मोदीले भारतीयलाई नकिन्न भने पनि भारतको केन्द्रीय बैंकले किन थुपारिरहेछ सुन ?

एजेन्सी । गत आइतबार मे १० मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतीयहरूलाई १२ महिनाका लागि सुनको अनावश्यक खरिद स्थगित गर्न आग्रह गरे । उनले विदेश भ्रमण कटौती गर्न र इन्धनको कम प्रयोग गर्न पनि अनुरोध गरे । उनले यसलाई आर्थिक देशभक्ति भने ।

त्यसको दुई दिनअघि भारतीय केन्द्र बैंक (आरबीआई) को अर्धवार्षिक विदेशी मुद्रा सञ्चिति प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको थियो । यी दुवैलाई सँगै राखेर हेर्दा सन्देश नै बदलिन्छ ।

सेप्टेम्बर २०२५ र मार्च २०२६ को बीचमा आरबीआईले आफ्नो सञ्चितिमा ८६ टन सुन थप्यो । ६ महिनामा कुल विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुनको हिस्सा १३.९२ प्रतिशतबाट बढेर १६.७ प्रतिशत पुग्यो ।

केन्द्रीय बैंकसँग अहिले ८८०.५२ टन सुन छ । त्यसमध्ये ६८० टन भारतभित्रै छ । दुई वर्षअघि आधाभन्दा कम मात्र स्वदेशमा राखिएको थियो ।

सोही ६ महिनामा भारतको कुल सञ्चिति ७०० अर्ब डलरबाट घटेर ६९१ अर्ब डलरमा झर्यो । यो गिरावट विदेशी मुद्रा सम्पत्तिमा आएको हो, सुनमा होइन ।

आरबीआईले भारतीय रुपैयाँलाई बलियो बनाइराख्न डलर बेचिरहेको थियो । सञ्चितिको तुलनामा अल्पकालीन बाह्य ऋणको अनुपात १९.७ प्रतिशतबाट बढेर २१.९ प्रतिशत पुग्यो ।

त्यसैले दृश्य यस्तो छः डलर सञ्चिति रित्तिँदैछ, सुनको सञ्चिति बढ्दैछ । अनि सुन किन्ने त्यही संस्थाले तपाईंलाई चाहिँ खरिद रोक्न आग्रह गरिरहेको छ ।

यही अन्तर्विरोध नै मुख्य कुरा हो ।

आधिकारिक व्याख्या अनुसार, यी दुई गतिविधिहरू फरक हुन् । प्रधानमन्त्रीको आग्रह निजी गहना र लगानीको मागप्रति लक्षित छ जसले आयात मार्फत विदेशी मुद्रा खर्च गराउँछ । आरबीआईले सुन संकलन गर्नु भनेको जोखिम न्यूनीकरण हो ।

दुवै कुरा सत्य हुन सक्छन् । तर, प्रश्न यो हो कि अहिले नै यो सन्देश किन आवश्यक पर्यो ?

भारतले आफ्नो करिब ८५ प्रतिशत तेल आयात गर्छ । प्रत्येक ब्यारलको मूल्य डलरमा तिर्नुपर्छ । कच्चा तेलको मूल्य उच्च रहेको र स्ट्रेट अफ हर्मुजको समस्या अझै सुल्झिनसकेकाले आयात खर्चका कारण मात्रै पनि भारतीय रुपैयाँ दबाबमा छ ।

कच्चा तेलपछि सुन देशको दोस्रो ठूलो आयात हुने वस्तु हो जसको मूल्य पनि डलरमै हुन्छ । राज्यले नागरिकहरूलाई १२ महिनाका लागि सुनको खरिद कम गर्न भन्दा उसले वास्तवमा उनीहरूलाई आफ्नो रुपैयाँलाई ती दुर्लभ डलरमा परिवर्तन नगर्न भनिरहेको हुन्छ जुन डलर केन्द्रीय बैंकलाई मुद्रा बचाउन आवश्यक छ ।

यो १२ महिनाको समयसीमाले नै धेरै कुराको संकेत गर्छ । बाह्य परिस्थिति तीन महिनामै सामान्य हुन्छ भन्ने विश्वास हुन्थ्यो भने तपाईं नागरिकहरूलाई सांस्कृतिक रूपमा जोडिएको खरिद एक वर्षका लागि पछाडि सार्न भन्नुहुन्न ।

आरबीआईले सुन स्वदेश फिर्ता ल्याउने शैलीले पनि यस्तै केही भन्छ । सन् २०२२ मा रुसको सञ्चिति रोक्का गरिएपछि र फेरि अफगानिस्तानको घटनापछि यो गति तीव्र भएको थियो ।

ती दुवै घटनाबाट एउटा सरल पाठ पाइयोः राख्ने देशले चाह्यो भने विदेशमा राखिएका सार्वभौम सम्पत्तिहरू रोक्का हुन सक्छन् । सुन स्वदेश फिर्ता ल्याउनु भनेको यस्तो संसारको विरुद्ध सुरक्षा हो जहाँ सञ्चिति चलाउन नमिल्ने जोखिमलाई नकार्न सकिँदैन ।
तपाईं लन्डन र बासेलबाट ६ महिनामा १०० टन सुन नियमित परिचालन निर्णयका आधारमा मात्र फिर्ता ल्याउनुहुन्न । तपाईं यसो गर्नुहुन्छ किनभने त्यहाँ सुन छोड्नुको जोखिम अहिले बढेको छ ।

आरबीआईले समाचारका हेडलाइनहरूले देखाएको भन्दा लामो र बढी अनिश्चित अवधिको लागि तयारी गरिरहेको छ ।
यहाँ एउटा व्यावहारिक पाठ छ जसले समष्टिगत आर्थिक विवरणभन्दा बढी महत्त्व राख्छ ।

सबैभन्दा राम्रो जानकारी भएको खरिदकर्ताले तपाईंलाई सुन किन्न छोडनू भन्छ भने प्रश्न आज्ञा मान्ने कि नमान्ने भन्ने होइन । प्रश्न यो हो कि उनीहरूलाई के कुरा थाहा छ ।

आरबीआई वर्षौंदेखि सुनको खुद खरिदकर्ता रहँदै आएको छ । उसले त्यो सुन स्वदेश फिर्ता ल्याइरहेको छ । अहिले यसले देशलाई भनिरहेको छ कि व्यक्तिगत सुन खरिद सार्वभौम ब्यालेन्स शीट व्यवस्थापनका लागि असुविधाजनक भएको छ ।

यसले के देखाउँछ भने विदेशी मुद्राको अवस्थाबारे संस्थाको विश्लेषण सार्वजनिक रूपमा दिइएको सन्देशभन्दा बढी खराब छ ।
एनआरआई लगानीकर्ता र भारतीय खुद्रा लगानीकर्ताका लागि व्यावहारिक सुझाव दिनुपर्दा नआत्तिनू भन्नुपर्छ । बरु, भाषणमार्फत के भनिँदैछ र व्यवहारबाट के गरिँदैछ भन्ने कुराको अन्तरमा ध्यान दिनुपर्छ ।

भारतीय राज्य आफैं त्यही सुरक्षा खोजिरहेको छ जसलाई उसले आफ्ना नागरिकहरूलाई पछाडि सार्न भनिरहेको छ । राज्यसँग वास्तविक सञ्चितिको तथ्यांकमा पहुँच छ, तपाईंसँग छैन । जब यस्तो विरोधाभास देखिन्छ, तब काम नै वास्तविक संकेत हो । भाषण चाहिँ राजनीति हो ।

आउँदो १२ महिनाका लागि दुईवटा प्रश्नहरू मननयोग्य छन्ः तेलको मूल्य ९० डलरभन्दा माथि रहेमा भारतीय रुपैयाँको अवस्था के होला ? र सेप्टेम्बर २०२६ को प्रतिवेदनमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुनको हिस्सा कति पुग्ला ? यो २० प्रतिशत नाघ्यो भने पहिलो प्रश्नको उत्तर सुखद हुने छैन ।