ऊर्जामा आत्मनिर्भर बन्न भारतले गहिरो समुद्रमा लगायो ऐतिहासिक छलाङ

एजेन्सी । पश्चिम एसियामा बढ्दो भूराजनीतिक अस्थिरता र ऊर्जा आपूर्तिमा देखिएको अनिश्चितताका बीच भारतले आफ्नो ऊर्जा सुरक्षालाई सुदृढ बनाउन एक महत्त्वाकांक्षी र रणनीतिक अभियान सुरु गरेको छ ।

समुद्र मन्थन नाम दिइएको यस नयाँ पहलअन्तर्गत भारतले गहिरो समुद्रबाट ऊर्जा उत्खनन गर्ने कार्यलाई युद्धस्तरमा अगाडि बढाउने घोषणा गरेको छ ।

आगामी पाँच वर्षभित्र गहिरो पानीमा गरिने अन्वेषण कुवाहरूको संख्यालाई तीन गुणाले वृद्धि गर्नु यस अभियानको मुख्य उद्देश्य हो । हाल भारतसँग यस्ता ३४ वटा कुवाहरू सञ्चालनमा छन् जसलाई बढाएर १०० पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

भारतले हाल आफ्नो कच्चा तेलको आवश्यकताको करिब ८५ प्रतिशत र ग्यासको ठूलो हिस्सा आयात गर्दै आएको छ ।

विशेषगरी पश्चिम एसियामा जारी तनाव र हर्मुज जलयोजक जस्ता संवेदनशील समुद्री मार्गहरूमा हुने अवरोधले भारतको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर पार्दै आएको छ ।

समुद्र मन्थनमार्फत भारतले बाह्य अवरोधहरूबाट मुक्त भई आफ्नै समुद्री क्षेत्रमा लुकेर रहेका प्राकृतिक स्रोतहरूको अधिकतम उपयोग गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

भारतले आफ्नो स्वतन्त्रताको शतवार्षिकी (सन् २०४७) सम्म ऊर्जा क्षेत्रमा पूर्ण रूपान्तरण ल्याउने गरी निम्न मुख्य लक्ष्यहरू निर्धारण गरेको छः

१. कच्चा तेल उत्पादनः हालको २ करोड ९० लाख टन उत्पादनलाई बढाएर १० करोड टन पुर्याउने ।

२. ग्यास उत्पादनः प्राकृतिक ग्यासको उत्पादनलाई १०० अर्ब क्युबिक मिटरको स्तरमा पुर्याउने ।

३. तेल प्रशोधन क्षमताः भारतको तेल प्रशोधन क्षमतालाई वार्षिक ४० करोड टनसम्म विस्तार गर्ने ।

यस महत्त्वाकांक्षी योजनालाई सफल बनाउन सरकारले बहुआयामिक रणनीति अपनाएको छ । यसमा आक्रामक रूपमा सिस्मिक एक्सप्लोरेसन गर्ने जसले समुद्रमुनिको सतहको विस्तृत नक्सा तयार पार्न मद्दत गर्नेछ । साथै, सरकारले यस क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा सरकारी आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने र अल्ट्रा–डिपवाटर ड्रिलिङ प्रविधिलाई विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ ।

यसका लागि भारतले विश्वका प्रमुख ऊर्जा कम्पनीहरूलाई आकर्षित गर्न लगानीका नियमहरूमा समेत लचकता अपनाउने संकेत दिएको छ ।

समुद्र मन्थन तेल र ग्यास खोज्ने प्राविधिक प्रक्रिया मात्र होइन । यो भारतलाई विश्वव्यापी रूपमा ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल र अफशोर ऊर्जाको प्रमुख शक्तिकेन्द्र बनाउने एउटा दीर्घकालीन दृष्टिकोण हो ।

विज्ञहरूका अनुसार, गहिरो समुद्रको अन्वेषण अब फेरि भूराजनीतिको केन्द्रमा आएको छ । जसरी विश्वका ठूला शक्ति राष्ट्रहरूले समुद्री स्रोतमाथि आफ्नो पकड जमाइरहेका छन्, भारतको यस कदमले हिन्द महासागर क्षेत्रमा उसको सामरिक र आर्थिक उपस्थितिलाई अझ बलियो बनाउनेछ ।

भारतको यस विशाल ऊर्जा अभियानले देशलाई आयातकबाट उत्पादक र निर्यातकमा बदल्ने क्षमता राख्छ । समुद्र मन्थन योजना सफल भयो भने यसले भारतको वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति जोगाउन मात्र मद्दत गर्ने नभई देशको औद्योगिक विकास र ऊर्जा स्वाधीनताका लागि एउटा नयाँ युगको सुरुवात गर्नेछ ।