काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालय गाभिएर बनेको नयाँ ‘पूर्वाधार विकास मन्त्रालय’ का मन्त्री सुनिल लम्साल निर्माण व्यवसायीहरूमाथि कठोर रूपमा प्रस्तुत भएका छन् ।
ठेक्का लिएर काममा ढिलासुस्ती गर्ने व्यवसायीलाई तह लगाउने भन्दै मन्त्रीले प्रहरी परिचालन गरेरै मन्त्रालय झिकाउन थालेपछि अहिले निर्माण क्षेत्रमा तरंग पैदा भएको छ ।
केही दिनअघि मात्रै मन्त्री लम्सालले नेपालका स्थापित निर्माण व्यवसायी रमेश शर्मा (शर्मा एन्ड कम्पनी) र पीताम्बर बडू (लामा कन्स्ट्रक्सन) लाई प्रहरीमार्फत मन्त्रालय झिकाएका थिए ।
सोमबार बिहान ११ बजे उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले शर्मालाई सीतापाइलास्थित उनकै कार्यालयबाट नियन्त्रणमा लिएर सिंहदरबार पुर्याएको थियो । मन्त्रालय पुगेपछि सचिव गोपाल सिग्देलले ‘जसरी बोलाइयो त्यो ठीक भएन’ भन्दै व्यवसायीसँग माफी मागे पनि मन्त्री लम्साल भने निकै आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका थिए ।
मन्त्रीको यो कदम केवल सुरुआत मात्र भएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । मन्त्रीको सचिवालयले करिब ८० देखि ९० जना ‘काम नगर्ने’ निर्माण व्यवसायीहरूको सूची (हिटलिस्ट) तयार पारेको छ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार व्यवसायीहरूको पृष्ठभूमि हेरेर उक्त सूची तयार पारेको र आगामी दिनमा अन्य व्यवसायीमाथि पनि यस्तै धरपकड हुन सक्नेछ ।
छलफलका क्रममा शर्माको कम्पनीले जिम्मा लिएको नौबीसे–मलेखु–मुग्लिङ र बडूको कम्पनीले गरिरहेको साँगा–धुलिखेल सडक खण्डको ढिलाइबारे मन्त्रीले प्रश्न गरेका थिए ।
व्यवसायीहरूले भने स्थानीयले निर्माण सामग्री उठाउन नदिएको, डिजेल अभाव, बिटुमिन नपाइएको र अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण काममा बाधा पुगेको स्पष्टीकरण दिएका थिए ।
शर्माले ‘जी–टु–जी’ मार्फत बिटुमिन ल्याइदिन सरकारलाई आग्रह गरेका थिए । यद्यपि, मन्त्री लम्सालले भने, ‘ठेक्का लिएपछि सामग्री खोज्ने काम व्यवसायीकै हो, १५ दिनभित्र प्रगति नदेखिए थप कारबाही हुन्छ’ भन्दै कडा चेतावनी दिए ।
व्यवसायीमाथिको यो कठोर शैलीलाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को नीतिसँग जोडेर हेरिएको छ । निर्वाचनअघि नै बालेनले ‘काम नगर्ने ठेकेदारलाई रुखमा बाँधेर वा खोरमा जाकेर भए पनि काम गराउने’ घोषणा गरेका थिए ।
मन्त्री लम्सालले पनि सोही अनुरूप निर्माण व्यवसायी महासंघका पदाधिकारीसँग कडाइका साथ प्रस्तुत हुन थालेका छन् ।
मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार मन्त्री लम्सालले कुरा नै नबुझेर प्रहरी लगाएर निर्माण व्यवसायीलाई पक्राउ गर्न सुरु गरेपछि व्यवसायीहरू निकै बिच्किन थालेका छन् ।
‘मन्त्रीज्यू नयाँ भएर पनि समस्या आएको हो, पछिल्लो के कस्ता कारणले निर्माण क्षेत्र सुस्त बनेको छ, त्यो विषयमा गहन अध्ययनबिना भटाभट प्रहरी लगाएर पक्राउ गर्नु त्यति तर्कसंगत देखिएन । राज्यको यो नीतिले निकै सम्मानित निर्माण व्यवसायीहरू पनि यो पेसा नै छाड्ने भनेर गुनासो गर्न थाल्नुभएको छ,’ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले मन लागेको भरमा प्रहरी लगाएर व्यवसायीलाई उठाउनु लोकतान्त्रिक पद्धति र कानूनी राज्यको उपहास भएको बताएका थिए ।
‘एउटा मन्त्रीजीलाई निजी क्षेत्रको मान्छेसँग कुरा गर्न मन लाग्यो भन्दैमा प्रहरी लगाएर उठाएर ल्याइदिने ? जसलाई मन लाग्यो उसलाई उठाइदिने ?’ उनले भने, ‘राज्य न्याय गर्न, विवेक राख्न र करुणा राख्न चाहिन्छ, कसैको सनक पूरा गर्न होइन।’
मुलुकको अर्थतन्त्र पहिले नै नाजुक अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै थापाले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाउँदा त्यसको ठूलो मूल्य राज्यले चुकाउनुपर्ने बताए । ‘अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र जर्जर छ । यस्तो बेलामा निजी क्षेत्रसँग सरकारले जुन व्यवहार गरिरहेको छ, यसले लगानीको वातावरण बिगार्छ,’ थापाले भने ।
सरकारको यो शैलीप्रति निर्माण व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि र आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले कानुनी प्रक्रिया मिचेर र शक्तिको आडमा व्यवसायीलाई तर्साउन खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
कतिपय आयोजनाहरू एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋण सहयोगमा सञ्चालित रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय निर्देशिकाविपरीत सरकारले हस्तक्षेप गरेको उनीहरूको दाबी छ ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले सरकारले कानुनअनुसारको मूल्य समायोजन सुविधा नदिएको, भुक्तानी रोकिएको तथा निर्माण व्यवसायीमाथि मानसिक दबाब बढाइएको भन्दै निर्माण क्षेत्र स्वतः ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको बताए ।
अहिले काम गर्दा घाटा मात्रै नभई, घरखेत नै गुम्ने स्थिति निर्माण व्यवसायीको रहेको उनले बताए । धेरै व्यवसायीहरूले काम गरेको भुक्तानीसमेत पाएका छैनन् ।
अध्यक्ष पाण्डेले अहिले निर्माण व्यवसायीलाई आयोजना प्रमुखदेखि इन्जिनियरसम्मले धम्की दिइरहेको समेत बताए ।
‘अहिले कानुनले सुनिश्चित गरेको मूल्य समायोजनको व्यवस्था पनि हामीले पाउन सकेका छैनौँ । निर्माण व्यवसायीहरूको अवस्था यस्तो छ कि काम गरियो भने घाटा मात्रै होइन, घरखेत नै गुम्ने स्थिति छ । धेरै साथीहरू भुक्तानी नपाएर काम गर्न सक्ने अवस्थामा पनि छैनन्,’ उनले भने, ‘काम नगरे आयोजनाका इन्जिनियर र प्रमुखहरूले ‘काम गरिनस् भने कालोसूचीमा राख्छु, कारबाही गर्छु’ भन्दै धम्की दिने गरेका छन् ।’
बैंक ग्यारेन्टीसमेत जफत गरिदिने चेतावनी दिएर निर्माण व्यवसायीहरूलाई मानसिक दबाब दिने काम भइरहेको उनले बताए ।
करिब ९० प्रतिशत ठेक्काहरूमा कर्मचारीहरूले कानुनमा रहेको प्रावधान हटाएर निर्माण व्यवसायीहरूसँग ठेक्का सम्झौता गर्ने काम गरेको उनको आरोप छ ।
सरकारको धरपकडलाई ‘अधिकारको दुरुपयोग’ भन्दै व्यवसायीहरूले आन्दोलन नै गरेका छन् ।
एकातिर मन्त्रीको ‘एक्सन’ र अर्कोतिर व्यवसायीको ‘आन्दोलन’ को तयारीले देशभरका अर्बौंका विकास आयोजनाहरू थप अन्योलमा पर्ने र काम ठप्प हुने जोखिम बढेको छ ।
निर्माण व्यवसायीलाई राहत दिने तयारी
निर्माण व्यवसायीहरू आन्दोलित भएर विकास निर्माणको काम रोकिने अवस्था बनेपछि सरकारले व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्ने तयारी गरेको छ ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालय स्रोतका अनुसार व्यवसायीको मागमा मन्त्री लम्साल सकारात्मक बनेका हुन् । यस विषयमा छलफल अघि बढिरहेको उनको भनाइ छ ।
मन्त्री लम्सालले व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्न विभागीय कर्मचारीलाई निर्देशन दिइसकेको स्रोतको भनाइ छ ।
मन्त्री लम्सालले मन्त्रालयका सचिव, शहरी विकास लगायतका महानिर्देशकलाई निर्माण व्यवसायीको माग अनुसार कस्तो राहत दिन सकिन्छ त्यसबारे प्रस्ताव ल्याउन भनेको स्रोतको दाबी छ ।
त्यसका लागि सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन वा अन्य कुनै व्यवस्था गरेर मूल्य समायोजन गर्न सकिने विकल्पमा पनि छलफल भइरहेको स्रोतको भनाइ छ ।
शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक रविन्द्र बोहोराले निर्माण सामग्रीको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्न सरकारले खरिद ऐन तथा नियमावलीअन्तर्गत समाधानको तयारी गरिरहेको बताए ।
मन्त्रालयलले विकास निर्माणसँग सम्बन्धित विभागका महानिर्देशकहरूलाई समस्या समाधानका लागि प्रतिवेदन तयार गर्न भनेको उनले जानकारी दिए ।
विभिन्न मोडेलमा समस्या समाधान गर्न सकिने सुझाव सहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पठाइसकेकाले छिट्टै निर्माण व्यवसायीको समस्या हल हुने उनले विश्वास लिए ।
प्रतिक्रिया