काठमाडौं । कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज नगर्न सर्वोच्च अदालतले बालेन्द्र शाह (बालेन) सरकारको नाममा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियनलाई प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारको नाममा उक्त आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पाँच न्यायाधीशमध्ये तीन न्यायाधीशले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको जारी गरेका हुन । अन्य दुई न्यायाधीशले भने फरक मत राखेका छन् । उनीहरुले सरकारले गरेको ट्रेड युनियन खारेजीको पक्षमा राय दिएका छन् ।
ती मध्ये दुई न्यायाधीशले अन्तरिम आदेश जारी हुन नपर्ने राय दिए । पाँच सदस्यीय इजलासमा हरिप्रसाद फुयाल, कुमार रेग्मी र सपना प्रधान मल्लले एउटै राय व्यक्त गरेकोले सरकारलाई जेठ ६ गते लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश द्वय शारङ्गा सुवेदी र विनोद शर्माले भने अन्तरिक आदेश दिइरहनु नपर्ने तर्क गरेका छन । उनीहरुले सरकारले ल्याएको अध्यादेश अनुसारको संशोधित व्यवस्थाको कार्यान्वयनका विषयमा कारण देखाउ आदेश माग्नुपर्ने तर्कमा सहमत भएपनि अल्पकालिन अन्तरिम आदेशमा भने असहमत भएका हुन ।
प्रतिक्रिया