देशैभर साहसिक पर्यटनको लहर, स्पष्ट कानूनी व्यवस्थाको अभावमासमेत ५६ कम्पनी सञ्चालनमा

साहसिक पर्यटनका गतिविधि सन्चालन गर्ने लहड र पछिल्लो समय देखिएको सम्भावनाका कारण पनि यसप्रतिको आकर्षण बढेको छ । साहसिक पर्यटकीय गतिविधि बढेसँगै सरकारले नियमन गर्ने र व्यवस्थित सञ्चालनको लागि कानूनी आधार बनाउने गरी नियमावलीकोसमते तयारी गरिरहेको छ ।

काठमाडौं । पछिल्लो समय देशैभर साहसिक पर्यटनको लहर नै लागेको छ । बन्जी, मनोरन्जन पार्क, रक क्लाइम्बिङ, अल्ट्राटेल, क्यानोनिङ, जीपफ्लाइङ्ग, म्याराथन, स्पीडबोट, जीपलाइन, स्काई साइक्लिङ, क्रुजसहितका साहसिक पर्यटनका गतिविधि वर्षेनी बढ्दै गएका छन् ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गतको पर्यटन विभागका अनुसार स्पष्ट नीतिगत एव कानून मार्गदर्शनको अभावमा साहसिक गतिविधिले अपेक्षित नतिजा दिन नसकेको उल्लेख छ । हाल पर्यटन सेवा प्रवाह निर्देशिका २०७० अनुसार साहसिक पर्यटनको दर्ता र नवीकरण हुने व्यवस्था मात्रै छ ।

पर्यटन एनेले साहसिक पर्यटनलाई दर्ता, नवीकरण निलम्बन गर्ने व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ । तर हालसम्म साहसिक पर्यटन सम्बन्धि नियमावली बन्न नसकेकोको अवस्थामा समेत विभागमा ५६ वटा साहसिक तथा मनोरन्जनात्मक पर्यटन व्यवसाय दर्ता भएका छन् ।

पर्यटन ऐन, २०३५ को दफा ४५क ले अन्य पर्यटन व्यवसाय सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । जलयात्रा (र्याफ्टिङ), ग्लाइडिङ, जङ्गल सफारी, क्याम्पिङ, हाइकिङ, स्काइङ तथा अन्य पर्यटन व्यवसायहरूको दर्ता, इजाजत, नवीकरण, निलम्बन तथा खारेजी सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था अनुसार हालसम्म साहसिक पर्यटन सम्बन्धी नियमावली भने बन्न सकेको छैन

स्पष्ट नीतिगत एवम् कानूनी मार्गदर्शनको अभावका कारण साहसिक पर्यटन गतिविधिले अपेक्षित नतिजा समेत दिन नसकेको विभागको बुझाइ छ । पर्यटन उद्योग सेवा प्रवाह निर्देशिका, २०७० ले स्किइङ, हिमतालमा डाइभिङ, बञ्जी जम्पीङ, क्यानोनिङ, स्काई डाइभिङ, जिप फ्लाइङ, प्याराग्लाईडिङ, बेलुनिङ, एम्यूज्मेन्ट पार्क, फन पार्क लगायतका अन्य साहसिक तथा मनोरञ्जनात्मक खेल तथा क्रियाकलापहरूलाई साहसिक तथा मनोरञ्जनात्मक पर्यटन व्यवसायको रूपमा परिभाषित गरी दर्ता र नवीकरण सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था मात्रै पर्याप्त नभएकोले थप कानूनी आधारको आवश्यकता रहेको पर्यटन विभागको भनाइ छ ।

बन्जीको भने सञ्चालन मापदण्ड बनेको छ । साहसिक पर्यटनका गतिविधिमा बन्जीलाई समावेश गरेर मापदण्ड बनेको भएपनि अरु गतिविधिलाई नियमन, दर्ता, सहजीकरणसम्मको मापदण्ड भने बनेको छैन् । पर्यटन विभागले साहसिक खेल बन्जी सन्चालन मापदण्ड २०७८ मै जारी गरेको छ ।

विभागले पर्यटन सेवा प्रवाह निर्देशिका अनुसार सासिहक पर्यटनलाई विभिन्न ७ भागमा विभाजन गरेर इजाजत र नवीकरण दस्तुर तोकेको छ । यस्तो व्यवस्था अनुसार केबलकारले ५० हजार इजाजतदस्तु र २५ हजार नवीकरण शुल्क तिर्नुपर्ने छ । यो निर्देशिका अनुसार इजाजतपत्र लिएको रकमको आधा अर्थात ५० प्रतिशत शुल्क तिरेर सम्बन्धित व्यवसायको नवीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

विभागले तोकेको नवीकरण दस्तुर अनुसार एमुजमेन्ट पार्कलाई ५० हजार, केबलबारसहितको एमुज्मेन्ट पार्कलाई ५० हजार, केवलकारसतिको पार्कलाई ७५ हजार इजाजत शुल्क तोकिएको छ । बन्जी जम्पिङ र जीप फ्लायरलाई ५० हजार, क्यानोनिङलाई ३० हजार र अन्य साहिक गतिविधिलाई ५० हजार रुपैयाँ इजाजत शुल्क तोकिएको छ । इजाजत शुल्कले हुन आउने ५० प्रतिशत रकम नवीकरणको लागि लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

पर्यटन विभागका महानिर्देशक डा. नारायण रेग्मीका अनुसार साहसिक पर्यटनको नियमावली बनाउने काम अगाडि बढिसकेको छ । विभागले नियमावलीको मस्यौदा तयार पारेर पर्यटन मन्त्रालय पठाउने भएको तयारी गरिरहेको छ । रेग्मीले भने ‘साहसिक पर्यटनका गतिविधि बढ्दै गएको र पछिल्लो समय यस क्षेत्रप्रति पर्यटन व्यवसायी आकर्षित हुनुले सम्भावना पनि बढिरहेको छ भनेर देखाएको छ ।’ विभागले साहसिक पर्यटनको नियमन र व्यस्थित सञ्चलनका लागि छिट्टै कानूनी नियमावली ल्याउने भएको पनि रेग्मीले क्लिकमान्डुलाई जानकारी दिए ।

पर्यटन विभागका अनुसार साहसिक पर्यटनमा रुची राख्ने विश्वभरका पारखीहरूले सानो रकम खर्च गरेर विश्वकै उत्कृष्ट रोमाञ्चक गतिविधि गर्ने थलोको रुपमा नेपालाई चिन्न थालेका छन् ।

हालसम्म विभागमा दर्ता भएका साहसिक तथा मनोरञ्जनात्मक पर्यटन व्यवसायको संख्या ५६ पुगेको र अझै नयाँ नयाँले सञ्चालन अनुमति माग्ने काम रोकिएको छैन् । विभागमा साहसिक पर्यटकीय गतिविधि गर्न रुचाउने र सेवा सञ्चालनको रुची देखाएर आउने सेवाग्राहीको चाप बढ्दै गएको छ । विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै ५ व्यवसायले थपिएका छन ।