काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकम प्रकरणमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डे पक्राउ परेका छन् । बुधबार नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुुन्धान व्यूरो (सीआईबी)ले पाण्डेलाई पक्राउ गरेको हो ।
स्मार्ट टेलिकमले सरकारको ७ अर्ब रुपैयाँ (लाइसेन्स दस्तुर बाहेक) राजस्व बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको थियो ।
तर, उक्त कम्पनीको सम्पत्ति तथा उपकरण नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकले गत वर्षको असोजमै ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा एनसेललाई लिलाम बिक्री गरिएको विषय बाहिर आइरहेको छ ।
२०८२ साउन २३ मा बैंकले स्मार्ट टेलिकमको कर्जा चुक्ता गर्न भन्दै एक राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा ऋणी सर्वेश जोशीको नाममा ३५ दिने सूचना निकालेको थियो ।
त्यसको जवाफमा स्मार्ट टेलिकमका अध्यक्ष समेत रहेका जोशीले २०८२ भदौ २० मा लिखित रूपमा कम्पनीको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्न मन्जुरीनामासहित अनुरोध गरेका थिए ।
सोही अनुरूप बैंकले २०८२ असोज ३ मा लिलाम विक्री गर्ने सम्बन्धमा १५ दिने सार्वजनिक सूचना सोही पत्रिकामा निकालेको थियो ।
यसमा पूर्व सञ्चारमन्त्री एवं रास्वपा सांसद जगदीश खरेलको पनि नाम जोडेर चर्चामा आइरहेको छ ।
यहि प्रकरणमा स्मार्ट टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सर्वेश जोशी पक्राउ परिसकेका छन् । सीआईबीको टोलीले ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात सम्बन्धी कसुरमा जोशीलाई पक्राउ गरेको थियो ।
स्मार्टले नवीकरण दस्तुर, फ्रिक्वेन्सी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष, रोयल्टी र जरिवाना गरी करिब ३० अर्ब रुपैयाँ प्राधिकरणलाई बुझाउन नसक्दा उसको लाइसेन्स स्वतः खारेजीमा परेको थियो ।
लाइसेन्स खारेजीमा परेपछि उसले लाइसेन्स जोगाइदिन अन्तरिम आदेश माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको थियो । तर, अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि प्राधिकरणले स्मार्टको सम्पत्ति आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउन मूल्य निर्धारण समिति गठन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।
तर, स्मार्टको लाइसेन्स खारेजीमा गएको लामो समयसम्म पनि मूल्यांकन समिति भने गठन हुन सकेको थिएन । सन् २०१३ मा ‘युनिफाइड लाइसेन्स’ पाएको स्मार्टले २००८ देखि ग्रामीण भेगमा मोबाइल सेवा सुरु गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया