासको टिकट काटेर आउने उच्चस्तरका पर्यटकले पनि सामान्य लाइनमै बस्नुपर्ने, अध्यागमन र ब्यागेजका लागि घण्टौँ कुर्नुपर्ने र बाहिर निस्कँदा पुरानो ८०० सीसीको ट्याक्सी चढ्नुपर्ने अवस्थाले नेपालको छवि कस्तो बनाउँछ ?

गुणस्तरीय पर्यटकका लागि नेपालमा सम्भावना कति छ भन्ने उदाहरण जोमसोममा सञ्चालित शिन्तामणि होटलले दिएको छ, जहाँ एक रातको दुई हजार डलर तिर्ने पर्यटकहरू पनि आइरहेका छन् । सरकारले नयाँ गन्तव्यहरूको पहिचान र प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले सुदूरपश्चिमको रामारोशन र बडिमालिकाको कुरा गर्नुभएको छ ।

हामी ती दुर्गम भनिएका ठाउँमा पनि होटल र रिसोर्टहरू खोल्न तयार छौं तर त्यहाँ पुग्ने बाटो त सरकारले बनाइदिनुपर्‍यो नि! निजी क्षेत्रले त केवल सेवा र पूर्वाधारमा लगानी गर्ने हो, पहुँच मार्ग बनाउने काम राज्यको हो।

कार्यक्रम कार्यान्वयनको अभाव

पर्यटन क्षेत्रको विकासमा अर्को ठूलो पर्खाल भनेको कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा हुने उदासीनता हो। सरकारले बजेटमा राम्रा कुराहरू लेख्छ, तर ती व्यवहारमा लागू हुँदैनन्। एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो । होटललाई उद्योगसरहको मान्यता दिने विषय सरकारले घोषणा गरेर पनि कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।

चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट र आर्थिक ऐनमा होटललाई उद्योगको मान्यता दिने घोषणा गरियो। तर, आज वर्ष दिन बित्न लाग्दा पनि हामीले त्यसवापत पाउने कुनै पनि सुविधा पाएका छैनौँ। यसको कारण हो बजेटमा आए पनि औद्योगिक ऐनमा संशोधन नहुनु।

सरकारका विभिन्न निकायहरूबीच समन्वय नहुँदा एउटा मन्त्रालयले गरेको घोषणा अर्को मन्त्रालयले चिन्दैन। यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रको मनोबल कसरी उच्च हुन्छ?

राज्यका प्रमुख पर्यटन संयन्त्रहरू जस्तै, नेपाल पर्यटन बोर्ड, नेपाल एयरलाइन्स र नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अहिले प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । यी निकायहरूमा हाम्रो मान्छे होइन, राम्रो र विज्ञ मान्छे पठाउनु जरुरी छ। एउटा सक्षम नेतृत्वले मात्र संस्थालाई चलायमान बनाउन सक्छ ।

पर्यटन बोर्ड जस्तो संस्था नेतृत्वविहीन वा सुस्त हुँदा विश्वबजारमा हाम्रो प्रवर्द्धन कमजोर भएको छ। हामीले डोमेस्टिक र इन्टरनेसनल दुवै स्तरमा आक्रामक रूपमा बजार प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने बेला हाम्रा संयन्त्रहरू कुनामा थन्किएर बसेका छन्।

पर्यटन बहु–सरोकारवाला क्षेत्र हो। यो मन्त्रालयको एउटा कोठाबाट मात्र चल्दैन। यसका लागि पर्यटन मन्त्रालयसँगै अर्थ, गृह, वन र स्थानीय निकायहरूबीच बलियो समन्वय चाहिन्छ। तर, हाम्रोमा एउटा मन्त्रालयले काम गर्न खोज्दा अर्कोले रोक्ने परिपाटी छ।

वनको समस्या देखाएर वा सुरक्षाको कारण देखाएर कतिपय पर्यटकीय गतिविधिहरू रोकिएका छन्। सरकारले यी सबै मन्त्रालयहरूलाई एउटै टेबुलमा राखेर पर्यटनमैत्री नीति बनाउन र त्यसको कार्यान्वयनको फलो अप गर्न एउटा उच्चस्तरीय अनुगमन संयन्त्र बनाउनुपर्छ।

अहिले निजी क्षेत्रले भोगिरहेको अर्को गम्भीर समस्या दक्ष जनशक्तिको पलायन हो। हामीले होटलमा ठूलो लगानी गरेर जनशक्तिलाई तालिम दिन्छौँ, उनीहरूलाई सिपालु बनाउँछौं । तर, ६ देखि ८ महिना काम गरेपछि उनीहरू दुबई वा अन्य खाडी मुलुक पलायन भइहाल्छन्।

हामीले तालिम दिएको जनशक्ति विदेशीले लैजाने यो सिलसिला रोक्नका लागि स्वदेशमै अवसर र सुरक्षाको वातावरण बनाउनु जरुरी छ। सरकारको नीति र कार्यक्रममा यस विषयलाई गम्भीरताका साथ समेटिनुपर्छ।

हाम्रो देशमा अहिले करिब ३२ वटा पाँचतारे होटलहरू छन् र केही नयाँ रिसोर्टहरू थपिँदै छन्। आगामी २/३ वर्षमा यो संख्या अझै बढ्नेछ। हामीसँग करिब ४० देखि ४५ लाख पर्यटकलाई सेवा दिन सक्ने क्षमता अहिले नै तयार भइसकेको छ।

होटल पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको अर्बौ लगानी भइसकेको छ। तर, यो लगानीको सुरक्षा र प्रतिफलका लागि सरकारले पर्यटक ल्याउने वातावरण बनाइदिनुपर्छ। पर्यटन दशकको घोषणा सन् २०२३/३२ भन्ने कि २०२५/३५ भन्ने अलमलमा सरकार पर्नु हुँदैन। नयाँ सरकार आउनासाथ पुराना योजना फेर्ने र नयाँ मिति तोक्ने परिपाटीले पर्यटन क्षेत्रमा अस्थिरता ल्याउँछ।

निजी क्षेत्र सधैँ सरकारको सहयोगी भएर काम गर्न तयार छ। हामी पहाड चढ्न पनि तयार छौं । खेत खन्न पनि तयार छौं तर, सरकारले एउटा स्थिर नीति, पहुँचको ग्यारेन्टी र कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ।

एउटै राष्ट्रिय मास्टरप्लान अन्तर्गत केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय निकाय र निजी क्षेत्रले एउटै स्वरमा बोलेर अघि बढ्ने हो भने नेपाललाई विश्वकै उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन र ५० लाख पर्यटक ल्याउन असम्भव छैन। सरकारले पूर्वाधार र सुरक्षाको जिम्मा लियोस्, लगानीको जिम्मा हामी लिन्छौं। ( विनायक शाह होटल संघ नेपालका अध्यक्ष हुन ।)