काठमाडौं । राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमको एउटा वाइडबडी जहाज एक सातादेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ग्राउन्डेड (थन्किएको) छ । गत साता (शुक्रबार) जापानको नारिताबाट काठमाडौं आउँदै गरेको उक्त जहाज ठूलो हावाहुरीसँगैको चट्याङमा परेको थियो ।
चट्याङका कारण ठूलै खालको क्षति पुगेको उक्त जहाज ग्राउन्डेड हुन पुगेको हो । यसको मर्मत गर्न सम्बन्धित जहाज निर्माता कम्पनीको सहमति लिएर मात्रै गर्नुपर्ने छ । मर्मतका लागि आवश्यक सामान नेपालमा उपलब्ध नभएकाले विदेशबाटै ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । निगमले फेर्नुपर्ने उक्त जहाजको सामान बेलायतमा रहेको र उताबाट ल्याउने प्रयास भइरहेको जानकारी दिएको छ ।
उक्त जहाजमा पुगेको क्षति सामान्य मर्मतबाट नहुने र ठूलै भएको जानकारी जहाज निर्माता एयरबस र इन्जिन निर्माता रोल्स रोजलाई दिएर मात्रै मर्मत गर्नुपर्ने प्रकृतिको रहेको वायुसेवा निगमले जनाएको छ ।
निगमका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा प्रयोग भइरहेको एयरबस ए३३०–२००, कलसाइन नाइन एनएएलवाई ‘अन्नपूर्ण’ नामक जहाज ग्राउन्डेड भएको हो । उक्त जहाज मर्मत गर्न ठूलो खर्च लाग्ने देखिएकाले निगमलाई समयमै मर्मत गरेर उडाउन सकस परिरहेको छ ।
नेपाल वायुसेवा निगमको आर्थिक कार्यविधिले सम्बन्धित विभागीय प्रमुखहरूलाई १० करोड रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने अधिकार दिएको छ । १५ करोड रुपैयाँसम्म नायब महाप्रबन्धक र त्योभन्दा धेरै खर्च हुने अवस्थामा कार्यकारी अध्यक्षलाई मात्र अधिकार रहेको छ ।
एकातर्फ खर्च धेरै लाग्ने र अर्कोतर्फ नीतिगत निर्णयसमेत गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर, वायुसेवा निगम सञ्चालक समितिका सदस्यहरूमध्ये अर्थ मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयका एक–एक जना प्रतिनिधिबाहेक अन्य सबै पदाधिकारी ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ बाट पदमुक्त भएका छन् । यसको असर निगमको जहाज मर्मत गर्ने र आवश्यक नीतिगत निर्णयमा परेको छ ।
सरकारले पदाधिकारीहरूलाई काम गर्ने गरी जिम्मेवारीसमेत नतोकेकाले अत्यावश्यक निर्णय गर्नुपर्ने, जहाज ग्राउन्डेड भइरहने र उडान व्यवस्थापन जस्ता विषयमा नीतिगत समस्या उत्पन्न भएको छ ।
सरकारी पदाधिकारीले समयमै निर्णय नगर्दा निगम जर्जर बनेको अवस्था यथावत् छ । अहिले सञ्चालक समितिमा पर्यटन मन्त्रालयका प्रतिनिधि जयनारायण आचार्य र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि भरतमणि पाण्डे मात्र सदस्य छन् । सरकारी २ पदाधिकारीले मात्रै निगमको लागि मेजर निर्णय लिन सक्दैनन् ।
निगमका एक उच्च अधिकारीले भने सरकारी पदाधिकारीले निर्णय गर्न नसकेकै कारण निगमको अवस्था दयनीय हुँदै गएकाे हो । सरकारले निर्णय गर्न सकेको थियो र निगमसँग पर्याप्त जहाज हुन्थ्यो भने एक दुइवटा ग्राउन्डेड हुँदैन केही असर पर्दैन थियो । तर निगमको लागि त्यो अवसर हुनै पनि सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले दिएनन् ।
निगममा कार्यकारी अध्यक्ष र महाप्रबन्धक पद रिक्त छ । यसअघि सञ्चालक समिति सदस्य अमृतमान श्रेष्ठलाई कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको भए पनि उनी सरकारले ल्याएको अध्यादेशसँगै पदमुक्त भएका छन् ।
हाल सञ्चालक समितिका ५ सदस्य पद रिक्त छन् । रिक्त सदस्य पदपूर्तिका लागि पर्यटन मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना आह्वान गरेकोमा २७ जनाले इच्छा देखाएका छन् । तीमध्येबाट संक्षिप्त सूची (सर्टलिस्ट) सार्वजनिक गर्दै सदस्य छनोट गर्ने काम पर्यटन मन्त्रालयले गरिरहेको छ ।
प्रतिक्रिया