ट्रम्प र सीबीच कुराकानी हुन लाग्दा फेरि उठ्यो जी२ को कुरा

एजेन्सी । बेइजिङमा अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प र चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङबीच हसन लागेको शिखर सम्मेलनले जी–टु कूटनीतिको पुनरुत्थान बारेको बहसलाई फेरि ब्युँताएको छ । यो विश्वका दुई ठूला शक्ति राष्ट्रहरूले संयुक्त रूपमा विश्वको राजनीतिक र आर्थिक व्यवस्थालाई आकार दिन सक्छन् भन्ने धारणा हो ।

वाशिङटन र बेइजिङबीच अस्थायी व्यापार युद्धविराम भएको ६ महिनापछि र इरान संलग्न पश्चिम एसिया द्वन्द्वका कारण बढेको भूराजनीतिक अनिश्चितताका बीच यो महत्त्वपूर्ण दुई दिने बैठक भइरहेको छ । यो शिखर सम्मेलन सुरुमा मार्चका लागि योजना गरिएको थियो तर अमेरिका–इजरायल सैन्य अभियानसँग सम्बन्धित तनावका कारण ढिलाइ भएको थियो ।

विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्ति र चीनको कच्चा तेल आयातमा गम्भीर असर पारेका अवरोधहरूपछि हर्मुज जलयोजक पुनः खोल्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरिने अन्तर्राष्ट्रिय अभियानमा चिनियाँ सहभागिता जुटाउन राष्ट्रपति ट्रम्पले यस वार्ताको प्रयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यसको बदलामा राष्ट्रपति सीले भन्सार महसुल, दुर्लभ खनिज पदार्थमा लगाइएका प्रतिबन्धहरू र ताइवानप्रतिको अमेरिकी नीतिसँग सम्बन्धित सहुलियतहरूका लागि दबाब दिने सम्भावना छ ।

वाशिङटन र बेइजिङबीचको सहयोगमा देखिएको यस नयाँ चासोले सन् २००५ मा अर्थशास्त्री सी. फ्रेड बर्गस्टेनद्वारा पहिलोपटक प्रस्तावित ग्रुप अफ टु वा जी–टु ढाँचामा पुनः रुचि जगाएको छ । यस धारणाले बजारलाई स्थिर बनाउन र प्रमुख विश्वव्यापी चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न अमेरिका र चीनबीच निकट समन्वयलाई प्रोत्साहित गरेको थियो ।

सन् २००९ मा सुरु भएको रणनीतिक र आर्थिक वार्तामार्फत पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामाको प्रशासनको समयमा यसले थप गति लिएको थियो ।

गत अक्टोबरमा बुसानमा ट्रम्प र सीबीच भएको भेटवार्तापछि जी–टु कूटनीतिबारेको छलफल झन् तीव्र भएको थियो । त्यहाँ उनीहरू केही व्यापारिक प्रतिबन्धहरू हटाउन सहमत भएका थिए ।

ट्रम्पले पछि उक्त भेटलाई १० मा १२ अंक (अत्यन्तै सफल) को रूपमा वर्णन गरेका थिए र सार्वजनिक रूपमा यसलाई जी–टु संलग्नताको रूपमा उल्लेख गरेका थिए जसले चीनको महाशक्ति राष्ट्रको दर्जालाई बढ्दो मान्यता दिएको संकेत गर्छ ।

तर, जी–टु कूटनीतिको सम्भावित फिर्तीले अमेरिकाका परम्परागत सहयोगीहरू, विशेषगरी युरोप, मा चिन्ता बढाएको छ । त्यहाँका नेताहरू वाशिङटन र बेइजिङबीचको द्विपक्षीय सम्झौताले बहुपक्षीय संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउन सक्ने र उनीहरूको आफ्नै आर्थिक तथा रणनीतिक हितहरूलाई ओझेलमा पार्न सक्ने डरमा छन् ।