काठमाडौं । सरकारले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई मुआब्जाको सट्टा सेयर लगानीको विकल्प दिने भएको छ ।
ठूला आयोजना बनाउँदा मुआब्जा विवाद बढ्ने हुँदा यसलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा स्थानीयलाई सेयरको विकल्प दिने घोषणा गरेको छ ।
प्रतिक्रिया