लुम्बिनी क्षेत्रका उद्योग हटाउने सर्वोच्चको फैसलाप्रति सांसद खरेलको आपत्ति : १०० अर्बको लगानी जोखिममा

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद सुलभ खरेलले लुम्बिनी संरक्षित क्षेत्रको १५ किलोमिटर भित्र सञ्चालित उद्योगहरू दुई वर्षभित्र हटाउनुपर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद खरेलले यो फैसलाले देशको अर्थतन्त्र र रोजगारीमा गम्भीर असर पार्ने बताए।

सांसद खरेलले लुम्बिनी क्षेत्रको १५ किलोमिटर वरपर करिब २५ देखि ३० वटा ठूला उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेको र त्यहाँ ८० देखि १०० अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी रहेको जानकारी दिए।

‘ती उद्योगहरूमा ५ हजारभन्दा बढी नेपालीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्,’ उनले भने, ‘बिना कुनै क्षतिपूर्ति उद्योगहरू बन्द गर्दा वा स्थानान्तरण गर्दा ठूलो आर्थिक संकट निम्तिन सक्छ।’

सांसद खरेलले आफ्नो पार्टीले चुनावी घोषणापत्रमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर, १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र र ५ वर्षमा १२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको स्मरण गराए। तर, भएका उद्योगहरू नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्थाले यी लक्ष्यहरू प्राप्तिमा चुनौती थपिएको उनको तर्क थियो।

सांसद खरेलले उद्योगहरू पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुको सट्टा प्रदूषण नियन्त्रणका आधुनिक उपायहरू अपनाउन सकिने सुझाव दिए।

उनले ‘एड्भान्स्ड ब्याग फिल्टर’, ‘स्मार्ट मोनिटरिङ’, र ‘क्याटालिस्टिक रिडक्सन’ जस्ता प्रविधि प्रयोग गरेर धुलो र धुवाँ नियन्त्रण गर्न सकिने बताए।

‘ठमेलमा डिजे बज्यो भन्दैमा हामी ठमेल नै बन्द गर्दैनौँ, बरु साउन्ड प्रुफ प्रविधि प्रयोग गर्छौँ। त्यसैगरी उद्योगका हकमा पनि वैज्ञानिक विकल्प खोजिनुपर्छ,’ उनले बताए।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाले औद्योगिक वातावरण बिग्रन सक्ने भन्दै सांसद खरेलले सरकारलाई ६० दिनभित्र फैसलाको पुनरावलोकनमा जान आग्रह गरे।

उनले विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्दै लगानीको सुरक्षा गर्न सरकारसँग माग गरे।