गुगल र फेसबुकसहित १८ कम्पनीबाट १ अर्ब १५ करोड संकलन, १४ कम्पनीले कर छलेको आशंका

काठमाडौं । नेपालमा डिजिटल सेवा उपलब्ध गराउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि कम्पनीहरूबाट पछिल्लो ३ आर्थिक वर्षमा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि विद्युतीय सेवा कर संकलन भएको छ ।

महालेखापरीक्षकको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा गुगल, फेसबुकको माउ कम्पनी मेटा, माइक्रोसफ्ट जस्ता ठूला कम्पनीहरूबाट १ अर्ब १५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ कर संकलन भएको छ।

आर्थिक ऐन, २०७९ ले गैरबासिन्दा व्यक्ति वा कम्पनीले नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको कारोबार मूल्यमा २ प्रतिशतका दरले विद्युतीय सेवा कर लगाउने व्यवस्था गरेको थियो । सोही व्यवस्था अनुसार दर्ता भएको १८ बहुराष्ट्रिय कम्पनीबाट १ अर्ब १५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ विद्युतिय सेवा कर प्राप्त भएको हो ।

ठूला करदाता कार्यालयका अनुसार हालसम्म गुगल, मेटा, लिंक्डइन, माइक्रोसफ्ट, अमेजन लगायतका १८ वटा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू नेपालको कर प्रणालीमा दर्ता भएका छन्।

कुन आर्थिक वर्षमा कति कर संकलन भयो ?

आ.व. २०७९/८०ः ३० करोड २२ लाख ९० हजार रुपैयाँ
आ.व. २०८०/८१ः ४१ करोड ७ लाख २० हजार रुपैयाँ
आ.व. २०८१/८२ः ४४ करोड ४८ लाख १७ हजार रुपैयाँ
यसरी हेर्दा नेपालमा डिजिटल प्लेटफर्महरूको कारोबारसँगै सरकारको राजस्वमा बढ्दै गएको देखाउँछ ।

६ करोड कर छलिको आशंका

डिजिटल सेवा कर संकलन बढे पनि ठूला कम्पनीहरूले कर छली गरेको हुनसक्ने महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । पछिल्लो ३ वर्षको मूल्य अभिवृद्धि कर र विद्युतीय सेवा कर दाखिला स्थितिको अध्ययन गर्दा लापरबाही फेला परेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार, मूल्य अभिवृद्धि करको विवरणसँग तुलना गर्दा १४ वटा करदाता कम्पनीले ६ करोड ८ लाख ५५ हजार रुपैयाँ विद्युतीय सेवा कर न्यून दाखिला गरेको देखिएको छ । ती कम्पनीहरूले भ्याट प्रयोजनका लागि देखाएको कारोबार र डिजिटल सेवा करका लागि देखाएको कारोबारमा भिन्नता पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले न्यून कर दाखिला गर्ने ती १४ कम्पनीमाथि थप छानबिन गरी कर निर्धारण गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। साथै, नेपालमा विद्युतीय सेवाको कारोबार गर्ने तर अझै पनि करको दायरामा नआएका अन्य सबै गैरबासिन्दा व्यक्ति तथा कम्पनीहरूलाई तत्काल करको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।