काठमाडौं । महालेखा परीक्षकले उच्च प्रतिफल दिने, पूर्वाधार तथा उत्पादनशील क्षेत्र र रोजगारी सिर्जना गर्ने आयोजनामा सार्वजनिक ऋणलाई प्रयोग गर्न सुझाव दिएको छ । महालेखा परीक्षकको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनका सन्दर्भमा यस्तो सुझाव दिएको हो ।
‘दीर्घकालीन पुँजी निर्माण गर्ने उच्च प्रतिफल दिने, पूर्वाधार तथा उत्पादनशील क्षेत्र तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने आयोजना तथा कार्यक्रममा मात्र सार्वजनिक ऋणको उपयोग गर्ने स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गरी सो अनुरूप कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आयोजनाका लागि ऋण स्वीकार गर्नु अघि लागत-लाभ विश्लेषण, अपेक्षित उपलब्धि, सम्भावित जोखिम तथा ऋण फिर्ता क्षमताको समग्र मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।’
महालेखाले विनिमय दरमा हुने वृद्धिका कारण वैदेशिक मुद्रा भुक्तानीमा उत्पन्न हुन सक्ने वित्तीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि हेजिङलगायत उपयुक्त जोखिम व्यवस्थापनका उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने विषय अगाडि सारेको छ ।
‘सरकार अन्तर्गतका कोष, बोर्ड, परिषद् तथा समितिहरूमा निष्क्रिय रहेको वा न्यून प्रतिफलयुक्त मौज्दात रकमको पहिचान गरी आन्तरिक ऋणको प्रभावकारी परिचालनमार्फत वित्तीय लागत न्यूनीकरण तथा प्रतिफल अभिवृद्धि गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
प्रतिक्रिया