धानदेखि उखुसम्मको मूल्य अब समयमै तोकिने, किसानलाई लाभ होला ?

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कृषि उपजको बजार मूल्यमा हुने उतारचढावबाट किसानलाई जोगाउन र उत्पादनको उचित प्रतिफल सुनिश्चित गर्न ‘न्यूनतम समर्थन मूल्य र न्यूनतम खरिद मूल्य निर्धारण सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ जारी गरेको छ ।

खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मन्त्रालयले यो निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । कृषि पेसालाई थप आकर्षित बनाउन र किसानको नाफा सुनिश्चित गर्नु यो निर्देशिकाको मूल उद्देश्य हो ।

निर्देशिका अनुसार ‘न्यूनतम समर्थन मूल्य’ भन्नाले बाली उत्पादनको लागत, ढुवानी खर्च र न्यूनतम मुनाफा समेतलाई जोडेर सरकारले निर्धारण गरेको मूल्य हो । खासगरी धान (वर्षे र चैते), मकै (वर्षे), गहुँ र कोदोलाई ‘प्रमुख खाद्यान्न बाली’ को रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ । त्यस्तै, उखुलाई औद्योगिक बालीको रूपमा परिभाषित गर्दै यसको हकमा ‘न्यूनतम खरिद मूल्य’ लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ।

यस्तै यो निर्देशिकाले ‘न्यूनतम खरिद मूल्य’ को व्यवस्था पनि गरेको छ । निर्देशिका अनुसार न्यूनतम खरिद मूल्य भन्नाले किसान र चिनी उद्योगीबीच खरिदबिक्रीका लागि उत्पादन लागत, ढुवानी खर्च र न्यूनतम मुनाफासहित सरकारले निर्धारण गर्ने उखुबालीको मूल्यलाई जनाउँदछ ।

निर्देशिकाले मूल्य निर्धारणका लागि तीनवटा तहगत समितिहरूको व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार पहिलो हो, प्राविधिक समिति । कृषि विभागका उपमहानिर्देशकको संयोजकत्वमा रहने यो समितिले देशभरका विभिन्न जिल्ला र कृषकको घरधुरीबाट उत्पादन लागत (फार्म गेट प्राइस) को तथ्याङ्क सङ्कलन र विश्लेषण गर्नेछ ।

दोस्रो हो, सिफारिस समिति । कृषि मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा रहने यो समितिले प्राविधिक समितिको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयलाई मूल्य सिफारिस गर्नेछ । उखुको हकमा छुट्टै सिफारिस समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

तेस्रो हो, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय । मन्त्रालयले प्राप्त गरेको सिफारिसलाई मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिनेछ र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि मात्र मूल्य आधिकारिक रूपमा लागू गरिनेछ ।

किसानले बाली लगाउनु अगावै वा काट्ने समयमा मूल्य थाहा पाऊन् भन्ने उद्देश्यले निर्देशिकाले स्पष्ट समयतालिका तोकेको छ।

जसअनुसार उखुको हकमा कात्तिक ३० गतेभित्र न्यूनतम समर्थन मूल्य सिफारिस गरिसक्नु पर्नेछ र मङ्सिर १ गतेभित्र मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरिसक्नु पर्नेछ ।

औद्योगिक बालीको न्यूनतम खरिद मूल्य आगामी ३ वर्षभित्र उखु बालीबाट हुने रिकभरी दरको आधारमा निर्धारण हुने प्रणालीको सुरुवात गर्ने विषयलाई पनि निर्देशिकाले समावेश गरेको छ । यसका लागि उखु उत्पादक किसानलाई उच्च रिकभरी दर भएका उखुको जात प्रयोग गर्न सरकारले प्रोत्साहन गर्नेछ ।

यस्तै वर्षे धानको हकमा वैशाख ३० गतेभित्र सिफारिस गरी जेठ १ गतेभित्र मूल्य तोकिसक्नु पर्नेछ भने चैते धानको हकमा माघ ८ गते सिफारिस गरी माघ ९ गते मूल्य तोकिसक्नु पर्नेछ । त्यस्तै गहुँको हकमा असोज ३० गतेभित्र सिफारिस गरी कात्तिक १ गतेभित्र मूल्य तोकिने तथा मकैको हकमा फागुन २१ गते सिफारिस र फागुन २२ गते मूल्य तोकिसक्नु पर्नेछ । यसैगरी कोदोको हकमा वैशाख ७ गते सिफारिस गरी वैशाख ८ गते मूल्य तोक्नुपर्नेछ ।

मूल्य निर्धारण गर्न सर्वेक्षणको व्यवस्था

मूल्य निर्धारणलाई वैज्ञानिक बनाउन सातै प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा नमुना सङ्कलन गरिनेछ ।

उखुका लागि कोशीका २०, मधेशका ५०, लुम्बिनीका १० र सुदूरपश्चिमका २० गरी १०० घरधुरी, वर्षे धानका लागि कोशीबाट २०, मधेशबाट ३०, बागमतीबाट २०, गण्डकीबाट १०, लुम्बिनीबाट २०, कर्णालीबाट १० र सुदूरपश्चिमबाट २० गरी १३०, गहुँका लागि ७० घरधुरी, चैते धानका लागि १०० घरधुरीमा रहेका किसानलाई सर्वेक्षणमा सहभागी गराएर उत्पादन लागत मूल्य निकालिनेछ ।

यस्तै वर्षे मकैको लागि १०० र कोदोको लागि ६५ घरधुरी किसानलाई सर्वेक्षणमा सहभागी गराइने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

यस्तै छिमेकी मुलुकले निर्धारण गरेको न्यूनतम समर्थन मूल्य र न्यूनतम खरिद मूल्य तथा किसानलाई उपलब्ध गराएको उत्पादन अनुदान योजना (स्कीम), प्रतिफलमा आधारित अनुदानसम्बन्धी अध्ययन गरिने पनि निर्देशिकामा उल्लेख छ । निर्देशिका अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य र न्यूनतम खरिद मूल्य निर्धारणसम्बन्धी आवश्यक अन्य कार्यहरूसमेत गर्नुपर्ने विषयलाई व्यवस्था गरिएको छ ।

यस निर्देशिकाको सफल कार्यान्वयनबाट बजारमा बिचौलियाको अन्त्य हुने, किसानले आफ्नो श्रमको उचित मूल्य पाउने र मुलुक खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन मद्दत पुग्ने विश्वास मन्त्रालयले लिएको छ । उपभोक्ताले पनि उचित मूल्यमा कृषि उपज प्राप्त गर्ने अधिकारलाई यसले सुनिश्चित गरेको छ ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार बनाइने

निर्देशिकाले संघीय सरकार मात्र नभई प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि जिम्मेवार बनाएको छ । प्रदेश कृषि मन्त्रालयले आफ्नो क्षेत्रमा न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयनको समन्वय र अनुगमन गर्नेछ भने स्थानीय तहले आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी किसानबाट कृषि उपज खरिद गर्ने कार्यमा सहयोग पुर्‍याउनु पर्नेछ ।