डोजर आउनु अघि राज्य पुग्नुपर्थ्यो

नेपालको संविधानले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकार दिएको छ । यो अधिकार लालपुर्जा भएका नागरिकका लागि मात्रै होइन, यो अधिकार पक्की घरमा बस्नेहरूका लागि मात्रै होइन । संविधानले कतै पनि गरिबले पहिले आफ्नो दुःख प्रमाणित गरेपछि मात्र राज्यबाट मानवीय व्यवहार पाउँछ भनेको छैन ।

तर काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्तीहरूमा पछिल्ला दिनमा जे भयो, त्यसले संविधानको वाचा र राज्यको व्यवहारबीचको गहिरो अन्तर देखाएको छ । सरकारले यसलाई सार्वजनिक जग्गा व्यवस्थापन भनेको छ त कसैले नदी करिडोर सफाइ भनेका छन् । कसैले विकासका लागि आवश्यक कदम भनेका छन् । तर जसका घर भत्किए, उनीहरूका लागि यो केवल प्रशासनिक निर्णय थिएन । यो उनीहरूको सुरक्षा, स्मृति, जीविका, बालबालिकाको दिनचर्या र मानवीय सम्मानमाथिको प्रहार थियो ।

घर केवल टिनको छानो र कमजोर पर्खाल होइन । त्यही घरमा बच्चा स्कुलबाट फर्किन्छ, त्यही घरमा दिनभरि मजदुरी गरेर फर्किएकी आमाले खाना पकाउँछिन्, त्यही घरमा वृद्धवृद्धा आराम गर्छन्,  त्यही घरमा विदेश गएका श्रीमान् वा छोराको रेमिट्यान्स पर्खिरहेका परिवारले महिना काट्छन् । त्यही घरमा हिंसा, गरिबी, बहिष्करण र विस्थापनबाट बाँचेका मानिसहरूले फेरि जीवन सम्हाल्ने प्रयास गर्छन् । राज्यले त्यस्तो घर कुनै पूर्वतयारीबिना भत्काउँदा उसले केवल ‘अवैध संरचना’ हटाइरहेको हुँदैन। उसले मान्छेको जीवनको आधार नै हल्लाइरहेको हुन्छ ।

आजको सबैभन्दा पीडादायी प्रश्न यही हो: सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकार दिएको संविधान भएको देशमा राज्यकै विस्थापन प्रक्रियापछि मानिसहरूले किन जीवन गुमाइरहेका छन्?

बागमती किनारको बस्तीबाट जोडिएका एक व्यक्तिको मृत्युले सरकार र समाज दुवैलाई रोकिएर सोच्न बाध्य पार्नुपर्थ्यो। थापाथली बस्तीका १७ वर्षीय किशोरको आत्महत्याबारे पनि खबर आएका छन्, यद्यपि त्यसको पूर्ण पुष्टि हुन बाँकी छ । यस्ता विषयलाई राजनीतिक नारामा परिणत गर्नु हुँदैन । तर यिनले एउटा गम्भीर कुरा देखाउँछन्: विस्थापन केवल घरबारको समस्या होइन, यो मानसिक स्वास्थ्यको संकट पनि हो ।

जब मानिसहरूलाई सार्वजनिक रूपमा अपमानित गरिन्छ, जब आफ्ना छोराछोरीका अगाडि घर भत्काइन्छ, जब भोलि कहाँ सुत्ने भन्ने निश्चित हुँदैन, जब उनीहरूलाई नागरिक होइन, अपराधीजस्तो व्यवहार गरिन्छ, त्यसको असर शरीरबाहिर मात्र रहँदैन : त्यो मनभित्र पस्छ, परिवारभित्र पस्छ, बच्चाको डरमा पस्छ,  बोल्न नसक्ने मानिसको मौनतामा पस्छ ।

राज्यले भन्न सक्छ, कसैलाई कुटिएन, स्थानान्तरण शान्तिपूर्ण भयो। तर शान्ति केवल देखिने हिंसा नभएको अवस्थाको नाम होइन । सुरक्षाकर्मीले घेरिएको ठाउँमा आफ्नो भत्किएको घर हेर्दै उभिएको परिवार शान्तिमा हुँदैन । डोजरले आफ्नो एक मात्र कोठा भत्काएको दृश्य हेरेको बच्चा शान्तिमा हुँदैन । होल्डिङ सेन्टरमा आफू सुरक्षित हुन्छु कि हुन्न भनेर डराइरहेकी महिला शान्तिमा हुँदैन । अपमान पनि हिंसा हो,  डर पनि हिंसा हो, सम्मानबिनाको विस्थापन पनि हिंसा हो ।

सही प्रक्रिया सुरूदेखि नै स्पष्ट हुनुपर्थ्यो । डोजर आउनुअघि सरकार मानिसहरूको ढोकामा पुग्नुपर्थ्यो ।

सरकारले पहिले घरघरमा गएर तथ्यांक संकलन गर्नुपर्थ्यो । को साँच्चिकै भूमिहीन हो, को होइन भनेर छानबिन गर्नुपर्थ्यो । कसको नाममा कतै जग्गा छ कि छैन, भूमि अभिलेख हेर्नुपर्थ्यो। महिला प्रमुख भएका परिवार, एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, वृद्धवृद्धा, बालबालिका, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक, घरेलु हिंसाबाट बाँचेका महिला, वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकका परिवार, दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नेहरू र नियमित औषधि चाहिने बिरामीहरू पहिचान गर्नुपर्थ्यो । बालबालिका कहाँ पढ्छन्, परिवारको आम्दानी केमा निर्भर छ, कस्तो पुनर्स्थापना सम्भव छ भन्ने बुझ्नुपर्थ्यो ।

यही हो योजना । यही हो राज्यको जिम्मेवारी । यही हो गरिब नागरिकलाई समस्या होइन, मान्छे ठान्ने दृष्टि ।

तर यहाँ उल्टो भयो । सरकार आउनुअघि डोजर आयो । परामर्शदाताअघि सुरक्षाकर्मी आए । विश्वास बन्नुअघि धम्की आयो । प्रमाणीकरण हुनुअघि भत्काइयो। यही नै समस्याको मूल हो ।

अहिले सरकार होल्डिङ सेन्टर, सुरक्षा व्यवस्थापन, यातायात, खाना र आपत्कालीन व्यवस्थापनमा खर्च गरिरहेको छ । तर यही स्रोत र शक्ति पहिले वास्तविक भूमिहीन पहिचान गर्न र सम्मानजनक पुनर्स्थापना तयार गर्न किन प्रयोग भएन ? मानिसहरू विस्थापित भएपछि खर्च गर्ने राज्यले विस्थापनअघि उनीहरूलाई जोगाउन किन खर्च गरेन ? पहिले संकट सिर्जना गरेर पछि अस्थायी आश्रयलाई करुणा भनेर देखाउनु कस्तो शासन हो ?

होल्डिङ सेन्टर पुनर्स्थापना होइन । त्यसले केही दिन वा केही हप्ता मानिसहरूलाई छानोमुनि राख्न सक्छ, तर घर फर्काउँदैन । त्यसले गोपनीयता सुनिश्चित गर्दैन । त्यसले जीविका फर्काउँदैन । त्यसले बच्चाको पढाइ निरन्तर हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी गर्दैन । त्यसले महिला र किशोरीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्दैन । त्यसले वृद्ध, बिरामी, अपांगता भएका व्यक्ति वा नियमित औषधि खाने मानिसको आवश्यकता पूरा गर्छ भन्ने निश्चित छैन । त्यसले उत्पीडन, दुर्व्यवहार र असुरक्षाको डर हटाउँदैन ।

धेरै मानिसहरू होल्डिङ सेन्टरमा पुनर्स्थापित नागरिकजस्तो होइन, अनिश्चिततामा थुनिएका मानिसजस्तो बाँचिरहेका छन् । केहीका लागि त्यो ठाउँ आश्रयभन्दा बढी नियन्त्रणजस्तो छ । उनीहरू कहाँ जान पाउँछन्, कति दिन बस्नुपर्छ, पछि कहाँ सारिन्छ, छोराछोरीको पढाइ के हुन्छ, काममा जान सकिन्छ कि सकिँदैन, यसको स्पष्ट जवाफ छैन । यदि राज्यले यसलाई मानवीय भन्छ भने प्रश्न उठ्छ: मानवीय कसका लागि ? बाहिरबाट हेर्नेहरूका लागि, कि भित्र बस्न बाध्य भएकाहरूका लागि ?

सरकार र उसका समर्थकहरूले यो अभियानलाई शान्त, व्यवस्थित र आवश्यक भनेर देखाउन धेरै मेहनत गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा विस्थापनबारे प्रश्न उठाउनेहरूलाई तुरुन्तै राजनीतिक आरोप लगाइन्छ । कसैले अधिकार, सम्मान वा योजना माग्यो भने उसलाई अवैध कब्जाको पक्षधर वा पुराना दलहरूको षड्यन्त्रको हिस्सा भनेर देखाउने प्रयास हुन्छ । यो खतरनाक छ, किनकि यसले लोकतन्त्रमा आवश्यक मानवीय बहसलाई बन्द गर्छ ।

झन् खतरनाक कुरा त के हो भने धेरै सामान्य नागरिक पनि गरिबले विकासका लागि दुःख सहनैपर्छ भन्ने सोचमा सहमत हुन थालेका छन्। हामी वरिपरि बारम्बार सुन्छौं: ‘विकास गर्दा एक दुई जनालाई त गाह्रो हुन्छ नि ।’ ‘आजको दुःख भोलिको विकासका लागि हो ।’ ‘सरकारले पछि हेर्छ ।’ ‘सहर राम्रो बनाउन यति त सहनैपर्छ ।’

यस्ता वाक्यहरू आफ्नो घर नभत्किएको मानिसका लागि व्यावहारिक सुनिन सक्छन् । तर जसको घर भत्किएको छ, उसका लागि ‘पछि’ कुनै योजना होइन । ‘पछि’ भनेको आज राति कहाँ सुत्ने भन्ने डर हो । ‘पछि’ भनेको भोलि बच्चा स्कुल जान पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने अनिश्चितता हो । ‘पछि’ भनेको गोपनीयताबिना बस्न बाध्य महिला हो । ‘पछि’ भनेको औषधि छुटेको वृद्ध हो । ‘पछि’ भनेको बाँकी सहरले आफ्नो पीडालाई विकासको मूल्य भनेर स्वीकार गरिदिएको अवस्था हो ।

भविष्यको विकासप्रति अति आशावादी समाज वर्तमानको अन्यायप्रति अन्धो हुन सक्छ । हामी फराकिला सडक, सफा नदी किनार, पार्क र सुन्दर सहरको कल्पना गर्छौं, तर त्यस तस्वीर बनाउन धकेलिएका मानिसहरूलाई देख्न छोड्छौं । यदि लक्ष्य राम्रो देखिन्छ भने बाटोमा भएको पीडा सामान्य हो भन्ने विश्वास गर्न थाल्छौं । त्यो विकास होइन । त्यो सुन्दर भाषाले छोपिएको क्रूरता हो ।

हाम्रो समाजले सोध्न छोडेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न यही हो: यी मानिसहरू सुकुम्बासी कसरी बने ?

मानिसहरू नदी किनारमा अकस्मात् देखा परेका होइनन् । धेरै जना आन्तरिक आप्रवासी हुन् । कसैलाई गाउँको गरिबीले धकेल्यो । कसैलाई बाढी, पहिरो वा विपत्तिले घरबारविहीन बनायो । कसैलाई जातीय विभेद र सामाजिक बहिष्करणले जमिन, काम र सम्मानबाट टाढा राख्यो । कसैलाई द्वन्द्व, ऋण, असफल कृषि र बेरोजगारीले काठमाडौं ल्यायो । सहर कठोर भए पनि त्यसले दैनिक ज्याला, घरेलु काम, निर्माण मजदुरी, साना व्यापार वा कम्तीमा बाँच्ने सम्भावना दिन्थ्यो ।

कतिपय समुदाय इतिहासकै अन्यायबाट भूमिहीन बनेका हुन् । कमैया, कम्लरी, हलिया, हरुवा-चरुवा जस्ता शोषणकारी प्रथाहरू कानुनी रूपमा अन्त्य हुँदैमा अन्याय अन्त्य हुँदैन । मुक्ति घोषणा गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । जमिनबिनाको मुक्ति, घरबिनाको मुक्ति, शिक्षा र जीविकाबिनाको मुक्ति अन्ततः अर्को प्रकारको असुरक्षा बन्छ । पूर्वबन्धक श्रमिक र उनीहरूका सन्तान आज पनि भूमिहीन छन् भने त्यो उनीहरूको व्यक्तिगत कमजोरी होइन । त्यो हाम्रो अधुरो न्याय हो ।

दलित समुदायको भूमिहीनता पनि जात व्यवस्थासँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ । पुस्तौंदेखि धेरै दलित परिवारलाई जमिनको स्वामित्वबाट टाढा राखियो, शोषणकारी श्रममा सीमित गरियो, स्रोत र सम्मानबाट वञ्चित गरियो, गाउँको किनारामा बस्न बाध्य पारियो । जब त्यही परिवार काम खोज्दै सहर आउँछ र सार्वजनिक जग्गाको छेउमा अस्थायी घर बनाउँछ, समाज अचानक उसलाई अतिक्रमणकारी भन्छ । तर जातीय व्यवस्थाले उसलाई जमिनबाट टाढा राख्दा यही समाज कहाँ थियो ?

महिलाको कथा झन् पीडादायी छ । लामो समयसम्म महिलाको जमिन र सम्पत्तिमाथिको पहुँच बाबु, श्रीमान् वा ससुरालीको नियन्त्रणमा रह्यो । आज पनि धेरै महिलाको नाममा जग्गा वा घर छैन । श्रीमानले छोडेकी, परिवारबाट निकालिएकी, विधवा, सम्बन्धविच्छेद गरेकी वा हिंसाबाट भागेकी महिलासँग जाने ठाउँ हुँदैन । अनौपचारिक बस्तीमा बस्ने धेरै महिला एकल महिला छन्, घरेलु हिंसाबाट बाँचेका छन्, वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रीमनको अनिश्चित रेमिट्यान्स पर्खिरहेका छन्, वा बालबालिका एक्लै हुर्काइरहेका छन् । यस्ता महिलाले कमजोर छानोमुनि घर बनाउँदा उनीहरूले कानुनभन्दा बाहिर जान चाहेका होइनन् । उनीहरूले समाजले नदिएको सुरक्षा आफ्नो तरिकाले खोजेका हुन् ।

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका लागि पनि यस्ता बस्ती कहिलेकाहीँ अस्तित्व धान्ने ठाउँ बनेका हुन्छन् । परिवारबाट अस्वीकार, कोठा भाडामा लिन विभेद, काममा अपमान र सामाजिक असुरक्षा भोग्नेहरूका लागि अनौपचारिक बस्ती पूर्ण सुरक्षित नहोला, तर कतिपय अवस्थामा त्यही मात्र उपलब्ध ठाउँ हुन्छ । लैंगिक दृष्टिकोणबिना गरिने विस्थापनले यस्ता नागरिकलाई फेरि अदृश्य बनाउँछ ।

त्यसैले यो विषयलाई केवल विकासको आँखाबाट हेरेर पुग्दैन । यसलाई आप्रवासन, लैंगिकता, जात, वर्ग, मानसिक स्वास्थ्य र ऐतिहासिक अन्यायको आँखाबाट पनि हेर्नुपर्छ । डोजरले सबैलाई समान असर गर्दैन । शक्तिशाली व्यक्तिले ‘सार्वजनिक जग्गा खाली भयो’ भनेर देखेको घटना एकल आमाका लागि जीवनको आधार गुम्नु हुन सक्छ । दलित परिवारका लागि पुस्तौंदेखिको भूमिहीनता फेरि दोहोरिनु हुन सक्छ । परिवारबाट निकालिएको क्वियर व्यक्तिका लागि फेरि असुरक्षा हुन सक्छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएको श्रमिककी श्रीमतीका लागि बालबालिकासहित अनिश्चित भविष्य हुन सक्छ ।

राज्यलाई सार्वजनिक जग्गा व्यवस्थापन गर्ने अधिकार छ । नदी करिडोर संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी छ । विपद् जोखिम घटाउने कर्तव्य छ । तर राज्यको जिम्मेवारीले नागरिकको अधिकार मेट्दैन । सार्वजनिक जग्गा व्यवस्थापन कानुन, तथ्यांक, परामर्श, विकल्प, पुनरावेदन, क्षतिपूर्ति र पुनर्स्थापनाको प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ । डर र अपमानबाट होइन ।

असली सुकुम्बासी र सुकुम्बासीको नाममा लाभ लिन खोज्ने व्यक्तिबीच भिन्नता गर्न राज्य सक्षम हुनुपर्छ । कसैको नाममा अन्यत्र जग्गा छ भने प्रमाणका आधारमा देखाउनुपर्छ । कसैले राजनीतिक संरक्षणमा सार्वजनिक जग्गा ओगटेको छ भने सार्वजनिक गर्नुपर्छ । तर केही गलत दाबी छन् भन्दैमा सबैलाई पहिला सजाय दिएर पछि छानबिन गर्नु न्याय होइन । घर भत्काइसकेपछि तथ्यांक संकलन गर्नु योजना होइन । मानिसहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखेर त्यसलाई पुनर्स्थापना भन्नु समाधान होइन ।

सरकारले तत्काल पारदर्शी घरधुरीस्तरको प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ । वास्तविक भूमिहीन पहिचान गर्ने स्पष्ट मापदण्ड सार्वजनिक गर्नुपर्छ । गलत वर्गीकरणविरुद्ध पुनरावेदनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । होल्डिङ सेन्टरहरूमा स्वतन्त्र अनुगमन हुनुपर्छ । स्वास्थ्य सेवा, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, बाल संरक्षण, महिला र लैंगिक अल्पसंख्यकको सुरक्षा, गोपनीयता, सरसफाइ र स्पष्ट सूचना सुनिश्चित गरिनुपर्छ । बालबालिकाको पढाइ नटुट्ने र वयस्कको जीविका नबिग्रने व्यवस्था हुनुपर्छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, उचित पुनर्स्थापना योजना नबनेसम्म थप विस्थापन रोकिनुपर्छ ।

विकास बिहानै डोजरको आवाजबाट सुरू हुनु हुँदैन । विकास त राज्य मानिसहरूको ढोकामा पुगेर उनीहरूको कुरा सुनेपछि सुरू हुनुपर्छ । उनीहरूको जीवन बुझेर, कमजोरी पहिचान गरेर, अधिकार सुनिश्चित गरेर, योजना उनीहरूसँगै बनाएपछि सुरू हुनुपर्छ । गरिबले राज्यलाई केवल आफ्नो घर हटाउन आएको बेला मात्र भेट्नु हुँदैन । राज्य उनीहरूको अधिकार जोगाउन पनि आउनुपर्छ ।

संविधानले सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकार पक्की घरमा बस्नेहरूलाई मात्र दिएको होइन । त्यो अधिकार प्रत्येक व्यक्तिको हो । राज्यको कारबाहीपछि नागरिकले घर, सुरक्षा, मानसिक शान्ति र जीवन नै गुमाउने अवस्था आउँछ भने त्यसलाई सफल विकास भन्न सकिँदैन । त्यो शासनको असफलता हो ।

काठमाडौंलाई गरिबको पीडा हेरेर ताली बजाउने विकास चाहिएको होइन । काठमाडौंलाई आफ्नो सबैभन्दा कमजोर नागरिकलाई पनि अदृश्य नबनाउने विकास चाहिएको हो । सहर सुन्दर तब हुँदैन जब गरिबहरूलाई आँखाबाट हटाइन्छ । सहर न्यायपूर्ण तब हुन्छ जब सबैभन्दा कमजोर नागरिक पनि राति सुत्दा भोलि घर रहन्छ कि रहँदैन भनेर डराउनु पर्दैन ।

डोजर आउनुअघि संविधान पुग्नुपर्थ्यो ।
सुरक्षाकर्मी आउनुअघि सामाजिक कार्यकर्ता पुग्नुपर्थ्यो ।
होल्डिङ सेन्टर आउनुअघि पुनर्स्थापना योजना आउनुपर्थ्यो ।
राज्यले ‘निस्क’ भन्नुअघि सोध्नुपर्थ्यो: ‘तिमी यहाँसम्म कसरी आइपुग्यौ?’

वास्तविक विकास त्यही प्रश्नबाट सुरू हुन्छ ।

(सिलवाल काठमाडौं विश्वविद्यालयमा विकास अध्ययनमा स्नातकोत्तर तहकी विद्यार्थी हुन्।)