घरमा रहेको सुन बैंकमा राखेर ब्याज कमाउन सकिने गरी मोदी सरकारले ल्यायो योजना

एजेन्सी । भारतको नरेन्द्र मोदी सरकारले देशको सुन आयात घटाउन र घरधुरीमा थन्किएर रहेको सुनलाई अर्थतन्त्रको मूलधारमा ल्याउन गोल्ड मनिटाइजेसन (स्वर्ण मौद्रिकीकरण) योजनालाई नयाँ र प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।

यस योजनाअन्तर्गत अब भारतीय नागरिकहरूले आफ्नो घरमा रहेको सुन बैंकमा जम्मा गर्न सक्नेछन् र त्यसमा ब्याज समेत आर्जन गर्न पाउनेछन् । यस कदमले भारतको विशाल सुन आयातलाई उल्लेख्य रूपमा घटाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

यस योजनाका मुख्य आकर्षणहरूः

ब्याज आर्जनः सर्वसाधारणले आफ्नो सुन बैंकमा निक्षेपका रूपमा राख्न सक्नेछन् र त्यसमा निश्चित दरमा ब्याज पाउनेछन् ।

न्यूनतम सीमाः बैंकहरूले १० ग्राम जति थोरै परिमाणको सुनलाई पनि निक्षेपका रूपमा स्वीकार गर्न सक्ने गरी तयारी भइरहेको छ ।

आयातमा कमीः भारतले हाल वर्षमा ७०० टनभन्दा बढी सुन आयात गर्छ । यस योजनामार्फत २ हजार टन सुन मात्र संकलन भएमा भारतले आगामी ३ वर्षसम्म सुन आयात गर्नु पर्नेछैन ।

राष्ट्रिय सम्पत्तिको सदुपयोगः भारतीय घरधुरीहरूमा करिब ३० हजार टन सुन रहेको अनुमान गरिएको छ । बैंकमा जम्मा भएको सुनलाई गरगहना व्यवसायी र उत्पादनकर्ताहरूलाई उपलब्ध गराइनेछ जसले गर्दा विदेशबाट नयाँ सुन किन्नुपर्ने बाध्यता कम हुनेछ ।

विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पर्ने दबाब घटाउन र डलर बचाउन यो योजना ल्याउन लागिएको हो । यसलाई भारतको राष्ट्रिय सम्पत्तिलाई अनलक गर्ने र आयातमाथिको निर्भरता घटाउने एक चलाख र रणनीतिक कदमका रूपमा हेरिएको छ ।

सरकारको यस नयाँ प्रयासले सुनलाई दराजमा थन्किने वस्तु मात्र नभई आम्दानीको स्रोत बनाउने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई मजबुत पार्ने विश्वास गरिएको छ ।