काठमाडौं। देशैभर साहसिक पर्यटनको लहर बढेपछि सरकारले यो क्षेत्रलाई नियमनमा गर्ने भएको छ । सरकारले बिना इजाजत साहसिक तथा मनोरञ्जनात्मक खेलहरू सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूलाई कडा कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ।
पर्यटन विभागले एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै कानुन बमोजिम दर्ता नगरी र सुरक्षा मापदण्ड पूरा नगरी यस्ता खेलहरू सञ्चालन नगर्न निर्देशन दिएको हो।
पर्यटन ऐन, २०३५ र पर्यटन उद्योग सेवा प्रवाह निर्देशिका, २०७० अनुसार साहसिक खेल सञ्चालन गर्न विभागबाट अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर, हाल देशका विभिन्न स्थानमा इजाजत नलिईकन र सुरक्षाको उचित विश्लेषण नै नगरी आफूखुसी यस्ता गतिविधि भइरहेको भन्दै विभागले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
विभागले हाल इजाजत नलिई खेल सञ्चालन गरिरहेका संस्था वा कम्पनीहरूलाई तत्काल आफ्ना गतिविधि बन्द गर्न भनेको छ। त्यस्ता संस्थाहरूलाई सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३० दिनभित्र आवश्यक कागजातसहित विभागमा सम्पर्क गरी इजाजत प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिइएको छ। तोकिएको समयभित्र प्रक्रिया सुरु नगर्ने कम्पनीहरूलाई कानुन बमोजिम कडा कारबाही गरिने व्यहोरा सूचनामा उल्लेख छ।
सकारले साहसिक पर्यटन अन्तर्गतका बन्जी जम्पिङ, स्विङ, क्यानोनिङ, स्काई डाइभिङ, जिप लाइन, जिप कोस्टर, स्की, मोटरबोट जस्ता जोखिमपूर्ण र मनोरञ्जनात्मक खेलहरूमा कडाइ गरिएको हो। विभागका अनुसार यस्ता खेलहरू सुरक्षा संवेदनशीलताका दृष्टिले अत्यन्तै जोखिमपूर्ण हुने भएकाले सुरक्षा मापदण्डको पूर्ण पालना अनिवार्य छ।
पर्यटन विभागको तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म देशभरका ५६ वटा कम्पनीले मात्र विभिन्न साहसिक खेलका लागि वैधानिक अनुमति लिएका छन्।
अनुमति प्राप्त गर्नेहरूमा हाइग्राउन्ड एड्भेन्चर (बन्जी), द क्लिफ (बन्जी/स्विङ), विभिन्न मोटरबोट कम्पनीहरू, जिपलाइन र प्याराग्लाइडिङ सञ्चालकहरू रहेका छन्।
विभागले सार्वजनिक गरेको सूचीमा पोखरा, काठमाडौं, चितवन, सिन्धुपाल्चोक, पर्वत र नुवाकोट लगायतका क्षेत्रमा सञ्चालित कम्पनीहरू समावेश छन्। दर्ता भएका कम्पनीहरूले पनि तोकिएको सुरक्षा मापदण्ड पालना गरे/नगरेको विषयमा विभागले नियमित अनुगमन गर्ने जनाएको छ।
पर्यटन क्षेत्रलाई मर्यादित र सुरक्षित बनाउनका लागि यो कदम चालिएको विभागको दाबी छ। अनुमगनका क्रममा अवैध रूपमा सञ्चालित भेटिएमा त्यस्ता खेल गतिविधि तत्काल बन्द गराइने विभागले स्पष्ट पारेको छ।
प्रतिक्रिया